विकास बजेट किन खर्च हुँदैन ?

विकास बजेटको चर्चा हुँदा केही वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीको लागि सञ्चालित राष्ट्रिय विकास सेवामा समावेश भएर पहाडी जिल्लाको माध्यमिक विद्यालयमा पढाउन जाँदा त्यो बेला चर्चित विकास खर्चको नमुना अहिले ५० वर्षपछिसम्म पनि यथावत् रहेको पाइएको छ ।

देशमा यस अवधिमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा भएको भद्रगोलतन्त्र सबैमा विकास खर्च गर्ने परिपाटी समान रहेको छ । विकास खर्चको यो नमुनामा पहिलो वर्ष विद्यालय कम्पाउन्डभित्र माछापोखरी बनाउन कागजमा मात्र पोखरी बनाई त्यसबेलाको बजेट ५० हजार खर्च देखाई बिल भरपाइ मिलाउने काम गरियो । दोस्रो वर्ष विद्यालय कम्पाउन्डमा विद्यार्थीलाई खेल खेल्न ठाउँको अभाव र पोखरीमा पानी पनि नअडेको भनेर कागजी पोखरी पुर्न ५० हजार खर्च देखाई बिल भरपाइ मिलाउने काम गरियो । यसरी कागजमा विकास खर्च देखाई एक लाख रुपैयाँ सम्बन्धित सबै मिलेर ‘भाग शान्ति जय नेपाल' गरियो ।

काठमाडौंको विकास यही मोडेलमा भइरहेको देखिएको छ । विकासका पूर्वाधार सडक, बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन, केबल र फाइबरनेटलगायतका कार्य सार्वजनिक सडकमा नै राखिएका छन् । गुरुयोजना बनाएर सबै कार्य समन्वयात्मक तरिकाले एकैपटक गर्न सकिनेमा पालैपालो सडक खनेर सधैं जनतालाई दुःखकष्ट दिने र सरकारी ढुकुटीको ब्रह्मलुट गरिएको छ ।

जुन सरकार आए पनि यो काम यथावत् राखिनुमा जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भएकाले हो । त्यस्तै आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानीलगायत अन्य सार्वजनिक संस्थाहरू र सरकारी राजस्व संकलन गरिने कार्यालयहरू, शान्तिसुरक्षाका निकायहरू र विकास योजना कार्यान्वयन गरिने कार्यालयहरूमा गरिने कार्य यही मोडेलमा भइरहेको पाइएको छ ।

पानीमा बसेको माछाले पानी खाएको थाहा हुन नसकेजस्तै राजस्व खान पल्केका भुरा र ठूला माछाले राजस्व खाइरहेका छन् । जनतामा आएको चेतना सञ्चारमा भएको प्रगति र पारदर्शिताले भुरा र ठूला माछाको पोल खुलिसकेको छ । समयले यिनीहरूलाई कठघरामा ढिलोचाँडो पुर्‍याउने नै छ । यसको लागि नीतिहरूको राजा राजनीति नै सुधार गरिनु पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । निर्वाचन नभए ‘बिनोभलेन्ट डिक्टेटर' ले यो काम अवश्यै गर्नुपर्नेछ ।

कुनै बेला सरकारी राजस्व खानु वा हिनामिना गर्नुलाई महापाप मानिन्थ्यो । समाजमा पाप, धर्म र सदाचारले नै व्यवहार गरिने चलन थियो । राज्यले जनताको जीउधन र धर्म तथा देशको सीमा सुरक्षालगायतका कार्य गर्न राजस्वको आवश्यकता पर्न गएको हो । राजस्व जनताबाट करको रूपमा र अन्य प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन तथा वैदेशिक सहयोग र ऋणबाट पनि राजस्व संकलन गरिएको पाइएको छ ।

