प्रहरीमा राजनीति

नेपाल प्रहरी राज्यमा कानुनी शासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सुरक्षाको संवैधानिक दायित्व बोकेको राज्य संस्था हो । उसको समग्र बफादारी र जवाफदेही सामूहिक रूपमा नेपाली जनता तथा संविधानप्रति नै हुनुपर्छ मूलतः । तर दलीय राजनीतिको नियन्त्रण र प्रभावमा प्रहरी संस्था खुम्चिन पुगेमा त्यसको प्रत्यक्ष र प्रतिकूल असर समग्र मुलुकको शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक र आन्तरिक सुरक्षासँगै अपराध नियन्त्रण र न्यायिक फैसलामा समेत पर्नेछ ।

राजनीतिक र दलीय अखडा बन्न सक्छ प्रहरी यदि उसलाई कानुनले अपेक्षा गरेको संस्थागत स्वायत्तता दिइएन भने । प्रहरी ‘चेन अफ कमान्ड' को सिद्धान्तमा सञ्चालित हुने संस्था भएकाले त्यसमा दक्ष, ज्येष्ठ, सम्मानलायक र समग्र संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता पनि त्यत्तिकै हुन्छ । अपेक्षित नेतृत्वको अभावमा प्रहरी संस्थामा अनुशासनहीनता फस्टाउनुका साथै संस्थाको मनोबल पनि खस्कन जान्छ र त्यसको प्रभाव सार्वजनिक सुरक्षामा पर्न जान्छ ।

अहिले प्रहरी नेतृत्वको नियुक्तिलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र अस्वस्थ खिचातानी र स्वार्थ देखा परेको छ एकातिर भने अर्कोतिर कार्यवाहक आईजीपी चयन गर्न पनि क्याबिनेटको आकस्मिक बैठकले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अशोभनीय परिस्थिति आउनुले मुलुक संविधान र कानुनले हैन, तदर्थवादबाट निर्देशित रहेको देखाउँछ ।

मन्त्रिपरिषद्द्वारा वरियताको ‘तेस्रो' नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दको आईजीपी पदमा नियुक्ति त्यसविरुद्ध पदका आकांक्षी तथा वरीयताको एक नम्बरमा रहेका नवराज सिलवालसँगै अर्को सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसबारे अड्कलबाजी गरिहाल्नु उपयुक्त हुने छैन । तर मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, राज्य संस्थाहरूको आधिकारिकतामा देखिएको क्षयीकरण र दैलोमै उभिएको संवैधानिक संकटको अवस्थामा एउटा स्पष्ट मान्यताका साथ प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति गर्न नसक्नुले सत्ता गठबन्धनको संवेदनहीनता र लापरबाहीपूर्ण सोच देखिन्छ, आन्तरिक सुरक्षा र जनसुरक्षाप्रति ।

पक्कै पनि ७२ हजारभन्दा बढी संख्या रहेको संस्थाको नेतृत्व तहमा पनि एकभन्दा बढी योग्य दाबेदार हुन्छन् नै । त्यो अवस्थामा कानुनसम्मत तरिकाले योग्यताको मापदण्ड बनाएपछि समयमै अर्थात् पुरानो आईजीपीले अवकाश लिनुअघि नै नयाँ नियुक्ति गर्न नसक्नुले सरकारसमक्ष विभिन्न ‘स्वार्थ' थिए भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । व्यक्तिगतरूपमा कुन नेताले कसको पक्ष लियो यो नियुक्तिमा भन्ने प्रश्न अंशबन्डाको वर्तमान राजनीतिका पटके प्रवृत्ति बनिसकेको छ, तर यो द्विविधायुक्त निर्णय र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्दछ ।

सर्वोच्च अदालतसमेत एनजीओ र दलीय राजनीतिको अर्को स्वरूप बन्दै गएको आशंका बढेको अवस्थामा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षासँग सरोकार राख्ने यो विषयमा के निष्पक्ष, कानुनसम्मत, मोलाहिजा र दलीय लगावमुक्त निर्णय अपेक्षा गर्न सकिएला ?