यूएन फिल्ड अफिस

अन्ततः काठमाडौंबाहिर राजनीतिक रूपमा सक्रिय रहिआएका यूएन फिल्ड कार्यालय बन्द गर्न सरकारको निर्देशनलाई राष्ट्रसंघको कार्यालय कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अगाडि बढेको छ। विराटनगर, नेपालगन्ज र धनगढीस्थित फिल्ड अफिस नेपालको लागि राष्ट्रसंघीय विशेष कार्यालय 'अनमिन' बिदा भएको यत्रो वर्षसम्म चलिरहनु आफैंमा व्यावहारिक र नेपालको हितअनुकुल थिएन।

वास्तवमा यी कार्यालयहरू विगत ६ वर्षदेखि (अनमिन बिदाइपछि) बिनाकुनै म्यान्डेट नेपालमा कार्यरत थिए। मधेसको विखण्डन चाहने समूहदेखि काठमाडौंको सत्ताको आलोचना गर्न उक्साउने काममा यी कार्यालयहरू दुरुपयोग भएका अनेकौं प्रमाण उपलब्ध भएपछि पनि तिनीहरूलाई बन्द गर्न/गराउन सरकारले आवश्यक कदम उठाएन प्रभावकारी रूपमा, यद्यपि उसले कूटनीतिक हिसाबले पटकपटक तिनलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइ नै रह्यो, मौखिक रूपमा।

राष्ट्रसंघका ती कार्यालयमा कार्यरत कतिपय व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाली अखण्डताविरुद्ध र विखण्डनवादको पक्षमा टिप्पणी गरेका, सीके राउतको अभियानमा समर्थन पुर्‍याएका र सामाजिक विद्वेषको पक्षमा कार्यालय प्रयोग गर्दै आएका थिए। यो राष्ट्रसंघकै मान्यताविपरीतको आचरण पनि थियो।

वास्तवमा अनमिन प्रमुखका रूपमा इयान मार्टिन आएदेखि नै मधेसको मुद्दासमेत हेर्ने जिम्मा उनले खोजेका थिए र त्यसो पक्षमा वकालत गर्न कतिपय 'मानवअधिकारवादी तथा नागरिक समाज' का अगुवालाई प्रयोग गरेका थिए।

तराईलाई अशान्त बनाएर भूमिका खोज्ने त्यो प्रयासलाई यी फिल्ड अफिसहरूले निरन्तरता दिएका थिए। मार्चबाट तिनीहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि त्यहाँबाट सञ्चालित गतिविधिहरूबारे छानबिन गर्ने स्वतन्त्रता यो सरकारसँग छ, अहिले पनि। विश्वसनीय प्रमाण फेला परेमा त्यो निकल्प बन्द गर्नु हुँदैन सरकारले।