के गर्दैछन् विप्लव रोल्पामा ?

काठमाडौः नेत्रविक्रम चन्द बिप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न लागेको छ। रोल्पाको थवाङमा आफैंले निर्माण गरेको सहीद स्मृति सभागृहमा बिहिबारदेखि शुरु भएको सो पार्टीको आठौ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनले समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने रणनीति प्रष्टयाएको हो। सो पार्टीले 'जनबिरोधी' ठहर्‍याएका व्यक्ति तथा संस्थालाई 'कारवाही' गर्ने योजना पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको ठहर गर्दै त्यसलाई फाल्न पहल गर्ने,वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न संघर्ष गर्ने,संघर्षको अवधिमा जनताले आफनो स्थानबाट जनताको सत्ता वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना गर्दै अगाडि बढने,पार्टीको नेतृत्वमा जनताले निर्माण गर्ने सत्तामा जनताका विभिन्‍न वर्ग,समुदाय,राष्ट्र,लिंगको सहभागिता रहने, जनताको सत्ता अन्तर्गत जनताको जनप्रतिनिधिसभा, जनपरिषद गठन हुने, वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताले सत्तासँग सम्बन्धित सबै कामहरु सञ्चालन गर्ने,सत्तासँग अन्य सबै कार्य जनसंविधान र जनसत्ता सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुरुप गर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

'दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्यसत्तालाई फालिसकेपछि जनताको राजनीतिक व्यवस्था नयाँ जनवाद,वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुनेछ। यो राज्य व्यवस्था श्रमिक वर्गको हुनेछ। कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व,जनवादी पार्टीहरुको प्रतिस्पर्धा र जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा यो सञ्चालित हुनेछ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'यसको राज्य सञ्चालन जनप्रतिनिधिमुलक संस्था जनप्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित जनसरकारले गर्नेछ।

यसको ढाँचा समाजवादी सत्ता भित्रको स्वायत्त शासन हुनेछ भने राज्यका सबै तहमा मजदुर,किसान,मध्यम वर्ग अर्थात नयाँ श्रमिक वर्ग,जाति,जनजातिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहनेछ।' वैज्ञानिक समाजवादमा अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिक सम्बन्ध समानतामूलक र सन्तुलित हुने,स्वाधिनता र सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर कुटनीति अवलम्बन गरिने, चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित प्रकारले गर्ने उल्लेख छ। 'भारतसँग बिशेष सम्बन्ध होइन,दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई समान हुनुपर्छ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समानताका आधारमा नयाँ सम्झौता गरिनुपर्छ'प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

बिश्भरीका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम राख्ने,अन्तरराष्ट्रियतावादी मान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने,माक्र्सवाद,लेनिनवाद र माओवादी पार्टीहरुसँग भाईचारा सम्बन्ध बनाउने,साम्राज्यवाद बिरोधी शक्तिहरुसँग राजनीतिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

'संसदवादी दलहरुलाई प्रयोग गर्दै बिशेषत भारतीय साम्राज्यवादले नेपालकोराजनीतिक मामिलामा निर्लज्ज हस्तक्षेप गरिरहेको छ। शान्तिवार्तादेखि हालसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई कठपुतलीको रुपमा नचाउँदै आएको छ। उसले नै संविधान,कानुन,सरकार बनाउने र भत्काउने गरिरहेको छ।
काँग्रेस,एमाले,माओवादी केन्द्र सबैतिर यसको दबदबा चलिरहेको छ'प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'विगतमा प्रचण्डको सरकार ढाल्नेदेखि हालै केपी ओलीको सरकार गिराउनेमा भारतको मुख्य हात रहेको छ। स्थिति कस्तो छ भने संघर्षमा उत्रिरहेका कयौ क्षेत्रीय पार्टीहरुलाई समेत भारतले नै बोकेर हिडिरहेको छ। सत्तामा पनि आफै,बिद्रोहमा पनि आफै अनौठो चाल भारतले चालिरहेको छ।'

'जनताको सेवामा काम गर्ने प्रगतिशिल गैरसरकारी संस्थालाई काम गर्न दिइनेछ। साम्राज्यवादी र विस्तारवादी तत्वहरुबाट परिचालित जनबिरोधी एवं दलाल गैरसरकारी संस्थाहरुलाई रोकिनेछ। जनसत्ताबाट जनबिरोधी संस्थाहरुलाई कारबाही सञ्चालन गरिनेछ' बिप्लवले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

वैज्ञानिक समाजवादको खास अवस्थासम्म गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार रहने तर देशलाई हानी गर्ने,जनताको सुव्यवस्थामा दखल गर्ने संघ संस्थाहरुलाई रोक लगाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाली सेना र प्रहरीलाई फकाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ।
'प्रतिक्रियावादी दलाल संसदीय सत्ताका बिरुद्ध क्रान्ति अगाडि बढाउँदा जनताको सेना संगठित गरिनेछ। नेपाली सेना र प्रहरीलाई पनि जनताका पक्षमा उत्रिन आब्हान गरिनेछ।' देशको सुरक्षा गर्ने सैन्य शक्ति हुने,सामाजिक सुरक्षाका लागि जनसुरक्षा बल रहने,देश र जनताको सुरक्षालाई सुदृढ गर्न १८ बर्ष पुगेका हरेक युवाले सैन्य तालिम लिने व्यवस्था हुने,सुरक्षामा परनिर्भरताको अन्त्य गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मधेशीलाई स्वायत्त सत्ताको अधिकार सुनिश्चित गरिने दावी प्रतिवेदनमा गरिएको छ। 'मधेश मुक्तिका लागि राजनीतिक संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन। जनसत्ताले सत्ता सञ्चालनका क्रममा स्वायत्त शासनको प्रयोग गर्दै अगाडि बढनेछ।' जनजातिहरुलाई स्वायत्त शासनको सुनिश्चितासहित सत्ता सञ्चालनमा पुर्‍याउन संघर्ष गरिने उल्लेख छ। 'जनताको सत्ताले भने सत्ता स्थापना र सञ्चालन गर्दा जनजातिको स्वशासनको मान्यता अनुरुप नै गर्नेछन' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

