राप्रपाले स्वीकार गर्‍यो संघीयता

 राप्रपाले स्वीकार गर्‍यो संघीयता

 काठमाडौः एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रथम एकता महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै संघीयता स्वीकार गर्ने संकेत दिएको छ । ‘संघीयता वर्तमान राजनीतिक यथार्थ बनिसकेकाले कम क्षति हुने यसको कार्यान्वयन गर्ने तथा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रबारे समुचित निर्णय लिने सहमतिसाथ पार्टीको चारदिने एकता महाधिवेशन शुक्रबार राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदै छ ।

राप्रपा अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष कमल थापा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । पटकपटकको एकता र विभाजनबाट गुज्रिएको राप्रपाको भावी नेतृत्व महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा दुई दिनअघि सर्वसम्मत भएको हो । थापालाई अध्यक्ष पदमा निर्विरोध गराउन बुधबार अध्यक्ष पदका प्रत्याशी मानिएका पशुपतिशम्शेर राणा तथा डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्त हस्ताक्षर गरी समर्थनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पार्टी नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पनि सोही सहमतिमा हस्ताक्षर गरी थापालाई समर्थन गरेका थिए । महाधिवनेश सुरु हुनुअघि नै अध्यक्ष पदमा निर्विरोध नेतृत्व चयन गरेको इतिहास अन्य दलका लागि पनि ऊर्जा हुने विश्वास थापाले व्यक्त गरे ।

महाधिवेशनको दुई दिनअघि अध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित थापाले संघीयता सिद्धान्ततः आवश्यक नभए पनि अहिले यो राष्ट्रिय यथार्थ बनिसकेको बताए ।

‘संघीयता तत्काल फर्काउन सक्ने स्थितिमा हामी छैनौं । राप्रपाको प्रयास संघीयता कार्यान्वयनमा राष्ट्रलाई कमभन्दा कम क्षति हुने गरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डतामा आँच नपुर्‍याउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयन गर्दा हिमाल, पहाड र तराईको सम्बन्ध नटुटोस् । आर्थिक रूपमा सक्षम होउन् भन्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ', अध्यक्ष थापाले अन्नपूर्णसँग भने ।
‘पार्टी एकताको मुख्य उद्देश्य र आधार भनेकै देशमा उत्पन्न संकटबाट राष्ट्र र जनतालई मुक्त गराउनु हो । यसबाहेक एकताका लागि कुनै दृश्य/अदृश्य कारण र आधार छैन । राजसंस्था पुनर्बहालीका लागि मात्र होइन', थापाले भने ।


थापासँग अन्नपूर्णले गरेको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता

तपाईं अध्यक्ष हुनुको अर्थ के हो ?
म अध्यक्ष हुनुको अर्थ पार्टी एकीकरणपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने अभियानलाई मूर्त रूप दिने कार्यलाई पूर्णता दिनु हो । एकीकरण प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै राप्रपा नेतृत्वबाट यो जिम्मेवारी दिने निर्णय भएअनुसार म निर्विरोध भएँ जस्तो लाग्छ । मैले आज जे जसरी जिम्मेवारी पाएँ, त्यसलाई पूर्णता दिनेछु ।

अध्यक्ष नै निर्विरोध हुने सञ्जिवीनी बुटी खुलासा गर्नुहोस् न ?
पार्टीका लाखौं कार्यकर्तादेखि नेतृत्व तहसम्मको भावना नै एकीकरण र एकीकृत महाधिवशेनका लागि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुनु हो । मुलुकलाई अत्यन्त जटिल, संकटपूर्ण र गम्भीर अवस्थाबाट मुक्त गर्न पनि अध्यक्ष पदमा निर्विरोध भयो । यो प्रक्रिया नै एकताको सञ्जिविनी बुटी हो । यसबाहेक कुनै कारण छैन ।

नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धा नहुनु आन्तरिक प्रजातन्त्र संकटमा हो कि नीतिगत सहमति ?
नीतिगत सहमति । कार्यकर्ता र राप्रपाका शुभचिन्तक, शुभेच्छुक आम सर्वसाधारणको चाहनालाई दृष्टिगत गर्नु नै हो । आन्तरिक प्रजातन्त्रमा संकट आएको होइन । प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको पनि होइन । राप्रपाभित्र पार्टीलाई मात्र होइन, देशलाई नै नेतृत्व दिन सक्ने, सक्षम र इमान्दारको कमी छैन । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि राष्ट्र र जनताबीच आइरहेको संकटको निकास दिने मान्यता सफल हुनु हो । प्रतिस्पर्धाभन्दा ठूलो एकता नै हो भन्ने सहमतिको परिणाम पनि हो । संघीयता, राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा दुई राप्रपाबीच फरक फरक दृष्टिकोण थिए ।

