नेपाल उसका दौत्य सम्बन्ध भएका एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकहरूमा राजदूतविहीन बनेको छ । तीन वर्षदेखि राजदूतको उपस्थिति त्यहाँ नहुनुले सरकार कूटनीति सञ्चालनमा उदासीन रहेको र राजदूतविहीन ती मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई महत्वव नदिएको अर्थ लाग्छ सामान्यतया ।
तर नेपालले नियुक्तिमा निर्णय गर्न नसक्नु या ढिलाइ गर्नुका कारण बेग्लै छन् । पहिलो राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धन चरित्रको सरकारसँगै कूटनीनिकलगायत महत्ववपूर्ण नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा संस्कृतिको जन्म र निरन्तरता नै हो । विगत १० वर्षमा कूटनीतिमा कुनै अनुभव नभएका तर कुनै दल र नेताको झोलामा रहेका व्यक्तिहरूले राजदूत पदमा नियुक्ति पाएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् ।
यस्ता नियुक्तिहरूमा सम्बन्धित नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा निजी हिसाबले लाभान्वित भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर उनीहरूले हासिल गरेको लाभ राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिकुल सावित भएका छन् केही सन्दर्भमा । केही राजदूतले पदमा छँदा दाताहरूसँग आफ्ना गैरसरकारी संस्थाको लागि हात फैलाएको र पदबाट हटेपछि राष्ट्र विखण्डनको वकालत गर्ने शक्तिहरूलाई समर्थनसमेत गरेका छन् ।
यसले राजदूत छनोटमा पात्रता निर्धारण गर्ने नेतृत्व र भागबन्डाको राजनीति कति निम्नस्तरको रहेछ, त्यसलाई स्पष्ट पारेको छ । वास्तवमा भविष्यमा सुधारको लागि उचित पाठको रूपमा यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, वर्तमान र भावी सरकार तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वले ।
सिद्धान्ततः रिक्त राजदूत पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरे पनि सरकारको अस्थायी चरित्र, विविध विषयमा गठबन्धन घटकबीचको मतभेद तथा राप्रपालगायतका अन्य दलहरूलाई पनि निषेध गर्न नहुन सुझावले यसको कार्यान्वयन सहज हुन सकेको छैन । अर्कोतिर राजदूत नियुक्तिलाई अनुभव र ज्ञानहीन राजनीतिज्ञहरूका लागि पुनर्वासको अवसरका रूपमा भन्दा दक्ष, अनुभवी तथा विषय बुझेका ‘क्यारिअर' डिप्लोम्पाट' सँगै विज्ञहरूकै छनोट हुनुपर्ने माग प्रशासनभित्रैबाट आएका छन्, जसलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुने छैन ।
राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले नियुक्तिकर्ता सरकार फेरिँदा जानुपर्ने परम्परा र मान्यता स्थापित भएको सन्दर्भ र नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई ध्यानमा राखी सकेसम्म राजनीतिज्ञ या राजनीतिक नियुक्तिलाई न्यून राख्नु उचित हुनेछ ।
१३ मुलुकहरूमा राजदूत पदको रिक्तता विगत तीन वर्षयताबाट थपिँदै आएको हो र त्यसको सम्पूर्ण दोष सात महिनाअघि सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका पुष्पकमल दाहाल या परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई दिनु उचित हुने छैन ।
तर विगत सात महिनामा यसबारे न्यूनतम राजनीतिक समझदारी बनाउने प्रयास नहुनु र नियुक्ति प्रक्रियासम्मत तरिकाले अगाडि नबढ्नु पक्कै पनि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयका असफलता या उदासीनताका संकेत हुन् । त्योसँगै नीतिगत निर्देशिकाबारे मन्त्रालय स्पष्ट नहुँदा राजदूत भएका मुलुकहरूमा समेत केही अपवादबाहेक राजदूतहरूको अवस्थिति अर्को शब्दमा नेपालको उपस्थिति कमजोर सावित भएको छ । मुलुकको हैसियत र उपस्थिति स्थापित गर्न नसक्नु अन्ततः सरकारकै असफलता मानिनेछ । अहिलेको लामो रिक्ततालाई फरक ढंगले हेरिने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
