नयाँ नेपालको कथा

२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा नेपाली जनतालाई लोभ्याउन एउटा नारा फ्‍याँकियो, त्यो थियो नयाँ नेपालको निर्माण । २९ वर्षसम्म पञ्चायती निरंकुशता बेहोरेका अनि जनआन्दोलनद्वारा त्यसलाई फ्याँकेर दलीय प्रजातन्त्र स्थापना गरेपछि पनि निरंकुशता र ‘प्रजातन्त्र' बीच खासै फरक नभेटिरहेका जनतालाई ०६३ को जनआन्दोलनसँगै दिइएको यस किसिमको नाराले लोभ्याउनु स्वाभाविकै थियो । यस किसिमको नारा दिनेहरूमध्ये माओवादीहरू अग्रपंक्तिमा थिए ।

जो ०६३ को सेरोफेरोतिर नेपाली समाजमा परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा सुपरिचित थिए । उनीहरूले ०५२ सालमा ‘जनयुद्ध' को प्रारम्भ गर्दा तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीसमक्ष संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट प्रस्तुत ४० सूत्रीय मागपत्रको माग नम्बर १० मा जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधान निर्माणको माग राखेका थिए ।

त्यसै मागपत्रको माग नम्बर २८ मा दलाल पुँजीपति एवं नोकरशाहहरूको सम्पत्ति अधिग्रहण गरी राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । अनि माग नम्बर ३९ मा भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, घूसखोरीलगायतका कार्यहरूको अन्त्य गरिनुपर्छ भन्नेलगायतका माग समावेश थिए । मागपत्रको दसौं मागको उद्देश्य देशमा नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना रहेको थियो । उक्त मागपत्रमा उल्लिखित मागलाई सरकारले वास्ता नगरेपछि माओवादीहरूले ‘जनयुद्ध' को प्रारम्भ गरेका थिए ।

नयाँ जनवादी सत्ता स्थापनाको लागि भन्दै दसबर्से सशस्त्र युद्ध हुँदै २०६३ सम्म आइपुग्दा उनीहरूले जनवादी सत्ताको नभएर राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गर्न थालिसकेका थिए । नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच (०६३ मंसिर ५) भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनाको तेस्रो अनुच्छेदमा नेपालमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प गरिएको थियो । त्यसै सम्झौताको दफा ३.६ मा सामन्तवादका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागू गर्दै जाने ।

दफा ३.११ मा सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने भन्ने व्यवस्था थियो । यिनै कुरालाई जनआन्दोलनपश्चात् तर्जुमा गरिएको अन्तरिम संविधानका व्यवस्थाहरूको रूपमा अंगीकार गरियो ।

संविधानको प्रस्तावनाको तेस्रो अनुच्छेदमा शान्ति सम्झौताको तेस्रो अनुच्छेदलाई नै दोहो‍र्‍याइएको थियो । त्यसैगरी संविधानको भाग ४ (राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू) धारा ३३ (ख) मा देशमा अग्रगामी राजनीतिक (आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने । त्यसै धाराको (घ) मा ...राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचनाको कुरा उल्लेख थियो भने (ङ) र (ञ) मा शान्ति सम्झौताको दफा ३.६ र ३.११ का व्यवस्थाहरू अँगालिएका थिए । जनसमक्ष यी र यस्तै कुराको माध्यमबाट नयाँ नेपाल निर्माणको सपना बाँडिएको थियो ।

नयाँ नेपालको खाका कोर्ने हेतुले संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने कुरामा सहमति गरियो । त्यसको लागि सबैको भाग पुग्ने गरी ६०१ जनाको संविधानसभा गठन भयो । तर सभाले निधारित समयमा संविधान निर्माण नगर्दा सभा नै भंग हुन गएकाले पुनः दोस्रो संविधानसभा गठन गरियो । जेनतेन दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको घोषणा त भयो । विडम्बना ! अथाह राष्ट्रिय सम्पत्ति खर्चेर निर्मित संविधान पनि विवादरहित हुन सकेन ।

