तरलता संकट किन ?

साँचो अर्थमा बैंक भन्नाले सर्वसाधारणका बीचमा वित्तीय पहुँच स्थापना गर्ने संस्थाका रूपमा बुझिन्छ। यद्यपि यो परिभाषाका सन्दर्भमा नेपालका बैंकको समीक्षा आवश्यक छ। प्राचीन ग्रिस सभ्यताको विकाससँगै बैंकको पनि विकास भएको मानिन्छ। समयक्रमसँगै यो क्षेत्रका काममा विस्तार भएका छन्, तर सुरुमा यसको काम नै तत्कालीन किसानहरू र त्यससँग सम्बन्धित व्यापारीलाई अन्न दिने र उनीहरूको बढी भएको अन्न बचतका रूपमा ग्रहण गर्ने लक्षका साथ स्थापित भएको संस्था हो । यसको सुरुआत इशापूर्व २००० मा असिरिया र बेबिलोन (हालको इराकको भूभाग) बाट भएको मानिन्छ।

पछि यो इटली हुँदै चौधौं शताब्दीमा युरोप हुँदै बेलायतमा पुग्न अठारौं शताब्दीसम्म कुर्नुपर्‍यो । बीसौं शताब्दीमा भएको सञ्चार र प्रविधि क्षेत्रको विकासले बैंकिङ क्षेत्रको विकासले ठूलो फड्को मार्‍यो । त्यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि सन् १९३७ बाट औपचारिक रूपमा बैंकिङ क्षेत्रले प्रवेश पायो । १९९० को दसकको अन्त्यतिर एसिया र २००७/०८ मा विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय संकटसमेत यो क्षेत्रले बेहोर्नुपर्‍यो । स्मरण रहोस्, जेसुकै भनिए पनि २००७/०८ को विश्वव्यापी संकट अमेरिकी बैंकिङ प्रणालीका कमजोरीका कारण नै निम्तिएको समस्या हो ।

बैंक पैसाको व्यापारी हो

झट्ट हेर्दा बैंक व्यापारिक संस्था नभएर पूर्णरूपमा सेवाप्रदायक संस्था हो कि भन्ने आभास हुन्छ, यसले गर्ने कामको प्रकृतिले गर्दा । तर यो निसन्देह एक व्यापारिक प्रणालीमा आधारित संस्थाहरूको रूप हो । फरक के मात्र छ भने यसले अन्य सामान्य वस्तु र सेवाको कारोबार होइन कि मूलतः पैसाको कारोबार गर्छ । अर्थात् यसले जनताबाट बचतका रूपमा पैसा जम्मा गर्छ केही ब्याज दिएर र अलि धेरै ब्याज लिएर जनतामै लगानी गर्छ । यसर्थ बैंक पैसाको व्यापारी हो ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातको उचित व्यवस्थापन गरेर विलासिताका गाडीहरूमा गरिने लगानी रोक्ने नीति अपनाउनुपर्छ । आवश्यकतालाई राम्रोसँग परिभाषित गरेर यस्ता साधनहरूमा गरिने लगानीको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।

यसरी हेर्दा बैंकले जनताको पैसा जनतामै लगानी गर्छ र आफूले नाफा कमाउँछ । अर्थात् अन्य क्षेत्रका व्यापारीले आफ्नो पैसा वा आफ्नै जोखिममा लगानी गरेका हुन्छन् भने बैंकले जनताको पैसामा जोखिम उठाउँछ र नाफा कमाउँछ । अर्थात् प्रकारान्तरले त्यो जनताको पैसा हो र बैंक पैसाको बचत कर्ता र पैसाको लगानीको लागि माग गर्ने पक्षको मध्यस्तकर्ता मात्र हो । यसले आफ्नो क्षेत्रलाई पैसाको स्थानान्तरण जस्ता केही अतिरिक्त काम गरे पनि यो मूलतः पैसाको क्रेता र बिक्रेता दुवै हो तर भिन्न परिवेश र फरक ब्याजदरमा ।

किन बढी संवेदनशील ?

