दाउपेचमा अल्झियो प्राधिकरण 

काठमाडौं:  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिन थालेको छ । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट सुशील ज्ञवालीलाई हटाएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकमा सोमबार गम्भीर आपत्ति जनाएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच करिब दुई घण्टा आरोप–प्रत्यारोप चल्यो ।

ज्ञवालीले आफूलाई पदबहाली गर्न सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाइ हुनु अघिल्लो दिन सिंहदरबारमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकमा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष तोकिएका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलबीच भनाभन चलेको हो । समितिका उपाध्यक्ष रावलले ज्ञवालीलाई हटाउनुको कारण र उनलाई हटाएपछि प्राप्त भएका उपलब्धिको विवरण मागेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अप्ठेरोमा परेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले ज्ञवालीलाई पुनर्बहाली गरिदिनसक्ने संकेत प्राधिकरणमा पुगेका छन् । नयाँ उत्साहसाथ प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका डा. गोविन्द पोखरेलले पनि अदालतले नसोचेको फैसला सुनाउनसक्ने संकेत पाएका छन् ।

समितिका उपाध्यक्ष भीम रावलले ज्ञवालीलाई हटाउनुको कारण र उनलाई हटाएपछि प्राप्त भएका उपलब्धिको विवरण मागेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अप्ठेरोमा परेका थिए।

प्रस्तुत गरिएका सातवटा कार्यसूचीमाथि छलफल हुनै नदिई रावलले बैठकको सुरुमै दुई महिनापछि बैठक बोलाउनुको कारण सोधेका थिए । ‘कार्यसूचीमा रहेका अधिकांश विषय यसअघिको निर्देशक समितिमा छलफल भइसकेका र कतिपय निर्णय भइसकेका छन् । भूकम्पपीडितलाई सहयोग उपलब्ध गराउन र हामीले पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिन महत्व दिएका थियौं । दुई महिनापछि किन बैठक भयो भनेर मैले प्रश्न उठाएँ । जे कारणले योभन्दा अगाडिका कार्यकारी अधिकृतलाई हटाइएको थियो, त्योभन्दा अहिले नयाँ के भयो त ? ’, बैठकमा आफूले तेस्र्याएका प्रश्न उद्धृत गर्दै रावलले भने ।

गत मंसिर ५ गतेको निर्देशक समिति बैठकले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सहरी विकास, शिक्षालगायत मन्त्रालयलाई समयसीमासहितको कार्यतालिका दिएको थियो । रावलले भने, ‘ती मन्त्रालयबाट अहिले नयाँ के भयो त ? ती काम तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले गर्नुपर्ने थियो कि मन्त्रालयले ? त्यतिबेलाको कार्यकारी अधिकृतले गर्नुपर्ने थियो र नभएको हो भने अहिले प्रष्ट पार्नुप¥यो । मन्त्रालयहरूले नगरेको काममा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयलाई के कारबाही भयो ? के स्पष्टीकरण सोधियो ? ’

विदेशी दाताले समयमा बजेट नदिएको, कर्मचारी समयमा नखटिएको, प्राधिकरणका कर्मचारी आउन गाह्रो भएको जस्ता पहिलाका गनगन अहिले पनि टेबुलमा देखिएको रावलले बताए । ज्ञवालीलाई पूर्वाग्रही भएर हटाइएको पुष्टि भएको रावलले बताए । ‘यो सबै कामका लागि पहिले त सुशील ज्ञवालीलाई कारबाही गरियो । अब कुन मन्त्री, कुन मन्त्रालयको व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ । पहिले निर्देशक समितिमा छलफल गरेका र पहिलेको कार्यकारी अधिकृत रहँदाबाहेक कुनै पनि नयाँ कुरा आएको छैन’, उनले भने, ‘जुन कारण देखाएर पहिलेका कार्यकारी अधिकृत हटाउने निर्णय भएको थियो । आजको बैठकबाट सरकारका ती सम्पूर्ण तर्क कुतर्क रहेछन्, त्यो सबै राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट भएको रहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ ।’ उनका अनुसार पहिलेका निर्णय र कार्यसूची तथा अहिलेका निर्णय र कार्यसूचीलाई तुलना गरेर हेर्दा पुनर्निर्माण त झन् सुस्त भएको रहेछ । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले ज्ञवालीलाई हटाएको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा धेरै छलफल गर्न उपयुक्त नरहेको तर्क गरेका थिए।

‘जुन मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारीले काम गर्नुपर्छ भनेका थियौं । जसलाई दायित्व सुम्पिइएको थियो, यो बैठकबाट ती व्यक्तिलाई तोकिएका काम किन भएनन् भनेर सोधियोस् । त्यतिबेलाको कार्यकारी अधिकृतले के–के काम नगरेको र अहिले नियुक्ति भएर एक महिना पाँच दिन काम गरिसकेका कार्यकारी अधिकृतले के–के गरेका हुन् ? त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गरौं’, रावलले भने, ‘पहिले सुशील ज्ञवालीलाई नमानेर कर्मचारी नआएको तर्क दिइन्थ्यो । अहिलेका कार्यकारी अधिकृतलाई पनि नमानेर नआएका हुन् कि ? इन्जिनियरलाई तुरुन्तै भत्ता बढाऊ भनेर निर्णय ग¥यौं । सरकारले कार्यान्वयन गरेन । उनीहरू हडतालमा उत्रिए । नटेर्ने मन्त्री र सचिवमाथि कारबाही भयो कि भएन ? ’

