सम्पत्तिको अधिकार
राजधानी काठमाडौंमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा रातारात घरघरका भित्तामा रातो चिन्ह लगाउँदै, घर भत्काउँदै सडक ठूलो बनाउन थालियो । यो कामले साना सडक फराकिला भए । तर जसरी सडक निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ, त्यो आफैंमा एउटा गम्भीर प्रश्न बनेको छ । के नेपालमा ‘सम्पत्तिको अधिकार’ हुँदैन ?
विश्वको कुनै पनि ठाउँमा सर्वसाधारणका घरजग्गा लिएर गरिने विकास निर्माण गर्नुपरेमा मुआब्जा दिनुपर्ने कानुन प्रचलित छ । नेपालमा पनि ऐन त बनाइएको रहेछ भन्ने अध्ययनबाट जानकारी भयो । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ४ मा लेखिएको ‘सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न सडक सीमाको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्नुपरेमा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’
त्यस्तै सडक ऐन २०३१ को दफा ३ क (१) मा ‘...नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फैसलाभित्र पर्खालबाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी बनोट वा भवन कसैले निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ ।’ यस्तो कानुन देशमा हुँदाहुँदै सो कानुन मानेर जनताको अगाडि उदाहरण बन्नुपर्ने संघसंस्था नै उल्टै ऐन उल्लंघन गरी सोविपरीत काम गरिरहेका छन् । आज कानुन मिचेर घरजग्गा हडपी सडक बढाउने काम भयो भने भोलि सामाजिक क्षेत्रको लागि भनेर सरकारी कामको नाममा फेरि घरजग्गा नहडपिएला भन्ने के छ ?
साध्य र साधन दुवै कानुनी दायराभित्र राखी गरिएको विकास मात्र सार्थक र सभ्य विकास हुन्छ । नेपालको सडक विस्तार प्रक्रियाले वैधानिकता पाउने अवस्था छैन।
कसैले सडक सीमा निर्धारणपछि सडक सीमाभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाउने र निर्माण गरेमा आफ्नै खर्चमा भत्काउनुपर्ने कानुनी प्रावधान हो, तर पर्खाल मात्र लगाई निजी भोग गर्ने अधिकार अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिई जमिन प्राप्त नगरी सडक विस्तार गर्न सकिने कानुन नेपालमा देखिँदैन, जुन अस्वाभाविक होइन ।
कुनै पनि नागरिकको निजी सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार संविधानमा लेखेर मात्र प्राप्त हुँदैन । संविधान मार्गदर्शक भए पनि त्यसलाई मूर्तरूप दिने त प्रचलित कानुन र त्यसको प्रयोग हो । नेपालमा संविधानमा निजी सम्पत्तिको मौलिक हक छ, सडक ऐन २०३१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले अधिकारको संरक्षण गरेको छ ।
राजा वीरेन्द्रको शासनकालको उत्तरार्धमा सडक सीमा निर्धारण गरिए पनि जनतालाई क्षतिपूर्ति दिन रकम अभाव हुँदा सो सडक विस्तार नगरी सीमा निर्धारणसम्म मात्रै गरियो । विधिको विडम्बना नयाँ नेपाल र त्यसमा पनि प्रजातन्त्रउप्रान्त प्राप्त लोकतन्त्रमा अर्काको घर कम्पाउन्डमा २/३ दिनअघि कसले कुन कानुनबमोजिम कुन अधिकारले भन्नेसमेत नखोली अर्काको घरमा २–३ – २–५, जस्ता चिन्ह लगाउने काम भयो भने त्यसको २–३ दिनभित्र प्रहरीको डरमा बुल्डोजर लगाई भत्काइयो । यो त सडक विस्तारको भन्दा पनि गुन्डाराज तथा कानुन उपहासको उत्कृष्ट नमुना देखियो ।
हुन त सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र सडक विस्तार गर्न रोक लगाई जग्गा धनीलाई मुआब्जा नदिईकन सडक विस्तार गर्न नपाउने स्टे अर्डर जारी गरेको छ, तर अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने परम्परा अभाव भएको नेपालमा अदालतको आदेशउप्रान्त पनि जंगली राज कायमै छ । भन्ने बेलामा नेपालको संविधान विश्वकै सबैभन्दा राम्रो भन्ने, कागजमै सीमित भएपछि त्यसको के अर्थ ? विदेशीलाई देखाउन राम्रो भएर हुँदैन, प्रयोगबार प्रमाणित हुनुपर्यो ।