हामीलाई थाहा छ– विश्वमा र हाम्रै देशमा पनि धरै उद्योग र लगानी डुबेका छन् वा भनौं टाट पल्टिएका छन् । तर पनि तिनीहरूको परिचर्चा त्यति धेरै हुँदैन । जस्तो– बैंकिङ समस्याका बारेमा समयसमयमा सुनिन्छ । यसमा समाजका धेरै तप्काले सरोकार जनाउँछन् । यसो हुनुका खास कारण के हो भने बैंकले लगानी गरेको पैसा आम नागरिकबाट जम्मा गरिएको हो।

हो, अन्य व्यवसायमा जस्तै त्यसमा पनि केही मानिसको विशेष लगानी हुन्छ, जस्तो– अंशियारको रूपमा । तर त्यो जनताको बचतको तुलनामा नगन्य मात्र हुन्छ । अर्थात् बैंक धराशायी भयो वा टाट पल्टियो भने बैंकका केही मालिकभन्दा जनता बढी गुमाउन पुग्छन् । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रको सफलताभन्दा असफलतामा बढी चासो व्यक्त गरिन्छ । त्यसको असफलताले सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँचमा सीमितता ल्याइदिन्छ, त्यसैले यसमा बढी चासो दिइन्छ । यही कारणले २००७/०८ को वित्तीय संकटका बेलामा अमेरिकी सरकारले यस्ता बैंकहरूलाई अनुदान दिएर बैंकिङ प्रणालीलाई बचाउने कोसिस गरेको थियो । अर्थात् ठूला पुँजीपतिको लगानी डुब्नेभन्दा पनि सर्वसाधारणको बचत डुब्ने कुरा सरकारहरूको सरोकारको विषय हो, यो सन्दर्भमा ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या के हो ?

माथिका पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले उपयुक्त आचरण अपनाउन सकेन । विगतमा अस्वस्थ लगानीको प्रतिस्पर्धा भयो र त्यो लगानी मूलतः अनुत्पादक क्षेत्रमा भयो । बचत जति वा कतिपय अवस्थामा त्यो बचतले धान्नेभन्दा धेरै बढी रकम यो अनुत्पादक क्षेत्रजस्तै नाफाका निम्ति निर्माण गरिने आवास क्षेत्र, जग्गाको चकलाबन्दी, विलासिताका गाडीहरू आदिमा लगानी भयो । अर्थात् अर्थतन्त्र दिगो रूपमा चलायमान बनाउने क्षेत्र जस्तै उत्पादन, पूर्वाधार विकास र अनुसन्धान एवं प्रविधिको विकास आदिमा लगानी भएनन् वा नगन्य मात्र भए ।

यस क्रममा वाणिज्य बैंकहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई उनीहरूको अनुगमनकर्ता नेपाल राष्ट्रबैंकले समेत उचित ध्यान नपुर्‍याएको प्रस्ट देखिन्छ । यसले गर्दा अहिले बैंकले हिजो जुन रफ्तारमा लगानी गरेका थिए, त्यो रफ्तारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा त छैनन् नै । तर अत्यावश्यकीय लगानीका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न आनाकानी गर्ने, ब्याजदर बढाउने, सस्तोमा करार गरेर विगतमा वितरण गरेका कर्जाहरूमा समेत हठात ब्याज बढाउने प्रवृत्तिले तरलताको संकट देखिएको छ । भन्नुको अर्थ बैंकहरूले हिजोको जस्तो सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हाललाई उनीहरूसँग छैन । यसैलाई हामी तरलताको संकट भन्दैछौं ।

यो समस्या किन आयो ?