वैज्ञानिक समाजवादले धर्ममा बिश्वास नराख्ने,धर्मलाई राज्यबाट अलग राखिने,धर्म मान्न चाहनेको हकमा धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने,धर्मका नाममा जनतालाई गर्ने शोषण अन्त्य गरिने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा देश र जनतासँग सम्बन्धित बिषयहरुमा निर्णय लिनु पर्दा प्रत्येक नागरिकले पूर्व सुचित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने, सूचना सञ्चारमा विदेशी एकाधिकार र ठूला कम्पनीहरुको नियन्त्रण रहने प्रणाली अन्त्य गरिने जनाइएको छ।

श्रमिक जनताका लागि संघीयता अर्थहिन रहेको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ। 'नेपालमा केहि शक्तिले गणतन्त्र संघीय भयो भने जातीय मुक्ति हुन्छ,त्यसैले केहि भूगोल र अधिकार बाँडफाँट गरे पुग्छ भन्ने सोचाई राख्ने गरेका छन। केहिले सत्ता एकात्मक भएपनि जनवादी भए पुग्छ भन्ने सोचाई राख्ने गर्छन' प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'हाम्रो बिचारमा यी दुवै दृष्टिकोण गलत छन।

पहिलो खालको दृष्टिकोण पुँजीवादी,संसदवादी वा यथास्थितिवादी सोचाई हो भने जसले जातिले निश्चित भूगोल पाए पुग्छ,शासन जुन वर्गले गरेपनि हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छ,यसको नेतृत्व नै संसदवादी,दलाल पुँजीवादी वर्गले गरिरहेका छन। उनीहरुले जातिहरु माथिको उत्पीडनलाई जातीय दृष्टिले मात्र हेर्नु गलत छ किनकी जातिहरु भित्र वर्गहरु छन र त्यसमा पुन जनतालाई दलाल र सामन्तहरुले नै शासन गर्ने हुन भने सारमा श्रमिक जनताका लागि त्यो संघीयता अर्थहीन छ।

'अग्रेजबाट भारत मुक्त भएपनि भारतीय जनता वर्गीय रुपले मुक्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'केहि राजनीतिज्ञ र पार्टीहरुको दृष्टिकोण के छ भने जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन जातीय राज्य बने हुन्छ वा आफनो जातीको राज्य मात्र बनाए पुग्छ भन्ने आउँछ। कतिपयले यसको ठीक उल्टो वर्गीय मुक्ति भए पुग्छ,जातिको मुक्ति स्वत हुन्छ भन्ने सोच्छन। यी दुवै दृष्टिकोण गलत हुन। जसले राज्य बने पुग्छ वा अर्को जातिको बिरुद्ध लडे पुग्छ भन्छन ती सामन्तवादी र पुँजीवादी बिचार भन्दा अगाडि नबढेका मान्छेहरुको बिचार हुन। ती बिचार केवल जातीय सत्ताको मात्रै कुरा छ,जनताको मक्तिको कुरा छैन। यसले जातीय उत्पीडनको एएटा भागबाट त छुटकारा दिन्छ तर अर्को उत्पीडन वा वर्गीय उत्पीडनबाट मुक्ति दिदैन।'

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको संसदवादी धार र चन्दले नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी धार मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पुष्पकमल दाहाल र मोहन बैद्यको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कुनै धार नरहेको प्रष्टयाउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ'अन्य पार्टीहरु समयअनुसार कहिले क्रान्तिकारी धार नजिक आउँछन भने कहिले एमाले नजिक पुग्छन।' प्रतिवेदनमा बाबुराम भट्टराईलाई गैरकम्युनिष्ट करार गरिएको छ।

पार्टीको नाम परिवर्तन
भित्री विचलन र बाह्य हमलाबाट पछिल्लो समयमा माओवादीलाई बिचलन र बिकृतिको प्रतीक बनाउन खोजिएको,आफूहरुले पुनर्गठन गरेपछि माओवादीको प्रभाव सुल्टोतिर फर्किएको,पूरै ठीक नभएको,माओवादीमा कुनै बिशेषण जोडदा मात्र जनतामा सकारात्मक सोचाई बन्ने खालको भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा नाम परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ। 'कम्युनिष्ट पार्टी बिश्व सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता हुनुको कारण कुनै सन्दर्भमा उपनाम जोडनु परे पनि वास्तवमा कम्युनिष्ट पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी नै हो।

संभव रहदासम्म कम्युनिष्ट पार्टीकै रुपमा संगठित र परिचालित गर्दा राम्रो हुने हो'प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'नेपाली सन्दर्भमा हेर्दा प्राय सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुका पछाडि कुनै न कुनै उपनामहरु जोडिएको स्थिति छ। कम्युनिष्ट पार्टीको नाम मात्र संगठित र सञ्चालित पार्टी खासै छैन। यसरी सबै पाटाबाट हेर्दा हामीले पार्टीको नाम कम्युनिष्ट पार्टी मात्र राख्दा वस्तुवादी त हुन्छ नै सँगै सहज, सरल र सजीव पनि हुनेछ। तसर्थ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राख्नु उपयुक्त हुनेछ।'