जनताले खाइनखाई रगत-पसिना बगाएर तिरेको राजस्व सदुपयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य नै मानिएको छ । भारतीय उपमहाद्वीपमा हजारौं वर्षदेखिको हिन्दुबौद्ध सभ्यतामा राजस्वको सदुपयोगको नमुना नै प्रस्तुत गरिएको पाइएको छ । चीनका धार्मिक दूत हुयनसानले तत्कालीन मौर्यवंश राजा चन्द्रगुप्तलाई गद्दीमा बसाउने चाणक्यलाई भेट्दाको विवरण रोचक छ । चाणक्य साधारण खरको कुटीमा तेलको दियो बालेर पढिरहेका थिए । जब हुयनसान कुटीभित्र पसे चाणक्यले बलिरहेको बत्ती निभाएर अर्को बत्ती बालेको देखेर आश्चर्य मानेर सोधे ।

चाणक्यले भर्खरै बालेको बत्तीको तेल सरकारी खर्चमा राखेकाले सरकारी काम गरुन्जेल त्यो बत्ती बाल्ने तर अब अहिले तपाईंसँग कुरा गर्दा निजी काम भएकाले मेरो निजी खर्चको तेल राखेर यो बत्ती बालेको जबाफ दिए । हुयनसानले त्यो बेलाको नेपाल र भारत अर्थात् भारतीय उपमहाद्वीपमा भएको उच्च राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थाको वर्णन गरेका छन् । नेपालमा पनि सरकारी राजस्व खानुलाई महापाप मानिन्थ्यो । पहिलोपटक एमालेको अल्पमतको सरकारले मनमोहन प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ताको व्यवस्था गरेको थियो । ग्रामीण क्षेत्रका धर्मभीरु ज्येष्ठ नागरिकले यो भत्ता लिन नमानेको पनि पाइएको थियो ।

पञ्चायतकालमा गाउँ पञ्चायतहरूलाई विकास अनुदान दिने चलन थियो । विकासका अन्य खर्चमा कडाइ गरिए पनि अनुदानलाई भैपरी आउनेमा राखेर पञ्चायत व्यवस्था सञ्चालन गरिएको थियो । त्यो बेला गोदान र अनुदान प्रचलित थिए । पञ्चायतकालको अन्तिमतिर विकेन्द्रीकरण लागू गरेर अनुदानबाट १० प्रतिशत प्रशासनिक अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो । विकास खर्च नगरिने र प्रशासनिक अनुदानको खर्च गर्ने प्रचलन सुरुआत हुन गयो । वास्तवमा विकासमा खाने र गर्नेको परिपाटी सुरु भएको त्यहीबेलादेखि भएको मान्नुपर्छ ।

०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनले जनचाहनाविपरीत जबाफदेहीबिनाको बाह्य शक्तिको इसारामा सञ्चालित हुने प्रचलनले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने काम मात्र भएको छ । यस अवस्थामा पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन र पुरानै २४० निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा गरिने संसदीय निर्वाचनले नै नेपालमा स्थायित्व ल्याउनेछ ।

विकास खर्च बढाउन राजनीतिक स्थायित्वको महत्ववपूर्ण भूमिका रहेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष ०४४/४५ को राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक समीक्षामा साधारण खर्चमा ९८ प्रतिशत र विकास बजेटमा ९२ प्रतिशत खर्च भएको उदाहरण रहेको छ । नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरपछि मरिचमानसिंह श्रेष्ठ चार वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री भएको रेकर्ड अहिलेसम्म कायमै रहेको छ । राजनीतिक स्थायित्व र प्रशासनमा दक्ष प्रशासक मुख्य सचिव कर्णध्वज अधिकारी, अर्थसचिव शशिनारायण शाह, गृहसचिव भक्तबहादुर कोइराला र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा भारतप्रसाद धिताल रहेका थिए । विकासप्रेमी राजा वीरेन्द्र नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने कार्यमा दत्तचित्त थिए ।

सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा भौतिक पूर्वाधार तयार पारेर सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिनु, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा अत्यधिक मतले निर्वाचित हुनु । त्यो बेला नेपालको वैदेशिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय छवि उत्कृष्ट थियो । दक्षिण एसियाको राजनीतिमा नेपालको सशक्त उपस्थिति रहेको थियो । बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र भुटान नेपालको कुरा ध्यान दिएर सुन्थे । भारत पनि नेपालको बारेमा सकारात्मक रूपमा नै प्रस्तुत भएको पाइएको थियो । सार्क र असंलग्न राष्ट्रको सम्मेलनमा नेपालको सम्मानजनक उपस्थिति रहेको हुन्थ्यो । एक चीन नीतिमा नेपालको दृढता र खम्पा विद्रोहमा नेपालको सहयोगले चीन सदैव नेपालप्रति आभारी रहेको थियो ।

राजनीतिक स्वतन्त्रता र बहुदलीय गतिविधिमा बन्देज लागे पनि राष्ट्रिय पञ्चायत र स्थानीय निकायको बालिग मताधिकारको आधारमा आवधिक निर्वाचन नियमित गर्ने गरिएको थियो । अहिले राजालाई पूर्वराजा भनेजस्तै त्यस बेला दलहरूको पछाडि प्रतिबन्धको ‘प्र' जोडेर दलको अस्तित्व स्वीकार गरिएको थियो । अहिले प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी भनेजस्तै उदार र अनुदार पञ्चको नाममा अघोषित द्विदलीय अभ्यास गरिएको थियो । बन्दुकजस्ता हतियार विरोधीको हातमा रहुन्जेल आफूलाई खतरा हुन्छ, तर त्यही बन्दुक आफ्नो हातमा भए विरोधीलाई खतरा हुने देखिएको छ । पञ्चायतकालमा पाँच विकास क्षेत्र १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला र चार हजार गाविस र नगरपालिका कायम गरेर देशको राजनीति प्रशासन र विकास नीति तर्जुमा गरिएको थियो । अञ्चलाधीश राजाबाट नियुक्त हुने भएकाले उनीहरूले राजाको प्रतिनिधित्व गर्दथे ।

अञ्चलाधीशमा अहिले चलनचल्तीमा रहेको समानुपातिक, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम सबैको प्रतिनिधित्व गरिएको हुन्थ्यो । अञ्चलाधीशले शान्तिसुरक्षा, विकास निर्माण र राजनीतिक गतिविधिको निगरानी, सीमा निरीक्षण र सीमा स्तम्भको नियमित मर्मतसम्भार गरेर नियमित प्रतिवेदन गृहमन्त्रालय र राजदरबारमा पठाउने चलन थियो । त्यसबेला सीमा अतिक्रमण, दसगजा वा सीमा च्यापेर बाँध वा सडक बनाएर नेपाली क्षेत्र डुबानको खास समस्या देखा परिसकेको थिएन ।

२०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैभन्दा पहिला पूर्वाग्रह राखेर अञ्चलाधीशको पद खारेज गरियो । कुनै पनि संस्थाले जनमानसमा नमेटिने छाप पार्न लामो समय लाग्छ । तीसबर्से पञ्चायतकालमा संस्थागत गरिएको अञ्चलाधीश पद पूर्वाग्रह र प्रतिशोध राखेर खारेज गरेको परिणाम नै गाउँ, जिल्ला र अञ्चलहरूमा निगरानी गर्ने निकायको अभावमा ७५ जिल्लाको समस्या गृहमन्त्रालयमा आउन थाल्यो ।

