नेपालको संविधान २०७२ ले पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तनको लागि मुलुकमा भएका ‘सशस्त्र’ आन्दोलनको प्रशंसा गरेको छ । वास्तवमा परिवर्तनको लागि हतियार उठाउनु उचित हो र शान्तिपूर्ण विकल्पभन्दा श्रेयष्कर हो भन्ने मौन सन्देश पनि दिएको छ त्यसले । यही फागुन १ गते माओवादीले सुरु गरेको हत्या र हिंसाको राजनीतिको २० वर्ष पूरा भएको छ ।
पहिलो १० वर्षमा उनीहरूले ‘जंगल’ र ‘बन्दुक’ का नाममा त्रासको वातावरण बनाए भने त्यसपछिका १० वर्षमा भारतको बुई चढेर नेपालमा राजनीतिक सत्ता केन्द्र स्थानमा पकड जमाए । तर उनीहरूका ‘एजेन्डा’ ले संविधानको स्वरूप पाए पनि माओवादीले जनताको आदर तथा विश्वसनीयता गुमाएको अवस्था छ अहिले । आन्दोलनको वर्षगाँठका अवसरमा त्यसका तीनथरीका नाइकेहरू यो अलग–अलग अभिव्यक्ति र भयसँगै एक किसिमको आरोप–प्रत्यारोपको मि श्रण पनि देखा परेको छ।
माओवादीबाट अलग भएका विप्लवले बुझिने गरी सत्ता नेतृत्व गरेको माओवादीलाई संसदीय आवरणमा घुसेको र क्रान्तिकारी चरित्रबाट विचलित भएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै माओवादी मूलधारबाट चोइटिएका र हाल नयाँ शक्तिका नेता बाबुराम भट्टराईले संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशीताजस्ता उपलब्धिविरुद्ध ‘षड्यन्त्र’ गर्नेहरूप्रति सावधान हुन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा हिजो विद्रोहताका पार्टीका सर्वोच्च कमान्डरसहित रहेका पुष्पकमल दाहालले यी उपलब्धिविरुद्ध ‘देशी–विदेशी षड्यन्त्र भइरहेको र त्यसलाई गुम्न नदिन सबैसँग आग्रह गरेका छन्।
उचित प्रक्रिया र जनताको संलग्नताबिना जतिसुकै आधुनिक र प्रगतिशील एजेन्डा ल्याइए पनि दीर्घायु नहुन सक्छ। अझ नेताहरू जनताप्रति जवाफदेही नहुँदा लम्बिएको संक्रमण र अस्थिरतासँगै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगले समेत काम गर्ने उपयुक्त कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा समेत नेताहरूले जवाफदेहीता लिएका छैनन् । त्यसैले ‘देशी–विदेशी’ षड्यन्त्रकै त्रास देखाएर उपलब्धि स्थापित गर्न सम्भव हुँदैन ।
माओवादी आन्दोलन तथा त्यसका उच्चस्तरीय नेतृत्व अनि उनीहरूलाई अगाडि राखेर भएका शान्ति प्रक्रियासँगै नेपालको राजनीतिक परिवर्तन (२०६३) विदेशी चलखेलमा भएको प्राज्ञिक र विज्ञहरूको विश्लेषण पनि आइरहेका छन् । यी आरोप–प्रत्यारोप मात्र हैनन् । नेपालको राजनीतिमा २०६३ यता झन्डै ००७ सालपछिको नेपालमा जस्तै विदेशी हस्तक्षेप र भूमिकाले स्थान पाएको छ, खासगरी बाह्रबुँदेले नेपालको संविधान २०७२ को मार्गदर्शक या निर्देशक हैसियत पाउँदा भारतले जस्तै चीनलगायतका मुलुकहरूले समान भूमिका नखोज्लान् भन्न सकिन्न ।
तर एउटा ‘क्रान्ति’ का नाममा विदेशी हस्तक्षेप भित्रिन्छ भने त्यो मुलुक क्रान्ति र त्यसका नाममा भित्रिएका सबै ‘उपलब्धि’ हरूका नाममा कलंक सावित हुनेछ । त्यसैले अहिलेको चुनौती र त्यो ‘क्रान्ति’ का नाममा भित्रिएका विचलनलाई सुधार गरी ‘क्रान्ति’ र कथित उपलब्धिमा जनताको अनुमोदन खोज्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
