जनआन्दोलनको उपलब्धि गुम्न दिने छैनौँ: प्रम

 जनआन्दोलनको उपलब्धि गुम्न दिने छैनौँ: प्रम

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनआन्दोलनका उपब्धिलाई कुनै पनि हालतमा गुम्न नदिने बताएका छन्। पेरिस डाडाँस्थित नेकपा (माओवादी केन्द्र) को कार्यालयमा आज २२ औँ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको सभामा उनले सो कुरा बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि कुनै हालतमा पनि गुम्न दिइने छैन, जरुरी पर्‍यो भने अर्को बलिदानी गर्न पनि तयार हुनुपर्छ।”

उक्त दलका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले जनआन्दोलबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयन गर्न आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनवटै निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै निर्वाचन हुन नसके मुलुकमा सङ्कट आइपर्ने बताए।

संविधान परिमार्जन गर्न सकिने गतिशील दस्तावेज भएकाले सबैको हकअधिकार रक्षाका लागि त्यसलाई परिमार्जन सरकारले तयारी गरेको उनले उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले थप्नुभयो, “माओवादीले थालेको युद्ध नै राष्ट्रलाई एकतावद्ध बनाउने एतिहासिक कदम हो, आफ्नो दलले नै मधेस, पहाड र हिमाललाई मिलाउनसक्ने स्थितिमा छ, किनकी जनयुद्धमा यी सबैको बलिदानी छ।'

उनले संसदमा तेस्रो पार्टी भए पनि परिर्वतनको रक्षा गर्ने, राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई रक्षा गर्ने सन्दर्भमा अहिले पनि आफ्नो दल पहिलो नम्बरमै भएको जिकिर गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'निर्वाचनमा पार्टीले हारे पनि देश विजयी हुनुपर्‍यो, तर जनयुद्धको मुद्दा र परिर्वनतलाई संस्थागन गर्न पार्टी विजयी हुनु पनि आवश्यक छ।”

उनले जुन उद्देश्यका साथ जनयुद्धको तयारी गरेको सोही अनुरुपका क्रान्ति सफल हुँदै गएपनि पार्टी टुक्रिदै जाँदा कमजोर पनि बन्दै गएकाले अर्को जनयुद्व दिवससम्म आईपुग्दा सम्पूर्ण क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट एक हुने विश्वास व्यक्त गरे।

तत्कालिन माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो। अहिले वृहत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पुगिसक्दा पनि जनआन्दोलका बेपत्ता परिवारको सत्यतथ्य सार्वजनिक र पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.