अहिले देखिएको यो तरलताको समस्या भनेको बैंकहरूले बैंकिङ आचरण पालना नगरेको, नियमनकर्ताले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको र अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको अधिक लगानीकै परिणाम हो । हामी सबैलाई थाहा छ–हाम्रो अर्थतन्त्र आजको अवस्थामा मूलतः विप्रेषणमा आधारित छ । विप्रेषणको आम्दानीबाट आएको पैसाले हामी चालु खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौं भने पुँजीगत खर्च जुन विकासको आधार हो, त्यो गर्नै सकेका छैनौं ।

अहिले हेर्दा मौद्रिक नीतिमात्र देशको अर्थतन्त्र चलाउने माध्यम हो जस्तो देखिँदैछ । किनकि हाम्रो वित्त नीति प्रभाव शून्य अवस्थामा छ । सरकारसँग सरदर दुई खर्बभन्दा बढी पैसा आफ्नो ढुकुटीमा छ, त्यसलाई पुँजीगत खर्चका रूपमा खर्चिने न सामथ्र्य देखियो न त इच्छाशक्ति नै । खर्च गर्नै नसक्ने हो भने नागरिकहरूसँग कर किन उठाउनु ? स्मरण रहोस्, हाम्रो राजस्व उठ्ने दर दक्षिण एसियामै श्रीलंकापछि दोस्रो छ जबकि पुँजीगत खर्चमा हामी धेरै पुछारमा छौं ।

यो संकट देखिनुको अर्को प्रमुख कारण नेपाल राष्ट्रबैंक जुन समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियमनकारी निकाय हो, उसको लाचारीपन पनि हो । सामान्यतः सीसीडी रेसियोको राम्रोसँग अनुशरण गर्न वाणिज्य बैंकहरूले चाहँदैनन्, त्यसैले नै केन्द्रीय बैंकको अवधारणा विकास भएको हो, त्यही काम राष्ट्रबैंकले गर्न नसक्नु दुःखद् हो ।

वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक सूचना जारी नगरी सरदर सात प्रतिशत ब्याजदर बढाउँदासमेत राष्ट्रबैंक चुप लागेर बस्नु आश्चर्यको विषय हो ।
त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरूले बचतमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजको स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने भन्ने कुरालाई पनि व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन । कुनै निश्चित बचतमा केही दर बढाएजस्तो गरेर सबै कर्जामा एकैचोटि ब्याजदर बढाउँदा औसत ब्याजदरमा स्प्रेड दर भनिएको भन्दा धेरै प्रतिशतले माथि छ । यो भनेको केन्द्रीय बैंकको निर्देशन वाणिज्य बैंकहरूले नमानेको अवस्था नै हो ।

समाधान के ?

यस अवस्थाको दीर्घकालीन समाधानको लागि उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनैपर्नेछ । राष्ट्रको लागि नभइनहुने पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । राष्ट्रको ढुकुटीमा बचत राखेर कर असुल्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । देशमा जति रकम छ, त्यसको उचित प्रयोग गरी पूर्वाधार र विकासको क्षेत्रमा लगानी नबढाई बजारमा नगद प्रवाह बढ्न सक्दैन । यसतर्फ हाम्रो वित्त प्रणालीलाई अलिबढी क्रियाशील बनाउनु आवश्यक छ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ सरकारले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नु ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातको उचित व्यवस्थापन गरेर विलासिताका गाडीहरूमा गरिने लगानी रोक्ने नीति अपनाउनु आवश्यक छ। आवश्यकतालाई राम्रोसँग परिभाषित गरेर यस्ता साधनहरूमा गरिने लगानीको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । नाफा खोज्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी रोक्नुपर्छ। नाफाका उद्देश्यले बनाइने कमसल गुणस्तरका आबास, जग्गाको चक्लाबन्दीजस्ता विषयमा लगानीले बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास हुँदैन।

आवास भन्नासाथ मानिसले आफू बस्नको लागि किन्ने घर र व्यापारिक प्रयोजनको लागि बनाइने वा किन्ने घरलाई एउटै वर्गीकरणमा राखेर हेरिने चलन सर्वथा गलत छ । त्यसैले यस्ता परिवेशहरूलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर रोकिनुपर्छ। अहिलेजस्तो एकैपटक रोक्दा जनमानसमा बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास जन्माउँछ । अनुगमनको शैलीले पनि क्षणिक होइन, दिगो विकास प्रणालीलाई सघाउनुपर्छ ।