संशोधनमा ‘फेरिँदै' एमाले

संशोधनमा ‘फेरिँदै' एमाले

काठमाडौः संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा छलफल गर्नै नदिने अडानमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले ‘मुड चेन्ज' को तयारीमा छ । यस विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल नभए पनि शीर्ष नेताहरू यस्तो अवस्थामा पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

एमालेले निर्वाचन घोषणा गरेको खण्डमा संसद्मा संशोधन प्रस्ताव छलफल हुन दिने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार एमालेले प्रस्ताव असफल हुने अवस्थामा मात्र त्यसलाई छलफलमा ल्याउन दिने भएको हो । ‘प्रस्ताव असफल हुने निश्चित भएमात्र हामी त्यसलाई संसद्मा छलफल गर्न दिन्छौं । जोखिम मोलेर संसद्मा आउन दिँदैनौं', एमालेका एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने ।

एमालेले यसका लागि विशेषगरी राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको ‘मुड' हेरेको छ । ती दुवै पार्टी संविधान संशोधनका पक्षमा खुलेका छैनन् । राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले त प्रस्तावका पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय नै गरेको छ । तर एमालेले राप्रपा यो निर्णयमा कति अडिन्छ भनेर हेरिरहेको स्रोतले बतायो । संसद् बैठक बस्नुअघि एमालेले यस विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउने भएको छ । संसद्को स्थगित बैठक फागुन १० मा बस्दैछ ।


सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको खण्डमा एमालेले संसद्मा संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल हुन दिने तयारी गरेको छ ।

एमाले पोलिटब्युरो बैठक फागुन ४ बाट सुरु हुँदैछ । बैठकमा यस विषयमा छलफल हुनेछ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष भीम रावल, सचिव प्रदीप ज्ञावलीलगायत नेताबीच संशोधन प्रस्तावको विषय कसरी टुंगो लगाउने भनेर पटकपटक छलफल भएको स्रोतले बतायो ।

सबै नेताहरू प्रस्ताव असफल हुने निश्चित भए त्यसलाई छलफल गर्न दिने रणनीतिमा सहमत छन् । यसअघिसम्म संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा ल्याउन र छलफल हुन नदिने अडानमा रहेको एमालेले निर्वाचन घोषणा गराउनका लागि रणनीति परिवर्तन गर्न लागेको ती नेताले बताए ।

‘मुलुकको संकट समाधान हुन्छ भने सदनमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दिन एमाले तयार छ । चुनाव मिति घोषणा हुन्छ भने हामी छलफल गर्न दिन्छौं तर देश र जनताको हितविपरीत आएको प्रस्तावलाई असफल बनाएर चुनावमा जान्छौं', एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने । उनले लामो समय संसद् स्थगित गरेर सरकारले निर्वाचन टार्न खोजेको आरोप लगाए । उनले आफूहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन छलफलमा ल्याउँदा संसद्मा कुनै अवरोध नगरेको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.