स्थानीय तहको संख्या बढ्ने

काठमाडौः गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको ७ सय १९ स्थानीय तहको संख्या बढाएर प्रतिवेदन परिमार्जन गरिने भएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनप्रति तराई मधेससहित विभिन्न ठाउँबाट गुनासा सम्बोधन हुने गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको नेतृत्वमा कार्यदलले स्थानीय तहको संख्या बढाउन सकिने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बिहीबार बुझाएको हो ।

मन्त्री पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आयोगले पनि अधिकतम ७ सय ४४ सम्म बनाउन सकिन्छ भनेकै छ । संख्याको कारणले चुनाव नहुने र मधेस केन्द्रित दल चुनावमा सहभागी नहुने स्थिति रहनुहुँदैन । राजनीतिक सहमतिका आधारमा बढाउन पनि सकिन्छ ।'

पूर्वसचिव बालानन्द पौड्याल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तह ७ सय १९ रहने उल्लेख थियो । आयोगका प्रतिवेदनमा महानगरपालिका चार, उपमहानगरपालिका १२, नगरपालिका २ सय ४१ र गाउँपालिका ४ सय ६२ वटा प्रस्ताव गरिएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी दुई नम्बर प्रदेशबाट बढी गुनासो आएका कारण सो प्रदेशसहित अन्यत्रका पनि गुनासो समेटेर सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद्ले पाण्डेको नेतृत्वमा १५ दिनको समयसीमा तोकेर कार्यदल गठन गरेको थियो ।
‘हामीले मधेस केन्द्रित दलका सांसदसँग पनि छलफल गरेर प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हौं, पाण्डेले भने, ‘हामीले समयभित्रै सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छौं ।

यस क्रममा हामीले प्रमुख दलका नेता, दुई नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लाका सांसद, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेतालगायत सबै पक्षसँग छलफल गरेर सुझाव पेस गरेका छौं । हाम्रो प्रतिवेदनले निर्वाचनका लागि थप सहज वातावरण बनेको छ । सरकारले छिटै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न बनेको कार्य दलले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन हेरेर आवश्यक निर्णय गरिने बताए ।

दुई नम्बर प्रदेशमा जनसंख्याको चाप विचार गरी स्थानीय तहको संख्या थप्ने, जिल्लाबाट सहमतिका आधारमा पठाइएका प्रतिवेदनलाई सम्बोधन गर्ने, स्थानीय तहको नाम, सीमांकन लगायतका विषयलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने गरी सुझाव दिइएको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

आयोगको प्रतिवेदनअध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा सदस्य थिए ।

यसअघि बालुवाटारमा बसेको माओवादी नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन र संविधान संशोधनमा रहेका जटिलता सकारात्मक बन्दै गएको बताएका थिए ।

नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार सम्भव भएसम्म असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्ने गरी आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री दाहाल देखिएका छन् ।

आयोग र कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर जाने तयारीमा सरकार रहेको गजुरेलले बताए ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति मागेको जानकारी प्रधानमन्त्री दाहालले गराएको अर्का नेता गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । ‘मधेस केन्द्रित दल र एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचन मिति घोषणा गर्न मेहनत गरिएको छ', प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता पोखरेलले भने ।

मधेसी र थारू समुदायका सांसद र नेताले एमाले र मधेसी नेताहरूलाई संविधान संशोधन र निर्वाचनको मिति घोषणालाई सँगसँगै लैजान दबाब दिइरहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले गराएका थिए ।

संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको अडान र निर्वाचन मिति घोषणा गर्न एमाले नेताहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।

सरकारले जेठभित्र स्थानीयतहको निर्वाचन गराउने दाबी गर्दै आएको छ । त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन दलहरूबीच छलफल पनि भइरहेको छ तर सहमति जुट्न सकिरहेको छैन ।

माओवादी नेताहरूको बैठकमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय नेताहरूसँग भएको छलफलका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।