समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने रणनीति

काठमाडौः नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले समानान्तर सत्ता सञ्चालनको रणनीति अवलम्बन गर्न लागेको छ । रोल्पाको थवाङस्थित सहिद स्मृति सभागृहमा बिहीबारबाट सुरु आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा महासचिव चन्दद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनले समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने रणनीतिमा जोड दिएको हो ।

पार्टीले ‘जनविरोधी' ठहर्‍याएका व्यक्ति तथा संस्थालाई ‘कारबाही' गर्ने योजना पनि प्रतिवेदनमा अगाडि सारिएको छ । प्रतिवेदनमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको ठहर गर्दै त्यसलाई फाल्न पहल गर्ने, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न संघर्ष गर्ने, संघर्षको अवधिमा जनताले आफ्नो स्थानबाट वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना गर्दै अगाडि बढ्ने जनाइएको छ ।

‘दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्यसत्ता फालिसकेपछि जनताको राजनीतिक व्यवस्था नयाँ जनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुनेछ । यो राज्यव्यवस्था श्रमिक वर्गको हुनेछ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व, जनवादी पार्टीहरूको प्रतिस्पर्धा र जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा यो सञ्चालित हुनेछ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्य सञ्चालन जनप्रतिनिधिमूलक संस्था जनप्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित जनसरकारले गर्नेछ । यसको ढाँचा समाजवादी सत्ताभित्रको स्वायत्त शासन हुनेछ भने राज्यका सबै तहमा मजदुर, किसान, मध्यमवर्ग अर्थात् नयाँ श्रमिक वर्ग, जाति, जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहनेछ ।'

वैज्ञानिक समाजवादमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध समानतामूलक र सन्तुलित हुने, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर कूटनीति अवलम्बन गरिने, चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित प्रकारले गर्ने उल्लेख छ । ‘भारतसँग विशेष सम्बन्ध होइन, दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध समान हुनुपर्छ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । समानताका आधारमा नयाँ सम्झौता गरिनुपर्छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विश्वभरिका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम राख्ने, अन्तर्राष्ट्रियतावादी मान्यता आत्मसात गर्ने, माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादी पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध बनाउने, साम्राज्यवादविरोधी शक्तिसँग राजनीतिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘संसद्वादी दललाई प्रयोग गर्दै विशेषतः भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको राजनीतिक मामिलामा निर्लज्ज हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।

शान्तिवार्तादेखि हालसम्म नेपालका राजनीतिक दललाई कठपुतलीको रूपमा नचाउँदै आएको छ । उसले नै संविधान, कानुन, सरकार बनाउने र भत्काउने गरिरहेको छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विगतमा प्रचण्डको सरकार ढाल्नेदेखि केपी ओलीको सरकार गिराउनमा भारतको मुख्य हात छ । क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई समेत भारतले नै बोकेर हिँडिरहेको छ । सत्तामा पनि आफैं, विद्रोहमा पनि आफैं अनौठो चाल भारतले चालिरहेको छ ।'

प्रतिवेदनमा के छ ?
. श्रमिक जनताका लागि संघीयता अर्थहीन
.पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्न प्रस्ताव
. कम्युनिस्टका दुई धारमात्रै– ओली र चन्द
. भारतसँग विशेष होइन, छिमेकीसँग समान सम्बन्ध

देशको सुरक्षा गर्ने सैन्य शक्ति हुने, सामाजिक सुरक्षाका लागि जनसुरक्षा बल रहने, देश र जनताको सुरक्षालाई सुदृढ गर्न १८ वर्ष पुगेका हरेक युवाले सैन्य तालिम लिने व्यवस्था हुने, सुरक्षामा परनिर्भरता अन्त्य गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मधेसीलाई स्वायत्त सत्ताको अधिकार सुनिश्चित गरिने दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ । ‘मधेस मुक्तिका लागि राजनीतिक संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । जनसत्ताले सत्ता सञ्चालनका क्रममा स्वायत्त शासनको प्रयोग गर्दै अगाडि बढनेछ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सूचना सञ्चारमा विदेशी एकाधिकार र ठूला कम्पनीको नियन्त्रण रहने प्रणाली अन्त्य गर्ने दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

