भूकम्पपीडित भन्छन्- सरकारको पैसा कुर्दाकुर्दै मर्ने भइयो

भूकम्पपीडित भन्छन्- सरकारको पैसा कुर्दाकुर्दै मर्ने भइयो

मलेखु: महादेवस्थान गाविस–२ सिमथलीका चन्द्रबहादुर चेपाङको घर भत्कियो। उनले भूकम्पले भत्केको घर प्राविधिकलाई देखाए। प्राविधिकले उनको घर भत्केको भनेर लेखेनछ।

गाउँमा अरुले राहत पाउँदा उनले पाएनन्। घर बनाउन नसक्ने भएकाले उनको परिवार अहिले परालले छाएको सामान्य टहरामा रात बिताइरहेको छ। उनले गाविसमा गएर गुनासो टिपाए तर अझै पनि सहयोग पाउन नसकेकाले दुई वर्षदेखि सो छाप्रो उनीहरुको बास बस्ने ठाउँ भएको छ।

एक संस्था भूकम्पपछि शौचालय बनाइदिन आए तर कोही घर बनाइदिन नआएपछि चेपाङ परिवारको बिचल्ली भएको शिक्षक तिलक चेपाङको भनाइ छ । “मेरा दुई छोरी अपाङ्गता भएका छन्, यस्तो अवस्था हुँदा पनि सरकारले किन देखेन ?' चेपाङले गुनासो गर्दै भनिन्, 'सरकारको पैसा कुर्दाकुदै बारीको पाटैमा मर्ने भइयो।'

गाउँम भूकम्पले घर भत्किएपछि उनी जस्तै अरु चेपाङ प्राविमा बस्दै आए । पछि विद्यालय खुल्यो । उनीहरु स्याउलाले छानो बनाएर बारीको पाटामा बस्छन् । सरकारले खटाएका प्राविधिक गाउँमा पुग्यो । उनीहरुले भत्केको घर देखाए तर उनीहरुको घर अनुदान दिने सूचीमा आएन । तिनले गाविसमा गएर गुनासो फाराम भरे तर अझै राहत पाइन्छ भन्ने निश्चय नभएकाले उनीहरु बारीको पाटामा बस्दै आएको छ ।

लामो समयदेखि बारीको पाटामा बस्दा सिमथलीका बालबालिका पटक पटक बिरामी परेका छन् । तिनलाई स्वास्थ्य चौकी लैजाँदासमेत 'औषधि छैन' भन्ने जवाफ पाएको सिमथलीका चेपाङको गुनासो छ ।

महादेवस्थान–२ मा २५ चेपाङका घर भूकम्पपीडितको सूचीमा आएन । वडा नम्बर ३ मा यस्ता १८ घर छन् । गाउँमा आएका प्राविधिकको लापर्बाहीले उनीहरुको नाम छुट्यो । जोगीमारा गाविसको जवाङमा रहेका ५२ घर चेपाङले अहिले घर बनाउन सरकारको अनुदान नपाउने भए । नाम नआएपछि उनीहरु समस्यामा परेका छन् । घर भत्किएर खरको छाप्रो बनाएर बसिरहेकालाई समेत सरकारले नहेरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

यस्तै धुषा गाविस– ३ र ४ मा एक सय घर छुटेको नेपाल चेपाङ सङ्घले जनाएको छ । जिल्लाभर १५ हजार गुनासो परेकामा सम्बोधन हुन सकेको छैन । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.