यी महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा तपाईंहरूबीच कसरी समान धारणा बन्यो ?
यो विषयमा महाधिवशेनबाट अन्तिम निर्णय हुन बाँकी नै छ तर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सिद्धान्त, नीति र कार्यदिशालाई सर्वसम्मतिले पारित गरिसकेको छ । हामीबीच संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रमा अब समस्या हुँदैन । सबै धर्मको सम्मान, सबै धर्म स्वतन्त्रसहित समान हिन्दु धर्ममा हामीबीच सहमति भएको छ । राजसंस्था र संघीयताबारे समान र सर्वसम्मत धारणा कायम गर्न सफल भयौं ।

संघीयता नेपालका लागि अपरिहार्य हो ?
संघीयता सिद्धान्तत आवश्यक थिएन तर अहिले संघीयता राष्ट्रिय यथार्थता बनिसकेको छ । तत्काल फर्काउन सक्ने स्थितिमा पनि छैनौं । राप्रपाको प्रयास अब संघीयताको कार्यान्वयनमा राष्ट्रलाई कमभन्दा कम क्षति हुने गरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डतामा आँच नपुर्‍याउनेतर्फ निरन्तर सजग र सचेत रहन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्दा हिमाल, पहाड र तराईको सम्बन्ध नटुटोस् । आर्थिक रूपमा सक्षम होऊन् भन्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ ।

मुलुकको सार्वभौमिकता साँच्चिकै खतरामा हो ?
विगत दश वर्षलाई हेर्दा निश्चय नै हो । बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र भएको छ । कतिपय समय राष्ट्रिय दलका नेताहरूको आत्म समर्पणवादी मानसिकता हावी भएको छ । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै अहिले सूक्ष्म रूपमा भए पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यसबारेमा सबै राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्छ ।

सार्वभौमसत्तामाथिको खतरा हाम्रो आफ्नै करणबाट मात्र कि बाह्य कारण पनि छ ?
यसको मुख्य कारण २०६२।६३ को परिवर्तनपछि परिर्वतनलाई संस्थागत गर्ने नाममा भएका त्रुटि र कमजोरी, परम्परागत मूल्य मान्यता र संस्थालाई विस्थापित गरेपछि उत्पन्न रिक्ततालाई उचित ढंगले समायोजन र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आएको हो ।

सरकारबाट फिर्ता हुने सम्बन्धमा के हुँदै छ ?
अहिले हाम्रो मुख्य ध्यान २०७४ माघ ७ भित्रै तीनै तहको निर्वाचन सुनिश्चित गराउने र त्यसका लागि जेठ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नेतर्फ केन्द्रित छ । यसबारेमा सरकारले के कस्तो निर्णय गर्दछ । त्यसका आधारमा सरकारमा हाम्रो सहभागिता निर्भर रहन्छ ।

पराजतन्त्रप्रति तपाईं बढी आशावादी हुनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत् पनि राजतन्त्रप्रति सकारात्मक देखिन्छ ?
राप्रपा अहिलेको संविधानलाई आफ्नो असहमतिका बाबजुद स्वीकार गरेर अघि बढेको दल हो । हाम्रो पार्टीले संविधान र संवैधानिक व्यस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यो संविधानले राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूलाई विचार स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको हुँदा हामीले नेपालका निम्ति राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता राखेका छौं । परिवर्तन पक्षधरहरूलाई पनि चित्त बुझाएर, चित्त बुझ्ने गरी संविधानअन्तर्गत र संसद्को परिधिभित्र रहेर हामीले राजसंस्था परिकल्पना गरेका हौं । हाम्रो मुद्दाप्रति अर्थात् सहमति र सम्झौताको राजसंस्थामा देशभित्र सकारात्मक जनमत बढ्दै गएको छ । हामी यसमा सन्तोष व्यक्त गर्दछौं ।

राजतन्त्र आउने सुनिश्चिततामा यो एकता भएको हो ?
पार्टी एकताको मुख्य उद्देश्य, कारण र आधार भनेकै देशमा उत्पन्न संकटबाट राष्ट्र र जनतालाई मुक्त गराउनु मात्र हो । यसबाहेक एकताको अर्को कुनै दृश्य/अदृश्य कारण र आधार छैन । राजसंस्थाको पुनर्बहालीका लागि मात्र होइन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.