स्थानीय विकास कोष भद्रगोल

काठमाडौः सरकारी बेवास्ताले ६६ जिल्लामा सञ्चालित स्थानीय विकास कोष भद्रगोल बनेको छ । राज्यको करोडौं रुपैयाँ लगानीको कुनै लेखाजोखा भएको छैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले काठमाडौंबाहेक ७४ वटा जिल्ला विकास समिति (जिविस) कार्यालयलाई पत्राचार गरेर सात दिनभित्र कोषको भाका नाघेको ऋण र असुलीको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले गत वर्ष असार ३० गते मन्त्रालयलाई पत्र लेखी कोषको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली-२०५६ को दफा २७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोष सञ्चालन गर्ने जिल्ला विकास समतिहरूले २०५७ सालमा ‘स्थानीय विकास कोष स्थापना र सञ्चालन विनियमावली' जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत गराई कोष गठन गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को सहयोगमा कोषमार्फत गाउँ विकास कार्यक्रम, स्थानीय स्वायत्त शासन कार्यक्रम (एलजीपी) र सहभागितामूलक जिल्ला विकास कार्यक्रम (पीडीडीपी) सञ्चालन भएको थियो । गाउँको विकासका लागि जिविसको भूमिकालाई फराकिलो पार्ने उद्देश्यले यी कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि यसको हिसाबकिताबको लेखाजोखा नहुँदा सबै कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।

‘ग्रामीण विकास र समुदायमा लक्षित वर्गको आयस्तर बढाउने उद्देश्यले कोषको स्थापना गरिएको थियो तर अहिले कर्मचारीलाई पोस्ने काममात्रै भएको छ । त्यसैले हामीले ऋण र असुलीको विवरण मागेका हौं', मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने ।

२०६२ सालमा यूएनडीपीले सहयोग बन्द गरेपछि कोष सञ्चालन गर्न जिविसहरू असफलमात्रै भएनन्, समूहमा परिचालित रकमसमेत अलपत्र परेको छ । २०६२ पछि मन्त्रालयले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) सुरू गर्‍यो । एलजीसीडीपीले पनि एउटै प्रकृतिको काम गर्न थालेपछि कोष थप सुस्ताएन मात्रै, दातृनिकायसँग एलजीसीडीपीको सम्झौता नहुँदा कोषको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी कुनै सहमतिसमेत भएन ।

६६ जिल्लामा कोष सञ्चालन गर्दा बीउपुँजी, ऋण र बचत रकम गरी सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । करिब ८ सय गाविसमा छुट्टै कोष खडा गरी परिचालन गरिएको थप १ अर्ब रुपैयाँ कहाँ कस्तो अवस्थामा छ भन्नेबारे मन्त्रालय अहिले पनि अनभिज्ञ छ । ३५ नगरपालिकामा कोषबाट परिचालन भइरहेको ५० करोड रुपैयाँ कसरी खर्च भइरहेको छ भन्नेबारे मन्त्रालयलाई अत्तोपत्तो छैन । मन्त्रालयका अनुसार कोषमा आबद्धता रहेका ४८ जिल्लामा अझै पनि दुई सय छ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

६६ जिल्लामा कोष सञ्चालन गर्दा बीउपुँजी, ऋण र बचत रकम गरी सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।

मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार ६६ जिल्लामा खडा भएका कोषमध्ये अधिकांशका क्रियाकलाप निष्क्रियजस्तै छन् । कतिपय जिल्लामा कसले कति ऋण लग्यो भन्नेसमेत थाहा छैन । त्यसैगरी कतिपय जिविसले भने पूँजी र कर्मचारीको विवरणसमेत नपठाएपछि अहिले मन्त्रालय बचत रकम र ऋणपुँजी एकमुष्ठ कति छ भन्नेमा बेखबर छ । मन्त्रालयले पटक-पटक जिविसलाई ताकेता गर्दा २४ जिल्लाका जिविसले अझै कर्मचारीको विवरण पठाएका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार ४० जिल्लामा भाखा नाघेको ऋण ८ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मोरङ, सिन्धुली, कास्की, डोल्पा, जुम्ला, डोटी, मुगु, सिरहा र बाराका जिविसले यथार्थ जानकारी नदिँदा ती जिल्लाका बचत तथा ऋण पुँजीबारे मन्त्रालय बेखबर छ । मन्त्रालयका अनुसार ६४ जिविसमा सुरुमा लगानी गरिएको कूल ऋणपूँजी ३६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ फेलापरेको छ । त्यस्तै ६० जिल्लामा बचत तथा ऋण समूहलाई ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको पाइएको छ । ३१ वटा कोषमा मौज्दात पाँच करोड ५९ लाख रुपैयाँ भेटिएको छ । ‘ मन्त्रालयबाट समय-समयमा निगरानी नहुँदा जिविसले मनपरी ढंगबाट पैसा निकासा गरेकाले कोषको अवस्थामा डामाडोल हुन पुगेको हो,' मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने ।

मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा ४८ जिल्लालाई अनुदान चालू खर्च शीर्षकमा पाँच करोड ६४ लाख ६७ हजार र पूँजीगततर्फ चार करोड रुपैयाँ गरी कूल नौ करोड ६४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयको ग्रामीण विकास समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत डालविक्रम कँडेलले भने, ‘स्थानीय विकास कोषको भद्रगोल अवस्थाबारे गहिराइसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न सबै जिविसलाई पत्राचार गरिएको छ । सात दिनभित्र सबै प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै निक्र्योलमा पुगिन्छ ।'