कुनै पनि समाजमा धर्म, जातीय चलन, परम्परा या संस्कारका नाममा स्थापित व्यवस्थालाई सम्बन्धित समूहभित्रैबाट परिवर्तन जति सहज हुन्छ, बाह्य हस्तक्षेप या दबाबबाट हुँदैन । कानुनको भूमिका निर्णायक भए पनि मूलतः सहायक नै हुन जान्छ । छुवाछूतलाई आधा शताब्दी पहिला नै कानुनतः अपराध ठहर गरिए पनि व्यवहारमा त्यो उन्मूलन हुन नसक्नुमा छुवाछूत प्रथालाई निरन्तरता दिँदै आएको समूहमा आवश्यक चेतना र तदनुरूपको प्रतिबद्धताको अभाव देखा पर्यो । कानुनको भूमिका सक्रिय र निर्णायक बन्न सकेन ।
केही महिनाअघि मधेस क्षेत्रका केही पढेलेखेका तथा प्रतिष्ठित युवाहरूले अतीतमा उनीहरूका जातिले ‘छुवाछूत' प्रथालाई स्वीकारी दलितहरूप्रति छुवाछूत र हेय व्यवहार गरेकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत र पीडित समूहसमक्ष पुगी माफी मागे पनि त्यसलाई व्यवहारमा निरन्तरता दिइएको कुनै उदाहरण कसैले प्रस्तुत गर्न सकेन । प्रचारको लागि गरिने ‘आन्दोलन' अल्पकालीन ‘प्रोपगान्डा' मात्र बन्न पुग्छ ।
उक्त अभियान कुनै दाता या आईएनजीओको सहयोगमा नभएको सम्बन्धित अभियन्ताहरूले स्पष्टीकरण दिए पनि सामाजिक सद्भाव तथा समानताको लागि आवश्यक सक्रियता र निरन्तर संलग्नता अनि गतिविधि प्रदर्शन गर्नमा उनीहरू सफल भएको मान्न सकिन्न । भेदभाव अन्त्यको लागि ‘सद्भाव' आवश्यक हुन्छ, तर त्यो पर्याप्त हुँदैन ।
तर त्यो अपर्याप्तताकै बीच मधेसकै रौतहट क्षेत्रमा इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको एउटा सराहनीय अठोटले संगठित आन्दोलन र सुधारको रूप लिएको छ । आफ्ना परिवारका पुरुष सदस्यहरूको विवाहमा लिएको दाइजो फकार्उने अभियान सुरु भएको चार महिनाभित्रै करिब दुई करोड रुपैयाँ एकत्र भएको छ । त्यस्तै निकाहमा मौलाना (धर्मगुरु) ले दाइजो लिए÷नलिएको सोध्दै दाइजो लिएको अवस्थामा ‘निकाह कबुल' नभएको अर्थात् विवाहको धार्मिक मान्यता नभएको फैसला दिन थालेका छन् ।
इस्लाममा दाइजोलगायतका नाजायज कमाइलाई ‘हराम' मानिएको व्याख्यासहित समाजको प्रचलन फेर्न सम्बन्धित सम्प्रदाय तथा समुदायका सदस्यहरूले अग्रता लिएकाले दाइजोरूपी सामाजिक कुरीतिबाट सम्भवतः नेपाली मुस्लिम समाज छिटै मुक्त हुनेछ । रौतहटबाट सुरु भएको यो अभियान त्यो जिल्ला र मुस्लिम समुदायमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन ।
शैक्षिक र आर्थिक दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा कमजोर इस्लाम समुदायले नारी पुरुष समानता र शोषणविरुद्ध चलाएको यो अभियानले केही समयमा एउटा सफल क्रान्तिका रूपमा स्थापित हुने पूर्ण सम्भावना बोकेको छ ।
वास्तवमा दाइजो कुप्रथा र लोभसँग जोडिएको एउटा परम्परा पनि बनेको छ । सम्भवतः रौतहटका अग्रणी युवाहरूले फिर्ता भएको दाइजो रकमबाट एउटा ‘फन्ड' निर्माण गरी आर्थिकरूपमा क्षमताविहीन महिलाहरूको विवाह या विवाहपूर्व वृत्ति विकासमा जिल्लाभित्र र बाहिर सांकेतिक सहयोग प्रदान गरेमा उनीहरूको क्रान्तिको व्यापकता र थप स्वीकार्यता सुनिश्चित हुनेछ ।
त्यो अभियानले अरू धर्मका अनुयायीहरूलाई पनि प्रेरित गर्नेछ, धर्म र परम्पराका नाममा विवाहमा लेनदेनलाई संस्थागत गर्नु अपराधले भनी त्यस्तै अभियान चलाउन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