कुनै पनि सभ्य समाजमा कानुनी शासन र अदालतको आदेशको उपल्लो हदको सम्मान हुन्छ, यहाँ त कानुनको व्याख्याको क्रममा अदालतले दिएको आदेशको पनि कुनै मूल्य मान्यता छैन । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको बारेमा बोल्दै सडक विस्तार गर, तर अर्काको जमिनको क्षतिपूर्ति र सडक सीमा निर्धारण हुनुअघि बनेका घरको पनि क्षतिपूर्ति दिएर मात्र गर्न आदेश दिएको छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरण क्षतिपूर्ति दिन्छौं भन्छ, तर भत्काउने कामलाई प्रहरी राज्यको रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । कानुनतः पहिले क्षतिपूर्ति दिई जग्गा प्राप्त गरी व्यक्तिको लगत कट्टा गरी सडक कायम गर्दै सडक विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ त व्यक्तिको लालपुर्जामा लगत कट्टा भएको छैन । उसले मालपोत, सम्पत्ति कर तिरिरहेको छ । व्यक्तिले मालपोत तथा सम्पत्ति कर तिरिरहेको घरजग्गा राज्यले भत्काई सडक बनाइसकेको पाइन्छ । यो कानुनविहीनताको उत्कृष्ट नमुना हो ।
२०३१ को सडक ऐनपूर्व बहाल रहेको राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन २०२१, तथा सोअन्तर्गत बनेको नियममा राजमार्ग, सहायक राजमार्ग आदि बनाउँदा क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने प्रावधान हुँदा पहिले क्षतिपूर्ति दिने प्रचलन थिएन । जस्तो– काठमाडौंको तीनकुनेदेखि माइतीघरसम्मको २५ गज सडक लिन सकिन्छ, तर सडक ऐन, २०३१ आएपछि उक्त २५ गजलाई २५ मिटर गर्न खोज्दा सर्वाेच्च अदालतले बढी हुनेजतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बन्धनकारी आदेश दिँदै अनधिकृत रूपमा क्षतिपूर्ति नदिई जग्गा अधिकरण नगरी परिवर्तन गरिएको जमिनको लगतसमेत बदर गरेको कानुनी फैसला जीवितै छ ।
जुन देशमा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हुँदैन त्यस देशको समाजलाई सभ्य मानिँदैन । कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रयोगबाट मात्र राज्यको सही पहिचान हुन्छ । नेपालमा कानुन बनाउने प्रयोग गलत ढंगले गर्ने प्रचलनले विदेशी लगानीले खास आकर्षण नपाएको हो । भएका विदेशी लगानी, कोल्गेट पालमोलिम, सूर्य नेपाल जस्ताको पलायन पनि कानुनी शासनको अभावकै कारण भएको हो ।
साध्य र साधन दुवै कानुनी दायराभित्र राखी गरिएको विकास मात्र सार्थक र सभ्य विकास हुन्छ । बन्दुक देखाएर लुटेको पैसाले अस्पताल बनाउँदैमा जसरी साध्य र साधनले वैधानिकता पाउँदैन त्यसैगरी नेपालको सडक विस्तारको प्रक्रियाले वैधानिकता पाउने अवस्था छैन । राजनीतिले जकडिएको समाजमा कामको गुण र दोष वैधानिकता, अवैधानिकताभन्दा पनि कुन नेताले कुन दलले गरेको भन्ने आधारमा ठीक–बेठीक भन्ने सामाजिक संस्कार क्षणिक मात्र हुन्छ । त्यस्तो संस्कारले सही सामाजिक पहिचान कायम गर्न सक्दैन । हाम्रा शासकले साधनलाई पनि कानुनअनुरूप अगाडि बढाई साध्यउन्मुख भएमा विदेशी नियोगहरूले अहिलेजस्तो सडक विस्तार कार्यलाई गिज्याई असहयोग गर्न सक्ने थिएनन् । कुनै पनि नियोगले नेपाल कानुन पालन नगर्नुपर्ने होइन। यस्तो ज्वलन्त उदाहरण भारतको राजधानी नयाँदिल्ली बाह्रखम्बा रोडमा अवस्थित नेपाली दूतावासको जमिनमुनि मेट्रोलाइन बनेबाट पनि स्पष्ट देखिन्छ ।
रसियन, चाइनिज, अमेरिकन, जर्मनी, फ्रेन्चलगायत सबै नियोगले अवैधानिक सडक विस्तारलाई सहयोग नगर्दा सहर झन् कुरूप देखिएका छन् । तसर्थ ढिलाइ भए पनि कानुनी शासनको पुनस्र्थापना गर्दै निहत्था नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अनधिकृत कब्जा तथा सडक विस्तारलाई वैधानिक बनाउँदै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । वर्तमान सभ्यताले साध्यले साधनको वैधानिकता प्राप्त गर्दैन, बरु अवैधानिक साधनबाट प्राप्त गरिएको साध्य पनि वैध मानिँदैन ।
-पन्त अस्ट्रेलियाको सिड्नी युनिभर्सिटीका कानुनका विद्यार्थी हुन् ।