‘राहतमा नअल्झाऊ, न्याय देऊ

सुर्खेतः उनी छोराछोरीसँग रमाउँदै थिइन् । काखमा नौ महिनाको बच्चा थियो । एकाएक सेना उनको घरमा पस्यो । काखमा रहेको बच्चालाई घरमै छोडेर सेनाले उनलाई नियन्त्रणमा लियो । करिब तीन वर्षसम्म सेनाको हिरासतमा बस्न बाध्य उनले छोराछोरीलाई भेटन्समेत पाइनन् । १२ वर्षअघि सशस्त्र द्वन्द्वको बेलाको यो घटना सम्झिँदा दैलेखकी रत्ना रेग्मी अहिले पनि भक्कानिन्छिन् ।

न्याय पाउने आसमा उनी धेरै ठाउँमा भौंतारिइन् तर उनले आजसम्म न न्याय पाइन् न त पीडा नै भुल्न सकेकी छन् । श्रीमान् माओवादी भएको आरोपमा सेनाले रत्नालाई नियन्त्रणमा लिएर दैलेखस्थित भवानी गणमा राखेको थियो । तीन वर्षसम्म दूधे बालकसँग छुट्टिएर अध्याँरो कोठामा बस्नु पर्दाको पीडा सम्झँदै उनले भनिन्, ‘सरकार फेरिए, व्यवस्था पनि फेरियो तर हाम्रो पीडा उस्तै छ, खै हामीलाई न्याय ? ' राहतको नाममा सरकारले आफूहरूलाई अल्झाउने काम मात्र गरेको भन्दै उनले अब न्याय चाहिएको बताइन् । उनले थपिन्, ‘अब राहतको लोभ देखाएर हुँदैन, मलाई यातना दिनेहरू आँगनबाटै हिँडिरहेका छन् । उनीहरूलाई कारबाही किन हुँदैन ? हामीलाई राहत होइन, अब न्याय चाहिएको छ ।'

मानव अधिकारकर्मीको पहलमा छुटेर घरमा आउँदा उनले श्रीमान्समेत गुमाइसकेकी थिइन् । माओवादीको आरोपमा सेनाले उनका श्रीमान्को हत्या गरिसकेको थियो । रत्ना भन्छिन्, ‘सरकारले बच्चालाई चक्लेट बाँडेजस्तो, हामीलाई राहतको नाममा अल्झाएको छ । पीडकलाई कुनै पनि हालतमा सजाय होस्, राज्यले न्याय देओस् ।' मध्यपश्चिममा रत्नाजस्ता धेरै द्वन्द्वपीडित छन् जो राहतभन्दा पनि न्यायको खोजीमा भौंतारिएका छन् । आफूलाई अनावश्यक यातना र पीडा दिने पीडकमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । राजनीतिक संक्रमण लम्बिँदै जाँदा यस क्षेत्रका द्वन्द्वपीडित आफूले न्याय पाउनेमा समेत आशंका गर्न थालेका छन् ।

द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका घटना छानबिन गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउन राज्यले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको दुई वर्ष बितेको छ तर हालसम्म पीडितको लगत संकलनबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि आफूहरूले उचित न्याय नपाएको पीडितको गुनासो छ । सरकारले राहतका नाममा आफूहरूको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरेको र न्याय नदिने खेलमा लागेको बर्दिया राजापुरका द्वन्द्वपीडित हेमराज चौधरी बताउँछन् ।

२०५९ सालमा राज्य पक्षको पोषक भएको आरोप लगाउँदै माओवादीले उनको हात काटिदिएका थिए । जीवनमा केही गरेर परिवार पाल्ने सपना बोकेका चौधरी अहिले आफैं अरूको सहारामा बाँचेका छन् । ‘काम गरी खाने हात नै माओवादीले काटिदिए, अब पीडा सुनाउनुबाहेक मसँग अरू उपाय छैन', चौधरीले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भने, ‘मैले धेरै ठाउँमा उजुरी दिएँ, न्यायको आसमा धेरै संस्था गुहारें तर मेरो पीडा उस्तै छ, आजसम्म कसैले पनि सुनेनन् ।' उनले अब पीडकलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेर भए पनि सजाय दिलाउनुपर्ने बताए । पीडकलाई सजाय नदिए समाजमा प्रतिशोधको भावना पैदा हुने र यसले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।

यस्तै बर्दियाकै रामरतन चौधरीले आफ्ना बुबाका हत्यारालाई कारबाही नहुँदासम्म आफूले पाउने राहतले पीडा कम गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारी राहतले हाम्रो पीडा कम हुँदैन, न्यायलाई राज्यले नै पैसामा खरिद गर्ने प्रयास गर्दैछ ।' द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका घटना छानबिन गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउन राज्यले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको दुई वर्ष बितेको छ तर हालसम्म पीडितको लगत संकलनबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी यस क्षेत्रका द्वन्द्वपीडितले पीडकलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । पीडितका गुनासा सुनेपछि आयोगका सदस्य गोविन्द शर्माले द्वन्द्वको क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताए । नेपालमा यातनाविरुद्धको प्रभावकारी ऐन बन्न नसक्दा पीडितलाई न्याय दिन समस्या भएको उनको भनाइ छ । साथै उनले अब राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितका माग सम्बोधन हुने गरी कडा ऐन ल्याउन सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने बताए ।