चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडाैं: सर्वोच्च अदालतले डिअाइजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता कपीलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बरियताक्रम मिचेर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकी हुन्।
सर्वोच्चको यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै आइजीपी नियुक्ति एक साताका लागि रोकिएको रिट निवेदक ढकालका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्यले जानकारी दिए।
कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा अर्को सातामात्रै टुंगो लाग्नेछ। सर्वोच्चले आइजीपी नियुक्तिबारे छलफलका लागि रिट निवेदक र नेपाल सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा कार्यसम्पादन, मूल्यांकन र बरियताक्रम नहेरेर तेस्रो बरियताका चन्दलाई आइजीपी बनाइएको भन्दै अधिवक्ता कपिल ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि आइतबार बिहानमात्रै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तेस्रो बरियतामा रहेका चन्दलाई नेपाल प्रहरीको आइजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
