केही समय अपमानजनक ढंगले कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च न्यायपालिकाको बहिष्कार गरे पनि अहिलेलाई त्यो समस्या टरेको छ । त्यो एउटा शुभसंकेत हो किनकि प्रधानन्यायाधीशलगायत सर्वोच्चका इजलासहरूको बहिष्कार त्यो पनि कानुन व्यवसायीबाट एउटा अभूतपूर्व र दुःखद घटना मानिएको थियो ।
बार र बेन्चबीचको वार्ता र लिखित सहमतिपछि त्यो अवस्था हालका लागि टरेको छ, यद्यपि उच्च न्यायालयका न्यायाधीश नियुक्तिलगायत दैनिक व्यवस्थापन तथा न्याय निष्पादनको क्रममा त्रुटिहरू हुने गरेको संकेत उक्त सहमतिमा झल्किएको छ ।
बेन्च र बारले सर्वोच्च अदालतलगायत समग्र न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र छवि निर्धारणमा महत्ववपूर्ण भूमिका खेल्छन् पक्कै पनि तर उनीहरूबीचको सहमति यदि बारको केही स्वार्थकै पक्षमा मात्र निर्देशित या केन्द्रित भयो भने त्यसले न्यायपालिकाको समग्र छविमा सुधार ल्याउनुको साटो ‘बार' लाई पनि विवादमा तान्नेछ । किनकि न्यायपालिका बार र बेन्चको निजी संस्थाभन्दा धेरै माथिको राष्ट्रिय आस्था र प्रतिष्ठाको संवैधानिक निकाय हो । उसबाट न्याय र कानुन संरक्षणको अपेक्षा गरिन्छ ।
त्यसको लागि उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त आचरण, योग्यता र त्यसमा संलग्नहरूको प्रतिबद्धतापूर्ण चरित्र अपेक्षित हुन्छ । यसअघि एटर्नी जनरल तथा सरकारी वकिलहरू र अहिले नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च बारले यी विषय उठाउँदा उनीहरू आफ्ना पक्षका केही ‘न्यायाधीश' को जागिर मात्र हैन, समग्र न्यायपालिकाको लागि उपयुक्त परिवेश खोजेको सन्देश गएको छ ।
त्यसैले नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पनि उच्च न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति तथा भविष्यमा सर्वोच्च कामकारबाहीमा कसरी सुधार सुनिश्चित भएको छ, कसरी न्यायपालिका बढी विश्वसनीय र न्यायप्रेमी हुन्छ भन्नेमा आम व्यक्तिहरू ढुक्क हुने वातावरण बनेको छ, त्यसबारे स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ र त्यो आवश्यक छ ।
किनकि आफ्ना निजी स्वार्थ र केही पद प्राप्तिको लागि हुने कुनै पनि आन्दोलनमा जनताको विश्वास छैन अब । कमसेकम न्यायपालिका निजी स्वार्थ र व्यक्तिगत लेनदेनको निन्दनीय संस्कारबाट मुक्त रहनुपर्छ भन्ने आम मान्यता हो अहिलेको ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
