अतिक्रमणले २२ सय गुठी अस्तव्यस्त

काठमाडौः ६८ जिल्लाका दुई हजार दुई सय गुठी राजनीतिक अतिक्रमणले अस्तव्यस्त भएका छन् । बर्सौंदेखि पाँच लाख ६५ हजार रोपनी राजगुठी र जग्गाको आम्दानी सीमित व्यक्तिको पोल्टामा गएको छ भने राज्यले करोडौं गुमाएको छ ।

राजगुठी र जग्गा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुत अझै उठ्नसकेको छैन । सरकारले कानुन नै बनाएर नीतिगत रूपमा २०१४ सालदेखि राजगुठीबाट कुत उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर राजनीतिले गुठीलाई अतिक्रमण गरेपछि कुत उठाउन र जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले बताए । १० देखि १५ प्रतिशतमात्र कुत उठाउन सफल भएकाले गुठी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उनले बताए ।

मुख्य समस्या नै अतिक्रमण भएकाले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयसँग जग्गाको व्यवस्थापन गर्न र गृह मन्त्रालयलाई सुरक्षाका लागि समन्वय गरिदिन पटकपटक छलफल गरे पनि राजनीतिक दबाबले काम अघि बढाउन नसकिएको संस्थानले जनायो ।

सरकारले राजगुठीको सम्पत्ति गुठी संस्थान ऐन २०२१ को दफा १२ अनुसार सारेर कानुनी मान्यता दिए पनि सम्पत्ति संकलन गर्न संस्थानलाई नै समस्या भएको छ । कुत नबुझाउन बहाना बनाउने परिपाटी नै भएको संस्थानका कर्मचारी बताउँछन् । कुत नबुझाए मोहीबाट निष्कासन हुने कानुनी प्रक्रियाबाट जाँदा तालमेल गर्ने समस्या भएको र शतप्रतिशत घटनामा राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको संस्थानका कानुन प्रमुख हेमराज सुवेदीले बताए ।

गुठीमाथि अतिक्रमण बढ्नु मुख्य राजनीतिक दलका नेतामा गुठीप्रतिको चेतना कम हुनु र देश नै संक्रमणकालमा गुज्रनु मुख्य कारक भएको सरोकारवाला बताउँछन् । विसं ५ सय २१ मा मानदेवको पालादेखि गुठी सुरु भएको इतिहास छ तर उक्त समयमा गुठी प्रभावकारी सञ्चालन भएको पाइन्छ ।

राजगुठी र जग्गा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुत अझै उठ्न सकेको छैन ।

राजगुठीकै संख्यामा निजी गुठीको तथ्यांक रहे पनि राज्य वा निजी संस्था कसैले पनि तथ्यांक नराखेको संस्थानको आरोप छ । सरकारले २०४९ सालदेखि गुठी संस्थानलाई बजेट विनियोजन गर्न छाडेपछि आन्तरिक कोष परिचालन गरेर गुठी संरचनाको मर्मतसम्भार गर्दै आएको छ । दुई वर्षअघि मात्र जनकपुरमा ११ वटा पोखरी आसपास बनाइएका सयभन्दा बढी घरटहरा निकै दबाब र चुनौती सहेर संस्थानले हटाएको थियो ।

गुठी संरक्षणमा कानुन नै बाधक

गुठी संस्थान ऐन २०३३ सालमा जारी भएको हो । २०४१ र २०४९ सालमा संशोधन भए पनि व्यवस्थापन र प्रशासनका विषयमा ऐनले केही उल्लेख गरेको छैन । कानुन नै गुठी संरक्षणको बाधक भएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग सरकारसँग पटकपटक राखेको संस्थानले जनायो । नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने माग २०५५ सालमै राखेको र गत वर्ष नयाँ बन्ने ऐनको खाका नै सरकारलाई प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यसमा गुठीलाई जग्गा प्रशासनबाट अलग गर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुनले आम्दानी घटायो

कानुनमा एक रोपनीको ९ रुपैयाँ, अब्बल एक रोपनी खेत भए २३ पाथी धान बुझाउनु भनिएको छ । ४० वर्षअघि निर्माण गरिएको कानुन आजसम्म संशोधन नहुँदा आम्दानी पुरानै हुनु र खर्च अकासिएपछि गुठी व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । समय र खर्चअनुसार कुत नतोकिँदा समस्या भएकाले नौ पाथी अन्न बुझाउने गुठीमा नौ लाख बढी खर्च हुने गरेको संस्थानले जनायो ।

दैलेख धेरै गुठीजग्गा भएको जिल्ला हो भने कैलालीमा सबैभन्दा कम गुठी जग्गा छ । संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा काठमाडौंमा बढी गुठी रहेको संस्थानको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक प्रलोभनमा मात्र लिप्त हुनेको संख्या बढ्नु, सच्चा साधुसन्त नपाउनु, दाताले नै गुठी कब्जा गर्दै आउनुजस्ता कारणले गुठी अतिक्रमण बढेको संस्थानका कानुनप्रमुख सुवेदीले बताए । गुठीसँगै धर्म, संस्कृति र परम्परा पनि संकटमा परेकाले राज्यले गुठी संरक्षणमा कडाइका गर्नुपर्ने संस्थानको माग छ ।

यस्ताे छ राजगुठीको प्रकार

१. छुट गुठी (ठेक्का दिएर सञ्चालन गरिने)
२. अमानत (रकम कोषमा ल्याई बजेट विनियोजन गर्ने)
राजगुठी जग्गाको प्रकार
१. गुठी तैनाथी (गुठीमा व्यवस्थित)
२. गुठी अधीनस्थ (मोहीले प्रयोग गरी कुत बुझाउने)
३. गुठी रैतान (मालपोत शुल्क गुठीमा बुझाउने )
४ गुठी खानी जग्गा (निश्चित जग्गा भोग गरी पाउने सुविधा)