जथाभाबी गरे कारबाही

काठमाडौः हचुवाको भरमा विद्युत् मिटर प्रमाणीकरण गरेको पाइएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले वडागत रूपमा लगत संकलन सुरु गरेको छ । वडा कार्यालयका प्रमुखले आफ्नो कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर विद्युत् मिटर प्रमाणीकरण गरेको पाइएपछि महानगरपालिकाले छानबिनका लागि लगत संकलन गर्न सर्कुलर जारी गरेको हो ।

महानगरपालिकाले मातहतका सबै वडा कार्यालयलाई सात दिनभित्र प्रमाणीकरणपत्रको लगत बुझाउन बिहीबार पत्राचार गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महानगरपालिकालाई पठाएको पत्रमा समेत महानगरका वडा कार्यालयका कर्मचारीले वडा क्षेत्रभित्रका विद्युत् मिटरको बिल सुपरीवेक्षण गरी प्रमाणित गरेको उल्लेख थियो । गत मंसिर २८ गते प्राधिकरणले दुईथरी बिल महानगरपालिकालाई पठाएको थियो । त्यसमा प्रमाणीकरणको बेहोरासँगै रत्नपार्क वितरण निर्देशनालयले ३४ करोड र केन्द्रीय कार्यालयले ८६ करोडको बक्यौता बिल पठाएको थियो ।

वडा कार्यालयका कर्मचारीले कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर जडान गरिएका विद्युत् मिटरको बिलसमेत प्रमाणीकरण गरेकाले पनि विद्युत्को बिल धेरै उठेको दाबी गरिएको छ । ‘वडाका कर्मचारीले सार्वजनिक स्थलबाहेकका निजी क्षेत्रमा जोडिएका विद्युत् मिटरको बिलसमेत प्रमाणित गरेको आशंका छ । त्यसको छानबिनका लागि सर्कुलर जारी गरिएको हो', महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा अधिकृत ध्रुव काफ्लेले भने, ‘महानगरपालिकाको नाममा रहेकाबाहेकका मिटरको समेत सुपरीवेक्षण गर्न मिल्दैन ।'

महानगरपालिकाले सर्कुलर जारी गर्दा अब कर्मचारीले आफूखुसी सुपरीवेक्षण गरेमा विद्युत् महसुलको भार स्वीकृत गर्ने कर्मचारी आफैंले बेहोर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । काफ्लेले भने, ‘बाटो, मन्दिर, घाट, पाटीपौवालगायत सार्वजनिक स्थलमा महानगरपालिकाकै मिटर जडान गरिएको छ तर केही निजी प्रयोजनका लागि जडित मिटरसमेत महानगरकै कर्मचारीले प्रमाणित गरेको पाइएपछि छानबिन गर्न लागिएको हो ।'

विद्युत् प्राधिकरणले धेरै रकमको बिल हचुवाको भरमा पठाएको दाबी महानगरपालिकाको छ । ‘बिलमा पहिचान नभएको भन्दै बिजुलीको बिलसमेत पठाएको छ । मिटर कसको नाममा छ, त्यो पनि उल्लेख गरेको छैन । सबै वडाले सात दिनभित्र आफ्ना वडाको विद्युत् मिटरको रेकर्ड पठाएपछि सबै छर्लंग हुन्छ', काफ्लेले भने ।