श्रमिक जनताका लागि संघीयता अर्थहीन रहेको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ । ‘नेपालमा केही शक्तिले गणतन्त्र संघीय भयो भने जातीय मुक्ति हुन्छ, त्यसैले केही भूगोल र अधिकार बाँडफाँड गरे पुग्छ भन्ने सोचाइ राख्ने गरेका छन् । केहीले सत्ता एकात्मक भए पनि जनवादी भए पुग्छ भन्ने सोचाइ राख्ने गर्छन्', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो विचारमा यी दुवै दृष्टिकोण गलत छन् । सारमा श्रमिक जनताका लागि संघीयता अर्थहीन छ ।'

अंग्रेजबाट भारत मुक्त भए पनि भारतीय जनता वर्गीय रूपले मुक्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही राजनीतिज्ञ र पार्टीको दृष्टिकोण के छ भने जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन जातीय राज्य बने हुन्छ वा आफ्नो जातिको राज्यमात्र बनाए पुग्छ भन्ने आउँछ । कतिपयले यसको ठीक उल्टो वर्गीय मुक्ति भए पुग्छ, जातिको मुक्ति स्वतः हुन्छ भन्ने सोच्छन् । यी दुवै दृष्टिकोण गलत हुन् ।'

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको संसद्वादी धार र आफूले नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी धारमात्रै रहेको चन्दले प्रतिवेदनमा दाबी गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल र मोहन वैद्यको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कुनै धार नरहेको प्रस्ट्याउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्य पार्टी समयअनुसार कहिले क्रान्तिकारी धारनजिक आउँछन् भने कहिले एमालेनजिक पुग्छन् ।' प्रतिवेदनमा बाबुराम भट्टराईलाई गैरकम्युनिस्ट भनिएको छ ।

पार्टीको नाम फेर्न प्रस्ताव

भित्री विचलन र बाह्य हमलाबाट पछिल्लो समयमा माओवादीलाई विचलन र विकृतिको प्रतीक बनाउन खोजिएको, आफूहरूले पुनर्गठन गरेपछि माओवादीको प्रभाव सुल्टोतिर फर्किएको, पूरै ठीक नभएको, माओवादीमा कुनै विशेषण जोड्दा मात्र जनतामा सकारात्मक सोचाइ बन्ने खालको भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘संसदवादी दललाई प्रयोग गर्दै विशेषतः भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको राजनीतिक मामिलामा निर्लज्ज हस्तक्षेप गरिरहेको छ । शान्तिवार्तादेखि हालसम्म नेपालका राजनीतिक दललाई कठपुतलीको रूपमा नचाउँदै आएको छ । उसले नै संविधान, कानुन, सरकार बनाउने र भत्काउने गरिरहेको छ ।' नेत्रविक्रम चन्द, महासचिव

‘कम्युनिस्ट पार्टी विश्व सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता हुनुको कारण कुनै सन्दर्भमा उपनाम जोड्नुपरे पनि वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट नै हो । सम्भव रहँदासम्म कम्युनिस्ट पार्टीकै रूपमा संगठित र परिचालित गर्दा राम्रो हुने हो', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली सन्दर्भमा हेर्दा प्रायः सबै कम्युनिस्ट पार्टीका पछाडि कुनै न कुनै उपनाम जोडिएको स्थिति छ ।

सबै पाटाबाट हेर्दा हामीले पार्टीको नाम कम्युनिस्टमात्र राख्दा वस्तुवादी त हुन्छ नै, सँगै सहज, सरल र सजीव पनि हुनेछ । तसर्थ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।'