स्थानीय निकाय ठप्प सेवाग्राही मारमा
काठमाडौंः स्वार्थगत माग राखेर स्थानीय निकायका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि मुलुकभरका सेवाग्राही मारमा परेका छन् । कार्यालय तालाबन्दी गरेर कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिए पनि सरकार भने रमिते बनेर बसेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा कार्यालयले मात्रै दैनिक ३० देखि ३५ लाख राजस्व उठाउँदै आएका छन् । जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ दर्ता, सम्पत्तिको मूल्यांकन, भवन निर्माणका लागि नक्सा दर्तालगायत काम अहिले ठप्प छन् । निजामती र स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई एउटै टोकरीमा राखी उनीहरूको योग्यता, क्षमता र रुचिका आधारमा स्थानीय प्रादेशिक तथा केन्द्रीय तहमा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गरिनुपर्नेलगायत १८ बुँदे माग राखेर कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
उपत्यकाबाहिर गत माघ १९ गतेदेखि नै कर्मचारीले काम छाडेका थिए । आइतबारबाट भने मुलुकभरका स्थानीय निकाय (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाविस) का कार्यालयमा तालाबन्दी गरी काम ठप्प पारिएको छ ।
स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न २०५५ मा स्थानीय सेवा आयोग गठन गर्ने सरकारको योजनाले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन । तत्कालीन समयमा आयोग गठन नभएसम्म नेपाल सरकारको सचिवका रूपमा महानगरपालिकाको प्रमुख बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । स्थानीय निकायका कर्मचारीकोे निजामती सचिवसरह काम गर्ने योग्यता पुगे पनि सरकारले टपक्क टिपेर निजामती कर्मचारीलाई हाकिम बनाई स्थानीय निकायमा पठाउँदै आएको आरोप आन्दोलित कर्मचारीको छ ।
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय निकायका कर्मचारी पनि निजामतीसरह नै काम गर्ने हैसियतमा छन् तर सरकारले किन निजामतीलाई स्थानीय कर्मचारीको हाकिम बनाएर पठाउँछ ? स्थानीयका कर्मचारी कहिल्यै हाकिम हुन पाउँदैनन् ? ' उनले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार भए पनि योग्यता र क्षमताका आधारमा पदीय हैसियतमा सरुवा गर्नसक्ने बताए । ‘सरुवाको मापदण्ड बनाउनुपर्यो, मन्त्रालयले नीतिगत तहबाटै कर्मचारीको हकहित सुरक्षित हुनेगरी तहगत र श्रेणीगत रूपमा सरुवा गरेमा कसैलाई आपत्ति छैन', श्रेष्ठले भने ।
स्थानीय निकायका कर्मचारीको निजामती सचिवसरह काम गर्ने योग्यता पुगे पनि सरकारले निजामतीकै कर्मचारीलाई मात्रै हाकिम बनाउने गरेको आन्दोलित कर्मचारीको आरोप ।
स्थानीय निकायअन्तर्गत स्थायी, अस्थायी र करार गरी मुलुकभर करिब एक लाख कर्मचारी छन् । उनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती बन्न खोजेको आरोप लगाइएको बताए । ‘हामी निजामती बन्न खोजेको होइन, निजामतीलाई स्थानीय निकायबाट बाहिर जाऊ भनेको पनि होइन, हामीले हाम्रा माग र मुद्दा टेबुल गर भनेको मात्रै हो', श्रेष्ठले भने, ‘महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङलाई लखेटेको होइन, हाम्रा समस्या राख्न मन्त्रालय पठाएका हौं ।'
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले आन्दोलित कर्मचारीलाई मंगलबार छलफलका लागि बोलाए पनि नआएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी छलफलका लागि बोलाउँदा पनि आउँदैनन्, उनीहरूको माग तत्काल पूरा गर्न सम्भव पनि छैन ।' उनले संघीय निजामती ऐन र कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन विधेयक मन्त्रालयले बनाइरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
