दोस्रो सीमापार लाइन सरकारी तहमै

काठमाडौंः नेपालले विद्युत् व्यापारका लागि ४०० केभीको दोस्रो अन्तरदेशीय सीमापार प्रसारण लाइन संयुक्त सरकारी तहमा निर्माण गर्न भारतसँग विशेष महत्ववका साथ प्रस्ताव गर्ने भएको छ । आगामी सोमबारदेखि काठमाडौंमा हुन लागेको नेपाल-भारत ऊर्जासचिव स्तरीय बैठकमा ढल्केबर-मुजफ्फरपुरजस्तो कम्पनी मोडेलमा नभई अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारजस्तै सरकारी तहमै निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गर्न लागिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार यसो गर्दा नेपालले ढल्केबर-मजुफ्फरपुरजस्तो बिजुली नल्याए पनि प्रसारण लाइनको भाडा तिर्नु पर्दैन । भारतले प्रसारण लाइनका लागि अग्रीम बुक गर्नुपर्ने र कम्पनी मोडेलमा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।

बैठकमा नेपालले न्यु बुटवल (बुटवलको रोहिणी खोलानजिकै) सबस्टेसन निर्माण गर्ने र दुवै देशको सरकारी स्तरमा अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन जोड दिइने घिमिरेले बताए । भारतले ढल्केबर-मुजफ्फरपुरकै शैलीमा दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन बनाउने चाहना राख्दै आएको छ ।

नेपाल र भारतबीच दुई वर्ष चार महिनाअघि सम्पन्न ‘विद्युत् ऊर्जा व्यापार, सीमापार प्रसारण अन्तरसञ्जाल तथा ग्रिड जडान' सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गठित दुवै देशका ऊर्जासचिव तथा सहसचिवस्तरीय बैठक आगामी सोमबार र मंगलबार काठमाडौंमा हुँदैछ ।

दुवै देशका ऊर्जासचिवले नेतृत्व गर्ने ‘संयुक्त निर्देशक समिति' र सहसचिवले नेतृत्व गर्ने ‘संयुक्त कार्यसमूह' को तेस्रो बैठक यसअघि भारतको नयाँदिल्लीमा भएको थियो । बैठकको पहिलो दिन सहसचिवस्तरीय बैठक बसी त्यसका निर्णयलाई भोलिपल्ट सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।

सहसचिवस्तरीय बैठकको नेतृत्व गर्न लागेका घिमिरेका अनुसार बैठकमा दुवै पक्षले एजेन्डा तय गरेका छन् । त्यसअनुसार नेपाल-भारत ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा नेपालले बनाउनुपर्ने ढल्केबरस्थित सबस्टेसन र त्यसपछि उक्त प्रसारण लाइनलाई २२० केभीमा चार्ज गर्ने विषय छन् । हाल यस प्रसारण लाइनबाट नेपालले एक सय ६० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ ।

नेपाल र भारतबीच सम्पन्न ‘विद्युत् ऊर्जा व्यापार, सीमापार प्रसारण अन्तरसञ्जाल तथा ग्रिड जडान' सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गठित दुवै देशका ऊर्जासचिव स्तरीय बैठक सोमबार र मंगलबार काठमाडौंमा हुँदैछ ।

आगामी मार्च महिनामा नेपालले उक्त सबस्टेसन बनाइसकेपछि प्रसारण लाइनलाई २२० केभीमा प्रसारण गर्ने योजना छ । हाल १३२ केभीमा चार्ज भइरहेको यो लाइन २२० केभीमा परिणत भएपछि त्यसबाट कुल तीन सय मेगावाट बिजुली आयात गर्न सकिने जानकारी घिमिरले दिए ।

विद्युत् व्यापारका लागि नभइनहुने संरचना प्रसारण लाइनलाई यो बैठकले बढी जोड दिने घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार यसअन्तर्गत कुसाहा-कटैया र रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन छन् । भारत सरकारले आफ्नो खर्चमा बनाइरहेका यी दुवै प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि त्यसबाट थप ५०-५० मेगावाट बिजुली आयात गर्न सकिनेछ । यसबाट पूर्वाञ्चललगायत नेपालको लोडसेडिङ कम गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा छ ।

बैठकमा भारतबाट थप आयात गर्ने बिजुली त्यहाँको ‘स्टेट ट्रान्समिसन युटिलिटी' नभई ‘सेन्ट्रल ट्रान्समिसन युटिलिटी' बाट ल्याउन नेपालको प्राथमिकता हुने घिमिरेले बताए । स्टेटबाट ल्याउँदा बिजुलीको भाउ प्रतियुनिट भारु ५.५५ पर्ने तर सेन्ट्रलबाट ल्याउँदा हाल ल्याइरहेको भाउ प्रतियुनिट भारु ३.६० पर्नेछ । ‘हाल ल्याइरहेकै संयन्त्रबाट अब आउने थप बिजुली पनि ल्याउने हाम्रो प्रस्ताव हुनेछ', घिमिरेले शुक्रबार अन्नपूर्णसित भने ।

घिमिरेका अनुसार बैठकमा पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको प्रसारण प्रणालीबारे पनि छलफल हुनेछ । अरुण तेस्रोको विद्युत् भारत लैजान ढल्केबर-मुजफ्फरपुरले नपुग्ने भएकाले छुट्टै बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीका प्रवद्र्धकसित भएका ‘आयोजना विकास सम्झौता' (पीडीए) अनुसार नेपालको सीमासम्म उसैले प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने सर्त छ ।

नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवले २०७१ भदौ १९ गते नयाँदिल्लीमा उक्त सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसलगत्तै कात्तिक ४ गते नेपालका तत्कालीन ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र भारतीय विद्युत्सचिव पीके सिन्हाले काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौता दुवै देशका मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरिएको थियो । सचिव र सहसचिवस्तरीय पहिलो र दोस्रो बैठक काठमाडौंमा भएको थियो ।