निर्देशक समितिको उपाध्यक्षको हैसियतमा रावलले उठाएका गुनासाको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिएको पोखरेलले बताए । ‘हामीले पनि कतिपय विषय स्पष्ट पार्‍यौं । सबैको सहमतिमा निर्णय भएका हुन्’, पोखरेलले भने । गत पुस २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो ।

पोखरेलका अनुसार निर्देशक समितिको सोमबारको बैठकमा पेस गरिएका सातवटा कार्यसूची सुझाव र परिमार्जनसहित पारित भएका छन् । पुनर्निर्माण कोषलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि कोष परिचालन संयन्त्रको खाका एक साताभित्र तयार गर्न मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदी र प्राधिकरणका सचिव सञ्जय शर्मासहित सरोकारवाला सचिव सम्मिलित समिति बनाइएको पोखरेलले जानकारी दिए । ‘त्यो समितिले खाका ल्याएपछि कार्यकारी समितिले आवश्यक निर्णय गरी कोषलाई परिचालन गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘कोषमा जम्मा भएको पैसा कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, त्यसको खाका ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले म आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै आग्रह गर्दै आएको रहेछ । त्यो बनेको रहेनछ ।’

कोष परिचालनको कार्यविधि पोखरेलको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा पहिले नै बनेको थियो । सर्भेबाट आएका तथ्यांकका आधारमा गुनासोबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । ‘९३ हजार गुनासोको सुनुवाइ गर्दा केही हजार पीडित सर्भेमै छुटेको पायौं । उहाँहरूले दोहोर्‍याएर गुनासो फारम भर्नुभयो’, पोखरेलले भने, ‘केही हजारको संख्यामा त्यस्ता गुनासो उहाँहरूका लागि ठूलो हुने भयो । त्यो त्यतिबेलाको प्राविधिक गल्ती हो ।’ प्राधिकरण कार्यविधिमा एकपटक गुनासो सुनुवाइ गरेपछि पीडितले फेरि पनि गुनासो गरे पुनरावेदन समितिमा लैजानुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिका एक न्यायाधीश र एक सदस्यले सातामा एक दिन गुनासो सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा ४ सय ७५ वटा स्थान जोखिमपूर्ण छन् । ३ सय ४३ वटा जोखिमपूर्ण स्थानको अध्ययन भएकामध्ये १ सय ११ वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । ‘पुरानो निर्णयअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था थियो । थुप्रै संघसंस्था र निजी क्षेत्र नयाँ एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने प्रस्ताव लिएर आएका छन् । त्यसमा हामीले एउटा मापदण्ड बनाएका छौं’, पोखरेलले भने, ‘सार्वजनिक पूर्वाधार सरकारले निर्माण गरिदिने र अरू काम संघ संस्था र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर पनि छिटो निर्माण गर्ने हो ।’

चाँडो काम गर्नका लागि जनता आफैंले बनाउने र सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार बनाइदिने, कुनै संघसंस्थाले सार्वजनिक पूर्वाधार बनाइदिनेजस्ता थुप्रै विकल्प कार्यविधिले दिएको छ । सम्पदा पुनर्निर्माणमा टेण्डर प्रक्रियाबाट जाँदा मौलिकता गुम्ने गुनासा आएका छन् । त्यसबारेमा प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत ध्यान दिएर मिश्रित कार्यविधि बनाएको छ । ‘धर्म संस्कार र रीतिरिवाजसँग जोडिएका पुराना संरचनालाई विशेषज्ञहरूको राय सल्लाहमा मिश्रित मोडालिटीमा जानुपर्छ । पूरै टेण्डरमा जाने होइन, अवस्था हेरेर अगाडि बढ्ने कार्यविधि बनेको छ । त्यो कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय भएको छ’, पोखरेलले भने ।

पोखरेलका अनुसार दातृ निकायसँग सम्झौता भएका पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाको अवधिभरका लागि कार्यकारी समितिले कर्मचारी लिन सकिने निर्णय भएको छ । पोखरेलले भने, ‘आवश्यकता र औचित्य हेरेर कार्यसमितिले निर्णय गर्न सक्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजान बैठकले स्वीकृति दिएको छ ।’ केन्द्रलाई पुरावलोकन गर्ने र भूकम्पबाट प्रभावित १७ जिल्लामा कर्मचारी व्यवस्थापनको मोडालिटी बनाउन बैठकले स्वीकृति दिएको पोखरेलले बताए ।