त्यसै संविधानलाई निहुँ बनाएर मधेस आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी हुँदै अझ पनि संविधान संशोधनको बखेडा झिकेर देशलाई निरन्तर संकटतर्फ धकेल्ने काम भइरहेको छ । त्यसको कार्यान्वयनतर्फ भने कसैको चासो देखिँदैन । परिणामतः दलहरूले बाँडेको नयाँ नेपालको सपनाप्रति मोहित नेपालीहरू यतिबेला देशको सार्वभौम अस्तित्वप्रति नै चिन्तित हुनुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

यद्यपि सत्तालिप्सा, राष्ट्रिय लुट, विवाद, विग्रह र विदेशी हस्तक्षेपबीच जारी वर्तमान संविधानमा कतिपय सकारात्मक व्यवस्थाहरू पनि छन् । तीनको मात्र सही किसिमले कार्यान्वयन हुने हो भने जनआकांक्षाहरूको धेरै हदसम्म परिपूर्ति हुन सक्छ । तर संविधानका सकारात्मक व्यवस्थालाई त्यसमा भएका महत्ववाकांक्षी व्यवस्थाहरू र निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूले निष्प्रयोजित तुल्याउने कार्य गरेका छन् ।

यससँगै संविधानलाई सही किसिमले कार्यान्वयन हुन दिने पक्षमा कोही पनि देखिँदैन । राष्ट्रिय राजनीतिको एकपक्ष संविधान निर्माणको समयदेखि नै यसलाई विवादित तुल्याएर राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने विदेशी योजनाको मतियार बनेको छ भने अर्को पक्ष आफूले संविधान जारी गर्ने कार्यमा योगदान पु‍र्‍याएकोले संविधानलाई आफ्नो इच्छाअनुरूप प्रयोग गरेर सत्ता स्वार्थको परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यतर्फ प्रवृत्त देखिन्छ ।

उक्त पक्षको लागि नयाँ नेपालको नारा आफ्ना निहित स्वार्थसिद्धि गर्ने माध्यमको रूपमा मात्रै रहेको छ । उनीहरूलाई देश, जनता र प्रजातन्त्र कुनै कुरोसँग सरोकार छैन ।

त्यसैगरी यतिबेला प्रजातन्त्र भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको पर्याय भएको छ । राजनीतिक नेता, प्रशासक सबै भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा लिप्त छन् । यस कुरोको प्रमाणको रूपमा उनीहरूको कार्यशैलीसँगै छोटो अवधिमा उनीहरूको जीवनशैलीमा देखापरेको परिवर्तन हेर्नु पर्याप्त हुनेछ । यसो गर्नुमा राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थ छिटोभन्दा छिटो कमाइ गरेर आफ्नो विगत लगानीको फल प्राप्त गर्नु र आफ्ना सन्ततिको भविष्य सुनिश्चित गर्नु रहेको देखिन्छ । प्रशासकहरूको स्वार्थ कमाइसँगै आफ्नो पदबाट अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्तिको लागि आधार तयार प्राप्त गर्नु रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा प्रजातन्त्र र सुशासन होइन, भ्रष्टाचार र कमिसन उनीहरूको साझा जिम्मेवारी बन्न पुगेको देखिन्छ ।

सत्तालिप्सामा चुर्लुम्म डुबेको वर्तमान नेतृत्वले जतिजति राष्ट्र एवं जनविरोधी गतिविधि गर्दै जान्छ, स्वाभिमानी जनताले राष्ट्रप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई उत्तिकै बढी मात्रामा बोध गर्दै जान थालेका छन् । तर राष्ट्रप्रेमीहरूले आफ्ना असन्तुष्टिलाई कुण्ठाको रूपमा मात्र पालिराख्नु हुँदैन । सत्तासीनहरूले गरेका जुनसुकै गल्तीविरुद्ध ‘जनसक्रियता' प्रदर्शन गर्नुपर्छ । यसरी आफ्नो राष्ट्रिय एवं युगीन दायित्व बोध गर्ने जनताका बीचबाटै सक्षम, इमानदार र जागरुक नेतृत्वको विकास हुन सक्छ ।

यसैगरी मुलुकलाई ध्वस्त तुल्याउन राज्य व्यवस्थाभन्दा अलग रहेर समाजको आमूल परिवर्तन गर्छौं भनी क्रान्ति गर्नेहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहने गरेको छ, किनभने क्रान्तिप्रतिको इमानदारी, त्यसको सफलतापश्चात् त्यसका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने र असफलताको अवस्थामा त्यसबाट शिक्षा लिने कुरामा निर्भर गर्छ । तर हामीकहाँ क्रान्तिलाई विध्वंस र सत्तामा उक्लने भ‍र्‍याङका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।