त्यसैको परिणाम देशमा जनताद्वारा निर्वाचित सरकारविरुद्ध अराजकता र माओवादी जनयुद्धको नाममा खेल्ने काम भयो । राजाले नियुक्त गर्ने अञ्चलाधीशको ठाउँमा कांग्रेस, एमाले वा राप्रपा जसले निर्वाचित सरकार बनाए पनि मन्त्रीका आकांक्षी १४ जनालाई अञ्चलाधीशमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । पञ्चायतकालमा बहुदलीय राजनीतिलाई अञ्चलाधीशले नियन्त्रणमा राखेजस्तै बहुदलीय प्रजातन्त्रविरोधीहरू र माओवादी संघर्षलाई र १७ हजार नेपालीको ज्यान जाने कार्य गर्नेलाई अञ्चलाधीशले नियन्त्रणमा राख्थे । अञ्चलाधीश पद खारेज गरेको गल्तीजस्तै पाँच विकास क्षेत्रलाई खारेज गर्ने काम गर्न लागिएको छ ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि नेहरूले माउन्टबेटनलाई नै स्वतन्त्र भारतको पहिलो गभर्नर जनरल बनाएर भारत-पाकिस्तानको विभाजन र हिन्दु-मुस्लिम दंगा नियन्त्रण गर्न सफल भए । नेपालमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र र पञ्चायत व्यवस्थामा भएका राम्रा काम लागू गरिराख्नुको बदला उनीहरूको नाम जोडिएका सबै राम्रा कामलाई पनि मेटाउने प्रयास गरियो । गाउँ पञ्चायतको ठाउँमा गाउँ विकास समिति एकीकृत नेपालको नाममा बाईसे-चौबीसे राज्यजस्तै संघीयता, महेन्द्र राजमार्गको नाम पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग, पाँच विकास क्षेत्रको ठाउँमा ७, ८, ११ जस्ता प्रदेशको विभाजन, गाउँ पञ्चायतलाई गाउँ विकास समिति बनाएजस्तै वामपन्थीहरूले युरोपियन युनियनको डिजाइनमा गाउँ विकास समितिलाई पुनः गाउँपालिका बनाउने हल्ला चलाइएको छ ।

आम जनताको नागरिकता प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यता, जग्गाधनी प्रमाणपत्र लालपुर्जा, जन्म-मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित सम्पूर्ण कागजपत्र परिवर्तन गर्दा जनताले पाउने सास्तीलाई पटक्कै ध्यान दिइएको छैन । तराई-मधेसलगायत पहाडी क्षेत्रका उद्योगधन्दा कलकारखानाहरूलाई कौडीको भाउमा बेच्ने काम गरियो । बिजुलीबाट सञ्चालित ट्रलीबस र नेपाल रोपवे बन्द गरियो । पञ्चायतकालका विकृति लागू गरेर विकास निर्माण र राजाको ठाउँमा नवराजाहरूले अहिले नयाँ नेपालको नाममा शासन गरेका छन् ।

अहिले अद्र्धवार्षिक समीक्षामा विकास बजेट १३ प्रतिशत मात्र खर्च भयो भनेर समीक्षा गर्नुको केही तुक छैन । नौमहिने अस्थिर सरकारले बजेट पेस गर्न पनि पाउँदैन र अर्काले पेस गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्नु, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फेरि अर्को सरकार आउने भएकाले साधारण खर्च बजेटमा राखेको भन्दा बढी खर्च गर्ने चलनै रहेको छ । विकास खर्चबारे खालि समीक्षा बैठकमा मात्रै चर्चा हुने गरेको छ ।

राजनीतिक स्थायित्व नभई नेपालमा विकासको गति अघि बढ्न सक्दैन । ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनले जनचाहनाविपरीत जबाफदेहीबिनाको बाह्य शक्तिको इसारामा सञ्चालित हुने प्रचलनले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने काम मात्र भएको छ । ‘संविधान संशोधन पहिले कि निर्वाचन' को जुहारीले राजनीतिक स्थायित्व र विकास अलमलमा परेको छ ।

२०४७ को संविधान प्रतिस्थापना गर्न आएको २०७२ को संविधान निर्वाचनमार्फत जनअनुमोदन नहुँदा साबिककै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गराउनु एक मात्र विकल्प देखा परेको छ । पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन र पुरानै २४० निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा गरिने संसदीय निर्वाचनले नेपालमा स्थायित्व ल्याउनेछ । नेपालको विकास बजेट विगतको ९२ प्रतिशतको नजिक पुग्नेछ । आशा गरौं- नेपाल साँच्चिकै विकासको दौडमा सामेल हुनेछ ।