'आइजीपी नियुक्तिमा मेरो संलग्नता छैन'

'आइजीपी नियुक्तिमा मेरो संलग्नता छैन'

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्तिमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएका छन्।

आइजीपी नियुक्तिमा देउवाले हस्तक्षेप गरेको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउर्दै देउवाले आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएका हुन्।

आइतबार देउवाका निजी सचिव केशवराज जोशीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने विषय नितान्त मन्त्रिपरिषदको अधिकार क्षेत्रको विषय हो। त्यस विषयमा नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिको नाताले मेरो संलग्नता कुनै पनि रुपमा रहदैनै र छैन।’

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा केही संचार माध्यमहरुले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई जोडेर समाचार प्रकाशित गरेकोमा उहाँको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने विषय नितान्त मन्त्रिपरिषदको अधिकार क्षेत्रको विषय हो। त्यस विषयमा नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिको नाताले मेरो संलग्नता कुनै पनि रुपमा रहदैनै र छैन। कानुन अनुसार मन्त्रिपरिषदमा नियुक्तिको अधिकार रहेको प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने विषयमा केही संचार माध्यमले नियोजित रुपमा उहाँको नाम जोडेर प्रकाशित गरेको समाचार झुटो, भ्रामक र कपोलकल्पीत भएको यसै प्रेस नोट मार्फत स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

संचार माध्याम लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। लोकतन्त्रलाई वलियो र सवल बनाउन संचार माध्यामको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ भन्नेमा उहाँको दृढ विश्वास छ। तसर्थ समाचार प्रकाशित गर्दा कम्तिमा सम्वन्धी पक्षसँग बुझेर सत्य, तथ्य समाचार प्रकाशित गरिदिनुहुन संचार माध्यामहरुलाई अनुरोध गर्दछु।
जय नेपाल
                                                                                                                                  केशवराज जोशी
                                                                                                                                  निजी सचिव


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.