विगत तीन वर्षको अग्रता कायम राख्दै चीनले यस वर्ष पनि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पहिलो स्थान ओगटेको छ, कुल लगानीको ६८ प्रतिशत रकम निवेश गरेर । झन्डै ६ करोड डलरको प्रत्यक्ष पुँजी निवेशमार्फत उसले नेपालमा आर्थिक प्रगति र रोजगारको वातावरण बन्ने आशा सञ्चार गरेको छ ।
अर्को छिमेकी भारतले झन्डै दुई करोड डलर पुँजी निवेशमार्फत तेस्रो स्थान ओगटेको छ नेपालमा । केही आलोचनात्मक टिप्पणीका साथ भारत नेपाली राजनीतिमा बढी र यहाँको समृद्धि तथा आर्थिक विकासका लागि पुँजी निवेशमा कम इच्छुक छ भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । तर यसले के देखाउँछ भने उपयुक्त वातावरण तयार भएमा नेपालमा लगानी गर्न विभिन्न मुलुकहरू आउनेछन्, चीन र भारतसँगै अहिले अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, जापान र स्विट्जरल्यान्ड आएजसरी नै ।
बाह्य पुँजी निवेशको लागि पक्कै पनि अनुकुल मुलुकको श्रेणीमा पर्दैन नेपाल । लगानीकर्ताहरू मुनाफा परिआएमा अन्यत्र लैजाने अनुकुल कानुन र सरकारी प्रोत्साहन चाहन्छन्, लगानीको प्रारम्भमा पाइने सहयोगजसरी नै । त्यस्तै लगानी गरिसकेपछिको वातावरण सहज र मैत्री रहोस् भन्ने चाहना पनि हुन्छ उनीहरूको । तर त्यो बनिनसकेको अवस्थामा पनि चीन र भारतको लगानीले महत्ववपूर्ण अर्थ राख्छन् । त्यसबारे सशंकित हैन, नेपाल अश्वस्त बन्न सक्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई कानुन र नीतिअनुरूपका सुविधा उपयोग गर्ने छुट र अधिकारमा तगारो हालिनु हुँदैन ।
तर चीनको ‘रेकर्ड' लगानीप्रति नेपालमा जति विश्वास बढ्दो छ, त्यही अनुपातमा बाहिर आशंका बढेको देखिन्छ । सिद्धान्ततः कुनै पनि बाह्य मुलुकबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग र लगानी अंकुशविहीन हुँदैनन् भन्ने मान्यता रहन्छ ।
लगानीकर्ता मुलुकका व्यवहारले त्यो प्रस्टसँग देखाएका छन्, कतिपय ठाउँमा । तर पनि केही अपवादस्वरूपको व्यवहार प्रदर्शन गर्न चीन सफल भएको छ, किनकि नेपालले अहिलेसम्म आशंका या गुनासो गर्नुपर्ने कुनै कारण देखा परेको छैन । तर चीनको त्यो विश्वास यथावत् रहोस् भनी सुनिश्चित गर्न नेपालले दुईपक्षीय रूपमा भएका समझदारी तथा सहमतिमा विश्वसनीय आचरण देखाउन आवश्यक छ ।
विगत तीनचार वर्षयता चीनले बृहत् सम्पर्क सञ्जाल निर्माणमाफत ‘ग्लोबल' अर्थतन्त्रमा हरेक मुलुकलाई सहभागी बनाउने तथा विकासबाट वञ्चित रहेर कोही शरणार्थी बन्नु नपरोस् भन्ने स्पष्ट सन्देशका साथ ‘वान बेल्ट वान रोड' अवधारणा अगाडि सारेको छ । दुई वर्षअघि त्यसमा साझेदार हुने सैद्धान्तिक चाहना व्यक्त गरेको नेपालले अहिलेसम्म चिनियाँ औपचारिक प्रस्तावबारे मौनता राखेर कहीं ऊ अनिर्णयको बन्दी बनेको त हैन यता आएर भन्ने अड्कलबाजीलाई ठाउँ दिएको छ ।
चिनियाँ प्रस्ताव नेपालको लागि बाध्यात्मक हुँदैन तर नेपालले त्यसमा आफ्नो धारणा नै प्रस्तुत नगरी अनिर्णित बन्न मिल्दैन । त्यसले यो सरकारको नेतृत्व र परराष्ट्र मन्त्रालय मुलुकको हित र स्वविवेकभन्दा अन्यत्रबाट निर्देशित भएको सन्देश जानेछ र उत्तरमा उसको विश्वसनीयतामा अभूतपूर्व ह्रास आउनेछ ।
अहिलेको उत्साहजनक पुँजी निवेशको सन्दर्भलाई अझ सकारात्मक बनाउन र बाह्य सञ्जालमार्फत आफ्नो विकास र आर्थिक प्रगतिको सम्भावना बढाउन नेपालले तत्काल चिनियाँ प्रस्तावमा औपचारिक धारणासहित कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । यो आवश्यक किन छ भने चीनको दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्ध आगामी दिनमा ‘वन बेल्ट वन रोड' रणनीतिबाट निर्देशित हुनेछ, निकै हदसम्म र नेपाल त्यस अर्थमा अपवाद रहने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
