बार उपाध्यक्षसहित ३३८ को राजीनामा

काठमाडौः उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह, दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गत मधेसका आठवटा जिल्ला बार र तीनवटा उच्च अदालत बारका पदाधिकारीसहित ३ सय ३८ कानुन व्यवसायीले बिहीबार नेपाल बारको साधारण सदस्यता त्यागेका छन् । पद र सदस्यता त्यागसँगै ती बार खाली भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अध्यक्षतामा रहेको न्यायपरिषद्ले बहुमतका आधारमा गरेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा बारको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर संविधानअनुरूपको समानुपातिक एवं समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध निर्णय भएको भन्दै बारको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी ती कानुन व्यवसायीहरूले बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् । सदस्यता त्याग गर्नुअघि तराईबाट काठमाडौं आएका सयौं कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध चर्का नाराबाजीसहित रामशाहपथस्थित बारको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।

बार सदस्यताबाट राजीनामा दिनेमा मध्यमाञ्चल बार उपाध्यक्ष सिंह, पर्सा बारका अध्यक्ष रामाशीषप्रसाद यादव, बारा बारका अध्यक्ष योगेन्द्र मण्डल, रौतहट बारका अध्यक्ष अनन्त अधिकारी, सर्लाही बारका अध्यक्ष मोहनराय यादव, महोत्तरी बारका अध्यक्ष सुनिल पंकज, सिराहा बारका अध्यक्ष रामस्वरूप चौधरी, सप्तरी बारका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी, राजविराज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष विजयकुमार यादव, जनकपुर बारकी अध्यक्ष विजया पाण्डे र वीरगन्ज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष सुधीर कर्णसहित तीन सय ३८ जना कानुन व्यवसायी छन् ।

‘साधारण सदस्यबाट समेत राजीनामा दिएपछि तीनवटा उच्च अदालत बार र आठवटा जिल्ला बार खाली भएका छन्', आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीका संयोजक सुधीर कर्णले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका सबै बार एकाइ खाली भएपछि बारमा राजीनामा बुझाइएको हो । माग सम्बोधन नभएसम्म त्यहाँका अदालतमा इजलास बहिष्कार आन्दोलन रोकिँदैन ।'

उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसपछि गत पुस २९ गतेयता मधेसका आठ जिल्लाका अदालतमा बहसपैरवी ठप्प छ । न्यायका याचक अदालत आउँदै फर्कंदै गरेका छन् । बार परिसरमा आन्दोलनकारी कानुन व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक कर्णले न्यायाधीश नियुक्तिमा मधेसी कानुन व्यवसायीको अपमान भएकाले निर्णय नसच्याइए त्यसपछि उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको जिम्मेवार न्यायपालिका प्रमुख र नेपाल बार हुनुपर्ने चेतावनी दिए ।

आन्दोलनकारीले बिहीबार साँझ बार पदाधिकारीसँग छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । नेपाल बारले आन्दोलनकारीका मागलाई लिएर वार्ता गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । ‘शुक्रबार ११ बजेलाई वार्ता तय भएको छ ।

त्यसको निष्कर्षपछि कुनै परिणाम आउला', बारको वार्ता समिति सदस्य अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले भने । वार्ताका लागि आन्दोलनरत मधेसवादी कानुन व्यवसायीका तर्फबाट कर्णको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।