विश्वकप छनोटका लागि र्‍याफ्टिङ

विश्वकप छनोटका लागि र्‍याफ्टिङ

काठमाडौं: र्‍याफ्टिङ विश्वकप छनोटका लागि नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय र्‍याफ्टिङ च्याम्पियनसिप हुने भएको छ।

यही फेब्रुअरी १४ देखि १७ तारिखसम्म त्रिशूली नदीमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र एपीएफ क्लबगरी १५ टोलीको सहभागिता रहने सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र्‍याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ संघका अध्यक्ष मनबहादुर न्यौपानेले जानकारी दिए।

प्रतियोगितामा च्याम्पियन बन्ने खेलाडीलाई सन् आगामी अक्टोबर महिनामा जापानमा आयोजना हुने विश्वकपमा सहभागिताको लागि पहल गरिने संघले जनाएको छ।प्रतियोगितामा १० देखि १४ किलोमिटर लामो कायकिङ डाउन रिभर रेस तथा छोटो दुरीका हेड टु हेड, राफ्ट स्प्रिन्ट र राफ्ट सालालोम स्पर्धा समावेश गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदन्तर्गत नेपाल र्‍याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ संघ र हिमालय रिभर गाइड एसोसिएसनले खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागेको हिमालय रिभर गाइड एसोसिएसनका अध्यक्ष मनीष राईले बताए।

विश्वकप गत वर्ष दुबईमा भएको थियो। तर नेपालले राष्ट्रिय टोली तयार गर्न नसक्दा प्रतियोगिताबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो। नेपालमा तमोर, अरुण लिखु, सभा, त्रिशूली, भोटेकोसी, सुनकोसी, दूधकोसीलगायत १६ वटा नदीमा र्‍याफ्टिङ खेल खेलिँदै आएको छ।

जो नेपालमा र्‍याफ्टिङ खेलको लागि विश्वकै चर्चित गन्तव्यको रूपमा रहेको छ। नेपालको नदीनाला र साहसिक खेल र्‍याफ्टिङको विकासका लागि सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले विश्व र्‍याफ्टिङ महासंघका अध्यक्ष जो विलिस जोन्स नेपाल आएका छन्।र्‍याफ्टिङका इन्स्टक्टरसमेत रहेका जोईले नेपालमा र्‍याफ्टिङ रेफ्री उत्पादन गर्न र खेललाई व्यवस्थित बनाउन मंगलबारदेखि २० जनालाई रेफ्री प्रशिक्षण दिनेछन्।

रेफ्री प्रशिक्षणका लागि संघले तीनदिने कार्यशाला सञ्चालन गर्न लागेको हो। कार्यशालामा सहभागी प्रशिक्षार्थीलाई खेलको जिम्मेवारी, समयको ख्याल, अंक, सुरक्षालगायत सैद्धान्तिक र एक दिन त्रिशूली नदीमै लगेर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिइनेछ।

प्रशिक्षणमा जो लाई नेपालका प्राविधिक मनीष राईले सहयोग गर्नेछन्। नेपालले सन् २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको सदस्यता पाएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.