राष्ट्रिय हितप्रति कम र दलीय र व्यक्तिगत हितप्रति ज्यादा समर्पित नेता र दलहरूको साझा स्वार्थ अनि विदेशी उक्साहटबाट सरकार गठन र विघटन नेपालको नियति बन्दै आएको छ, खासगरी विगत एक दसकयता । राष्ट्रिय राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेपलाई नेताहरूले लिखितरूपमा र आचरणमार्फत संस्थागत गरेपछि राजनीतिमा नेपाली जनताको भूमिका कम या क्रमशः शून्य बन्न जान्छ । नेताहरू स्वदेशी जनताप्रति नभएर विदेशी शक्तिप्रति जवाफदेही हुन या लम्पसार पर्न बाध्य हुन्छन् ।
सात महिनाअघि संविधान कार्यान्वयन तथा पुनर्निर्माणमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै तात्कालीन सत्ताघटक माओवादी केन्द्रले केपी ओली सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर पुष्पकमल दाहाल स्वयं नेपाली कांग्रेसको समर्थन र संलग्नताबाट सशर्त प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए, नौ महिनामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने गरी । अब त्यसको लागि तीन महिना मात्र बाँकी छँदा कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न र पुरानो सर्तअनुसार समयमै सत्ता नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सरकारमाथि दबाब दिन थालेको छ ।
अर्कोतर्फ कुनै पनि सर्तमा केपी ओली सरकारलाई हटाउन कसैको निर्देशन र कसैसँग पनि साँठगाँठ गर्न तयार मधेसी मोर्चा आफूले चाहेअनुसारको संविधान संशोधन तथा निर्वाचन मिति तोक्ने काम एकैसाथ गराउन सरकारसँग आग्रह गर्दैछ । यी परस्परविरोधी माग एकैसाथ मान्न सरकारको लागि सम्भव देखिँदैन । किनकि मोर्चाको माग पूरा भएमा कांग्रेसको एउटा हिस्सा एमाले र राप्रपासमेत त्यसको विरोधमा उभिने र नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना बढ्नेछ । त्यसबाट वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नैतिक र राजनीतिक हैसियत दुवै अत्यन्त कमजोर हुनेछ ।
तर मुलुकको लागि एउटा व्यक्तिको उत्थान र पतनभन्दा राष्ट्रियता, प्रजातान्त्रिक सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धिसँगै मुलुकको स्वतन्त्रता र सामाजिक सद्भावको वातावरण निर्माण हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले बढी अर्थ राख्छ । संविधान यथास्थितिमा मात्र हैन, त्यसका अनेक अपूर्णता र जनताको अनुमोदन हासिल गर्न असफल रहेकाले लागू हुने अवस्थामा छैन । त्यसैले निर्वाचनले यो संविधानमा प्राण सञ्चार गर्न, जीवन्तता दिन र कार्यान्वयनलायकको हैसियत प्रदान गर्न सक्दैन ।
दाहालले देउवासँग भएको आफ्नो सहमति पूरा गर्दा त्यसले उनको पक्षमा केही जनधारणा अवश्य बनाउनेछ, तर सत्ताको यो ‘हस्तान्तरण' अरू दलहरूको संलग्नताबिना पूरा हुन सक्दैन । त्यससँगै नेपालमा संविधानवादको स्वीकार्यता पुनस्र्थापित गर्न दाहाललगायत उनका प्रधानमन्त्रीय उत्तराधिकारीले आम समझदारीको लागि राष्ट्रिय वार्ता थालनी गर्नैपर्छ । निर्वाचन मिति घोषणाले राजनीतिक उथलपुथल र हिंसालाई मात्र सुनिश्चित गर्नेछ, निर्वाचन हैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