यो राष्ट्र र जनताको अवस्थामा सुधार गर्ने अभियान नभएर जबर्दस्ती अर्कोको सम्पत्ति कब्जा र लुटिखाने पेसामा परिणत हुन पुगेको छ । छिटो कमाइ गर्ने धन्धा बन्न पुगेको छ । यसरी समाजमा अव्यवस्था सिर्जना गरेर आर्थिक लाभ लिन पल्केकाहरू समाज परिवर्तन शान्तिपूर्ण तवरबाट पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा स्विकार्नु त परै जाओस्, सुन्न पनि चाहँदैनन् । ठीक यही रूपमा हामीकहाँ ‘प्रजातन्त्र' र ‘क्रान्ति' जस्तै ‘समाजवाद' पनि कमाउधन्दा भएको छ ।

२०७२ सालमा निर्मित संविधानले देशलाई समाजवादप्रति प्रतिबद्ध (उन्मुख) भनी चित्रण गरेको छ । तर संविधानमा उल्लिखित समाजवाद ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले' भन्ने नारा मात्र भएको छ । हामीकहाँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवाद दुवैखाले समाजवादका अनुयायीहरू ? रहेका छन् । ती दुवैको जोड विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले पनि लक्ष बनाएको भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरूमाथि कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने नीतिविपरीत आफूहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भई अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने रहेको छ ।

त्यति मात्र नभएर हिजोसम्म सामन्तवादका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्ने (अन्तरिम संविधानमा राज्यको दायित्व) लक्ष लिएका दलीय नेताहरू सत्ता समागमपछि आफैं ‘नव सामन्त' मा फेरिएका छन् । आफू नवसामन्तमा फेरिएपछि अहिले उनीहरूले देशबाट सामन्तवादको अन्त्य भई अब देशमा पुँजीवादको विकास भइसक्‍यो भन्न थालेका छन् ।

यस किसिमको तर्क गरेर उनीहरूले आफ्नो फेरिएको अवस्थालाई छोप्ने प्रयास त गरेका छन् नै, त्योभन्दा बढी सामन्तवाद आर्थिक मात्र नभएर सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था पनि हो भन्ने कुरा अस्वीकार गरिरहेका छन् । अन्यथा विचार गरौं त, देशमा विकास गरिँदै गरेको जातीय राजनीतिले मुलुकलाई पुँजीवाद र समाजवादतर्फ उन्मुख गराउँछ वा सामन्तवादभन्दा अघिको कविला युगतिर ?

त्यसैगरी देशमा राजनीतिक रूपमा विकास गर्दै गरिएको कुलिनतन्त्र सामन्तवादसापेक्ष व्यवस्था हो वा समाजवादउन्मुख पुँजीवाद ? स्पष्ट छ, यस किसिमको प्रवृत्तिले नवसामन्तवादलाई भरथेग गर्ने कार्य मात्रै गर्छ । यसै उद्देश्य परिपूर्तिको लागि दलीय नेतृत्वले आफ्ना सांगठनिक संरचनाहरूलाई पनि सोहीअनुरूप विकसित गरिरहेको छ । यसले हामीकहाँ सबै किसिमका शोषणमुक्त, स्वाधीन, स्वतन्त्र नयाँ नेपालको होइन, नवसामन्ती, नवऔपनिवेशिक नेपालको स्वरूप कोरिएको देखाउँछ ।

यसको लागि दलीय नेतृत्व जुन हदसम्म पनि ओर्लन तयार छ भन्ने कुरा उनीहरूले भूकम्पपीडित जनतालाई त्रिपालमुनि राखेर ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारि श्रमिक तथा सुविधा वृद्धि गर्ने कानुन' निर्माण गर्न देखाएको हतारोबाट प्रकट भएको छ । त्यति मात्र नभएर भर्खरै उच्च अदालतका न्यायाधीश एवं प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा अगुवा दलका नेताहरूको प्रदर्शन गरेको व्यवहारले पनि धेरै कुराको संकेत गर्छ ।

