ओलम्पिक विवाद मिलाउन मन्त्रालयमा वार्ता
कठमाडौः पछिल्लो समय उत्कर्षमा पुगेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवाद समाधानका लागि बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा वार्ता भएको छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइलीको नेतृत्वमा भएको वार्तामा सर्वोच्च अदालतबाट वैधानिकता पाएको ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष रुक्मशमशेर राणा र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) बाट मान्यता पाएको ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट र मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल सहभागी थिए ।
वार्तामा सहभागी हुनका लागि दुवै कमिटीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पत्र काटेको थियो । बैठकमा राणा कमिटीका उपाध्यक्ष किशोरबहादुर सिंह, अनिल शर्मा, पुष्पदास श्रेष्ठ, बिजेन्द्र हमाल, दावा गुरुङ, मानबहादुर न्यौपाने र श्रेष्ठ पक्षका महासचिव लामाटेण्डी शेर्पा, समिममिया अन्सारी र नीलेन्द्रराज श्रेष्ठलगायत मन्त्रालय पुगे पनि वार्तामा मन्त्री श्रीपाइली, सचिव दाहाल र दुई कमिटीका अध्यक्षमात्रै बसेका थिए । स्रोतका अनुसार रुक्मशमशेर राणाले चार जनामात्रै बस्ने बताएपछि सदस्यसचिव विष्ट वार्तामै नबसी निस्किएका थिए ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले मन्त्रीको निर्देशनमा परिषद्ले पत्र काटे पनि बैठक मन्त्रीकै नेतृत्वमा बसेको बताए । ‘मन्त्रीको निर्देशनमा परिषद्ले दुवै कमिटीलाई पत्र कोटेको हो । वार्ता भने मन्त्रीको नेतृत्वमा बस्यो' सदस्यसचिव विष्टले भने । उनले ओलम्पिक कमिटी विवादले अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता रोकिन नहुने बताए ।
वार्तापछि दुवै कमिटीलाई विवाद मिलाउन एक हप्ताको समय दिएको युवा तथा खेलकुदमन्त्री श्रीपाइलीका स्वकीयसचिव राजेन्द्र विश्वकर्माले बताए । ‘उहाँहरूले सुरुमा दुई हप्ताको समय माग्नुभएको थियो । मन्त्रीज्यूले एक हप्ताभित्र विवाद समाधान गरेर आउन निर्देशन दिनुभयो' स्वकीय सचिव विश्वकर्माले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने ।
सर्वोच्च अदालतबाट वैधानिकता पाएको राणा कमिटीका उपाध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहले मन्त्रालयमा भएको वार्तामा एक हप्ताभित्र मिलेर आउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनले मन्त्रीको निर्देशन सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतिकूल रहेको बताए । ‘मन्त्रीज्यूले एक हप्ताभित्र मिलेर आउन निर्देशन दिनुभएको छ, जुन सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतिकूल छ' सिंहले भने । उनले ओलम्पिक कमिटीको विवाद सर्वोच्च अदालतको फुलबेन्चले अन्त्य गरिसकेको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता प्राप्त कमिटीका महासचिव लामा टेण्डी शेर्पा पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएकै भरमा विवाद समाधान नहुने बताउँछन् । शेर्पाले आफूहरू मिल्ने कुराको विरोधी नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको भावनाविपरीत मिल्न नसकिने बताए । ‘हामी मिल्ने कुराको विरोधी होइनौं तर अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको नम्सभन्दा बाहिर गएर मिल्न सकिँदैन' शेर्पाले भने ।
विगत ६ वर्षदेखि नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा दुई एनओसी अस्तित्वमा छन् । दुवै संघको वैधानिकताका सम्बन्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले २०६७ असोज १८ गते राणा नेतृत्वको कमिटीलाई मान्यता दिएको थियो । त्यसयता राणा नेतृत्वलाई राष्ट्रिय मान्यता छ भने श्रेष्ठ नेतृत्वलाई आईओसीले मान्यता दिँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
