दाताले पैसा दिएनन् 

काठमाडौः भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसारको रकम प्राप्त नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र पुरातात्विक सम्पदा निर्माण प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बुधबार संसद्को लेखा समितिलाई दाताहरूबाट व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसारको रकम प्राप्त नहुँदा पुनर्निर्माण प्रभावित भएको जानकारी गराएको हो ।

भारत सरकार तथा भारतीय एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी सम्झौता हुन बाँकी रहेका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र पुरातात्विक सम्पदा निर्माण कार्यक्रम प्रभावित भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.गोविन्द पोखरेलले लेखा समितिलाई जानकारी गराए ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल, सचिव सञ्जय शर्मा र सहसचिव यमलाल भुसाल सहभागी भएर लेखा समितिलाई पुनर्निर्माणमा भएका कार्यको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका ४८ करोड, कृषि विकास मन्त्रालयका ५१ करोड, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका २१ करोड, सिँचाइ मन्त्रालयका १० करोड, वन मन्त्रालयका १२ करोड र तालिमका लागि १२ करोड रुपैयाँँ बराबरका कार्यक्रम युरोपेली युनियनबाट स्रोत निकासा फुकुवा नभएका कारण रोखिएका छन् ।
युरोपली युनियनले निकासा फुकुवा नगरिदिएका कारण अख्तियारी दिइएको रकम पनि सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि उपलब्ध हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

एक खर्ब ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये हालसम्म ७२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ निकासा भएको, ३३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अख्तियारी दिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले समितिलाई गराएको जानकारीअनुसार चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म २५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमध्ये आवास अनुदानका लागि २३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको निजी आवास अनुदानका लागि पहिलो चरणमा ३६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणतर्फ ५४ करोड, खानेपानी तथा ढल निकासतर्फ ९५ करोड, स्थानीय सडक क्षेत्रतर्फ ५६ करोड रुपैयाँ र सहरी विकास मन्त्रालयको चालूतर्फ ६१ करोड रुपैयाँका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

दोस्रो किस्ताको अनुदान वितरणका लागि हालसम्म १४ जिल्लामा आठ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ ।
चार हजार आठ सय ६८ वटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि स्रोत नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पमा परी सात हजार नौ सय २३ विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका थिए । तीमध्ये तीन हजार ५५ वटा विद्यालय बनाउनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता भएको छ । विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त निकायतर्फ खर्च गर्ने मोडालिटी निश्चित भएका कारण हाल ससर्त अनुदान दिने तयारी गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताए ।

प्राधिकरणका अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माणतर्फ चार अर्ब आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी निकासा गर्न बाँकी छ ।नेपाल सरकारतर्फको स्रोत न्यून भएको, दातृ निकायको बजेट निश्चित क्षेत्र, जिल्ला वा गाविसमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको, विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रमका लागि उपलब्ध रकमसमेत तत्काल आवास अनुदानका लागि स्रोतान्तर गरिएकाले सो रकम उपलब्ध हुनुपर्ने, आवश्यक शीर्षकमा स्रोत मिल्दो बजेट नभएको हुनाले स्रोतान्तर तथा रकमान्तर गरिरहनुपर्ने झन्झट रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भारत सरकार तथा भारतीय एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा ऋण सम्बन्धी सम्झौता हुन नसक्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र पुरातात्विक सम्पदा निर्माण कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । डा.गोविन्द पोखरेल, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

सम्बन्धित निकायहरूको आआफ्नो नियमित कार्यक्रम सम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा कार्यबोझअनुसार जनशक्ति उपलब्ध नभएको, जनशक्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको, पुराना निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने पुरातात्विक सम्पदाको निर्माणका सन्दर्भमा पर्याप्त रूपमा सामग्रीको उपलब्धतामा समस्या रहेको, पदयात्रा निर्माण गर्नैपर्ने १२ वटा ट्रेकिङ टे«लका लागि गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएको तर यस आर्थिक वर्षमा बजेट नै विनियोजन नभएको प्राधिकरणले समितिलाई जानकारी गराएको छ ।

गैरसरकारी संस्थाबाट हुने क्रियाकलापको अनुगमन गर्न साधन स्रोत अपुग रहेको, प्राधिकरणको आफ्नै जनशक्ति अपुग रहेको, गुनासो सम्बोधनका क्रममा भूस्वामित्व नभएका पीडितको समस्या सम्बोधन हुन नसकेको पनि प्राधिकरणले बताएको छ ।
पोखरेलका अनुसार प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा २१ जना र जिल्लामा ५८ जना कर्मचारी अपुग छन् । गैरसरकारी क्षेत्रबाट करिब आठ हजार परिवारको खातामा रकम उपलब्ध गराएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार २५ वटा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले १९ हजार दुई सय ५६ वटा निजी आवास निर्माणका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । २८ अर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण कोषको खर्च गर्ने मोडालिटी तय गर्न बल्ल कार्यविधि बनाइँदै गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारका तर्फबाट सात अर्ब रुपैयाँ निकासा भए पनि कोषका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । भिडियाे हेर्नुहाेस्