उनीहरूको जोड सरकारका सम्पूर्ण निकायहरूलाई चरम भ्रष्टीकरण गर्दै तीबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था खल्बल्याएर सत्ता सञ्चालनमा मनोमानी गर्ने रहेको देखिन्छ । यसबाट उनीहरूलाई कस्तो नेपाल चाहिएको हो भन्ने छर्लंग हुन आउँछ । जसले गर्दा शोषणमुक्त, स्वाधीन, स्वतन्त्र नेपालको चाहना राख्ने परिवर्तनकामी नेपाली जनतामाझ व्यापक असन्तुष्टि देखा परिरहेको छ ।

यतिबेला जनतामाझ देखा परिरहेका असन्तुष्टि आफ्नाविरुद्ध प्रकट नहोऊन्, बरु तिनबाट फाइदा लिन सकियोस् भन्ने हेतुले अवसरवादी तत्ववहरू नयाँ र पुराना शक्तिको नामबाट सल्बलाइरहेका छन् । तीमध्ये एकथरी हिजो जनतालाई आमूल परिवर्तनको सपना देखाउँदै बलिदानको स्थितिमा पु‍र्‍याएर आफूहरूले सत्ता स्वार्थको परिपूर्ति गरिसकेपछि ती कार्यको जिम्मेवारी अर्कोको टाउकोमा थोपर्दै आफूलाई नयाँ स्वरूपमा प्रस्तुत गर्नेहरू हुन् भने अर्काथरी विगतमा जनआन्दोलनबाट परास्तहरू हुन् ।

यिनले जनआन्दोलनपश्चात् नेतृत्वमा पुगेका भँडुवाहरूले गरेका गल्तीहरूबाट फाइदा लिन आफूहरूलाई पुरानो शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै नयाँभन्दा पुरानो ठीक भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । यसो गर्ने क्रममा उनीहरूले विश्वमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भएका उदाहरणसमेत प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।

यसले ‘आफैं बोक्सी, आफैं झाँक्री' भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दछ । यो स्पष्ट छ, देश र जनताविरुद्ध लागिपर्नेहरू नयाँ-पुराना जुनसुकै मार्काका भए पनि ती राष्ट्र र जनताका दुस्मन हुन् । त्यस्ता तत्ववहरूलाई कुनै पनि हिसाबले स्विकार्न र पुनस्र्थापित हुन दिनु हुँदैन । कारण जनविरोधीको विकल्प अर्को जनविरोधी होइन, जन पक्षधर मात्र हुनसक्छ ।

हुन त राष्ट्रिय जीवनका लगभग सबै पक्षहरू धराशायी भइसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा तत्काल सकारात्मक विकल्पको सम्भावना दृष्टिगोचर हुँदैन । तापनि जनविरोधी, भ्रष्ट एवं राष्ट्रविरोधीहरूका व्यवहारलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएका र विदेशी हस्तक्षेपलाई प्रत्यक्षरूपमा भोगिरहेको नेपाली जनमानसबाट आशा राख्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

किनभने सत्तालिप्सामा चुर्लुम्म डुबेको वर्तमान नेतृत्वले जतिजति राष्ट्र एवं जनविरोधी गतिविधि गर्दै जान्छ, स्वाभिमानी जनताले राष्ट्रप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई उत्तिकै बढी मात्रामा बोध गर्दै जान थालेका छन् । तर राष्ट्रप्रेमीहरूले आफ्ना असन्तुष्टिलाई कुण्ठाको रूपमा मात्र पालिराख्नु हुँदैन । सत्तासीनहरूले गरेका जुनसुकै गल्तीहरूविरुद्ध ‘जनसक्रियता' प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

यसरी आफ्नो राष्ट्रिय एवं युगीन दायित्वलाई बोध गर्ने जनताका बीचबाटै सक्षम, इमानदार र जागरुक नेतृत्वको विकास हुन सक्छ । जनसक्रियताकै बीचबाट जन्मने नेतृत्वले नै राष्ट्र र जनतासामु उपस्थित सबै किसिमका अवरोध चिर्दै देशलाई स्वाधीनता र प्रगतिको मार्गतर्फ डो‍र्‍याउन सफल हुनेछ ।