काठमाडौंः एमाले पोलिटब्युरो बैठकले सरकारबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुरक्षा क्षेत्र, पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत राज्यका विभिन्न अंगमा भइरहेको हस्तक्षेपप्रति खेद व्यक्त गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार सुरु बैठक १२ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै बिहीबार सकिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले संविधान कार्यान्वयन र संक्रमणकाल अन्त्य गर्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानले निर्देश गरेको समय अवधिभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न/गराउन एमालेले जनदबाबदेखि सरकारलाई बाध्य गराउनेसम्मका कार्य गर्ने जानकारी दिए ।
‘स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्नेलगायत कामसहित निर्वाचनको वातावरणको विकल्प छैन', ओलीले भने । मुलुकको गम्भीर परिस्थिति, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताजस्ता पक्षमा गम्भीर चुनौती देखापरेको अहिलेको अवस्थामा ती सबै परिस्थितिको सामना गर्न सुदृढ र खँदिलो आन्तरिक एकतामा ओलीले जोड दिएका थिए ।
बैठकले यही फागुन २१ गतेदेखि सुरु हुने मेची-महाकाली राष्ट्रिय अभियानलाई अभूतपूर्व रूपमा सफल बनाउन पार्टीका सम्पूर्ण तहगत कमिटी, जनसंगठनहरू र आम जनसमुदायलाई हार्दिक अपिल गरेको छ । संविधान संशोधनका बारेमा एमालेलाई जोडेर आइरहेका विभिन्न समाचारको भ्रममा नपर्न र यस सम्बन्धमा पार्टीको अडान यथावत् रहेको कुरा सम्बन्धित सबैलाई पुनःस्मरण गराएको छ ।
बैठकले अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनलाई सुझावसहित पारित गरेको छ । बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि पर्शुराम मेघी गुरुङ, काशीनाथ अधिकारी, गोरखबहादुर बोगटी, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, श्रीमाया थकाली, विजयकुमार पौडेल, नागेन्द्र चौधरी, वेदुराम भुसाल, राधा ज्ञवाली, गंगालाल तुलाधर, रघुजी पन्त, लालबाबु पण्डित, केशव बडाल, पुष्प कँडेल, भीम रावल र भीम आचार्यले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकले पारित गरेको १२ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा २०७४ वैशाखभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन हुने सुनिश्चित गर्दै अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग गरेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तत्काल निर्माण गर्न र पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हित र जनभावना विपरीत रहेकाले पारित हुन नसक्नेमा पुनः जोड दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी सुरक्षाकर्मीलाई हतियारसहित आउन छुट दिने, सार्कको भूमिकालाई कमजोर गर्ने र विगतमा छिमेकी मुलुकसँग भएका सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र बहानावाजी गर्ने कुराको एमालेले आलोचना गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
