‘हाम्रोजस्तो कसैलाई नहोस्'

‘हाम्रोजस्तो कसैलाई नहोस्'

जाजरकोटः बुढेसकालको सहारा बन्ला भनेको छोरो माओवादी द्वन्द्वमा मारिएपछि भेरीमालिका नगरपालिका २ रिसाङका धुलेश्वर कार्की अहिले सहाराविहीन छन् । देश र जनताको मुक्तिका लागि तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २१ वर्षअघि थालेको ‘जनयुद्ध'मा लागेकै कारण २४ वर्षीय मानबहादुर कार्की २०५७ सालमा सुरक्षाकर्मीको सिकार बनेका थिए ।

छोराको हत्या गरिएको र चार बहिनी छोरीको विवाह भएर सबै आआफ्नो घर गएपछि वृद्ध कार्की दम्पती अहिले सहाराविहीन छन् । ‘आफ्नो छोराजस्तै १७ हजार नेपालीले युद्धको नाममा अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्‍यो', उनले भने, ‘हजारौंको रगतको खोलो बगाएर व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर, नागरिकको अवस्थामा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।'

माओवादीले जनयुद्धताका बाँड्ने गरेका आश्वासन र सपना खोक्रा सावित हुँदै गएकोमा दुःख लागेको कार्कीले बताए । नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि सोझासाझा जनतालाई मर्न र मार्न लगाएको उनको आरोप छ । ‘नेपाली जनतालाई सुशासन, विकास, शान्ति र स्थिरता चाहिएको छ', उनले भने, ‘नेपाली-नेपालीबीच कहिल्यै काटमार नहोस् । हाम्रोजस्तो नियति कसैले भोग्नु नपरोस् ।'

२०५२ साल फागुन १ गते नेपाल कम्नियुष्ट पार्टी माओवादीले सशस्त्र युद्धको घोषणा गरी जनयुद्ध थालेको २१ वर्ष पुग्यो । माओवादी जनयुद्ध छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएकै १० वर्ष बितिसक्यो । तर सुन्दर सपना सजाएर द्वन्द्वमा होमिएका हजारौं द्वन्द्वपीडितको दुःख अहिले पनि उस्तै छ । जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा, कालीकोटलगायतका मध्यपश्चिम पहाडलाई आधारभूमि बनाएर माआवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध' पछिल्लो पुस्ताका लागि एकादेशको दन्त्यकथाजस्तै लाग्न थालेको छ । तर, अघिल्लो पुस्ता जसले सशस्त्र द्वन्द्व भोगे, बेहोरे, ती मानिस फेरि यस्ता दिन कहिल्यै नदोहोरिऊन् भन्ने कामना गर्छन् ।

माओवादी द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षाकर्मीद्वारा बेपत्ता पारिएका भेरीमालिका नगरपालिका १ पिपेका भद्रवीर रानाकी श्रीमती बली राना अहिले पनि श्रीमान् फर्केर आउँछन् कि भन्ने झिनो आशा पालेर बाँचिरहेकी छन् । ‘माओवादी आउँथे । घरमा पकाएको खान खान्थे । कार्यक्रममा बोलाएर लैजान्थे । त्यही गरेको निहुँमा सुरक्षाकर्मीले श्रीमान्लाई घरबाटै पक्राउ गरेर बेपत्ता पारेको पनि करिब १५ वर्ष बितिसक्यो', उनले भनिन्, ‘जीवनसाथी गुमाउनुपर्दा आँसु पिएर जिएकी छु । मेरोजस्तो पीडा कसैले भोग्नु नपरोस् ।'

२०५६ साल जेठ २९ गते जिल्लाको लहँ प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी चार प्रहरीको हत्या गरेर चौकी कब्जा गरेपछि स्थानीय चारजना कांग्रेस कार्यकर्तालाई लाइन लगाएर माओवादीले काटेको प्रत्यक्ष देखेका लहँ ४ का रामबहादुर खत्रीलाई अहिले त्यो घटना सम्झिँदा पनि आँङ सिरिंग हुन्छ । ‘मलाई पनि लाइन लगाएका थिए । म अन्तिम लाइनमा थिएँ । अगाडिबाट काट्दै आए', खत्रीले भने, ‘काटिनुभन्दा भाग्छु, जे परे पर्ला भनेर भागेर बाँच्न सफल भएँ', उनले भने । भागेर सदरमुकाम आएर लुकेर बसेका उनी अहिलेसम्म गाउँ गएका छैनन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सबैभन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मी र कांग्रेस कार्यकर्ताले जोखिम मोल्नुपर्‍यो । उनीहरू र उनीहरूका आ िश्रत परिवार सबैभन्दा बढी पीडित तथा प्रताडित हुनुपर्‍यो । द्वन्द्वको दोहोरो मारमा यस क्षेत्रका धेरै सर्वसाधारण जनता परेको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाह बताउँछन् ।

माओवादी जनयुद्ध छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएकै १० वर्ष बितिसक्यो । तर, सुन्दर सपना सजाएर द्वन्द्वमा होमिएका हजारौं द्वन्द्वपीडितको दुःख अहिले पनि उस्तै छ ।

‘एकातिर माओवादी कार्यकर्तालाई खाना खुवाएको, कार्यक्रममा भाग लिएको, चन्दा दिएको, सुराकीलगायत क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै सुरक्षाकर्मीको निसानामा सर्वसाधारण पर्थे भने त्यसो नगरे माओवादी निसानामा पर्ने त्रास', उनले भने, ‘यही त्रासको बीचमा १० बर्से युद्धमा कैयांै नारीका सिन्दूर पुछिए । कैयौं बालबालिका टुहुरा भए । कतिको घरबार उजाड भयो । तर पनि देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन भने आएन ।'

जनयुद्ध थालनी गर्ने माओवादी शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै पटकपटक सत्तामा गए पनि कार्यकर्ता र जनयुद्धमा सहयोग गर्ने नागरिकको चाहनाअनुसार काम नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । ‘माओवादीले खोलो तर्‍यो लौरो बिर्सियो भनेझैं गरेको छ', भेरीमालिका १ रावतगाउँकी माओवादी सहिदपत्नी दीपा विकले भनिन्, ‘हिजो मार्न र मर्न लगाउनेले सहिद, बेपत्ता र अन्य सर्वहारा वर्गको जीवन निर्वाहमा कुनै चासो दिएन । यो दुःखको कुरा हो ।'

जाजरकोटमा तीन सय ७३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने सयौं विस्थापित एवं घाइते भएका थिए । दर्जनौं सरकारी संरचना ध्वस्त भएका थिए । सरकार-माओवादीबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म न पीडितले न्याय, क्षतिपूर्ति एवं राहत पाएका छन्, न त सरकारी संरचना पुनर्निर्माण हुनै सकेका छन् । अझै ५० प्रतिशत ध्वस्त संरचना बनाउन बाँकी भएको स्थानीय शान्ति समितिले जनाएको छ ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.