पहिलोपटक आर्थिक गणना

 पहिलोपटक आर्थिक गणना

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालले सन् २०१८ मा पहिलोपटक आर्थिक गणना गर्ने भएको छ । आर्थिक गणनामा देशको आर्थिक क्रियाकलापसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यांक संकलन तथा टेबुल गरी व्याख्या गर्ने र निचोड निकाल्ने गरिन्छ । अन्त्यमा निचोडलाई जनसमक्ष ल्याइन्छ ।

आर्थिक गणनाको मुख्य उद्देश्य देशमा भएका सम्पूर्ण व्यवसाय नछुटाई गरिने गणना हो । किनकि साना वा ठूला व्यवसायले अर्थतन्त्रको सूक्ष्मदेखि बृहत् स्तरसम्म त्यत्तिकै प्रभाव पारेको हुन्छ । ती आर्थिक क्रियाकलापले देशको आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान पुर्‍याएका हुन्छन् । साथै यसले उद्योगहरूको योगदानको कदर गर्न सहयोग हुनेछ ।

नेपालमा भर्खरै सुरु हुन लागेको आर्थिक गणना अन्य केही राष्ट्रभन्दा पछाडि नै हो, तर पनि यसको सुरु हुनु थियो र अब हुँदैछ । विकसित एवं अविकसित राष्ट्रमा आर्थिक गणनाको कति प्रयोगमा छ वा छैन भन्नुभन्दा पनि सार्क राष्ट्रमा मात्रै हेर्दा पनि आर्थिक गणना कहिले भएछ भनेर हेर्न सकिन्छ ।

सार्क राष्ट्रमध्ये भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तानमा आर्थिक गणनाको थालनी भइसकेको छ । भारतमा आर्थिक गणनाको सुरुआत सन् १९७७ मै भएको थियो । त्यहाँ आजसम्म छैटौंपटक आर्थिक गणना भइसकेको छ । उक्त गणनामा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको योगदानबारे गणना गरिएको थियो । गैरकृषि क्षेत्रअन्तर्गत साना, घरेलु उद्योग तथा अन्य उद्योगहरूको स्थापना र त्यसमा संलग्न रोजगारको अवस्था महिला उद्यमशीलतासम्बन्धी ह्यान्डिक्राफ्टसम्बन्धी विषयबारे छन् ।

त्यस्तै बंगलादेशको पहिलो आर्थिक गणना सन् १९८६ मा गैरकृषि क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापबारे भएको थियो । उक्त गणना डिसेम्बर २७-२९ भित्र पूरा गरेको थियो । दोस्रो आर्थिक गणना मे २७-३१, २००१ मा सहरमा र अप्रिल २०-२६, २००३ मा गाउँमा भएको थियो । तेस्रो आर्थिक गणना मार्च ३१-मे ३१, २०१३ मा गरेको थियो । उक्त आर्थिक गणनाको तथ्यांक संकलनमा पहिलो चरणमा १५-२४ अप्रिल २०१३ मा ३७ जिल्लामा र दोस्रो चरणमा १५-२४ मे, २०१३ मा २७ जिल्लामा सम्पन्न भएको थियो ।

त्यस्तै पाकिस्तानमा पहिलो आर्थिक गणना अप्रिल २००१ देखि डिसेम्बर २००३ मा भएको थियो । उक्त आर्थिक गणनामा विस्तृत रूपमा सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापका तल्लोदेखि माथिल्लो स्तरसम्मको तथ्यांक संकलन गरेका थिए । नेपालको आर्थिक विकासको सन्दर्भमा देशको आर्थिक क्रियाकलापसम्बन्धी सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको योगदानलाई गणना गरी देशको आर्थिक वृद्धिदरमा समावेश हुन नितान्त आवश्यक छ । त्यसैले यस गणनामा देशमा रहेका साना-ठूला सबै उद्योगहरूको विस्तृत जानकारी गरिने मुख्य उद्देश्य छ ।

गणनाले देशको आर्थिक अवस्थाको सत्यतथ्य ज्ञान दिनेछ । यही गणनाका आधारमा देशले आर्थिक नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयन क्षेत्रमा जटिल भूमिका खेल्नेछ ।

हुन त नेपालमा कृषि गणना, उद्योगसम्बन्धी गणना भइराखेकै छन्, तर पनि यो आउँदो आर्थिक गणनामा १५ आर्थिक क्षेत्र समावेश गरिने थाहा हुँदा खुसी नै लागेको छ । जस्तै- त्यस गणनामा कृषि, खानी, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा आदि क्षेत्रमा संलग्न रोजगारको अवस्थाबारे समावेश गरिँदैछ । सम्पूर्ण क्षेत्रमा समावेश भएका महिला तथा पुरुषको योगदानलाई स्पष्ट रूपमा सत्यतथ्य तथ्यांकलाई समावेश गराउनु नै यस आर्थिक गणनाको सफलताको प्रतीक मानिनेछ ।

नेपालको रोजगारको अवस्था हेर्दा बिनाज्यालामा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी छ । सन् २००१ को जनगणनाअनुसार करिब ६४ प्रतिशत महिला बिनाज्यालाको काममा संलग्न छन् । बाँकी ३६ प्रतिशत पुरुषहरू बिनाज्यालामा काम गर्छन् । बिनाज्यालाको काम भन्नाले घरदेखि आफ्नो जग्गामा काम गर्छन् तर पनि यही काममा घरबाहिरको मान्छे आएर गरेको ज्याला दिन्छन्, तर घरभित्रकाले मात्रै बिनाज्यालामा काम गर्छन् । त्यसैले यस्ता योगदानलाई महिला र पुरुष दुवैको कदर यस आर्थिक गणनाले गर्नु जरुरी छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यस आर्थिक गणनामा कृषिअन्तर्गत मत्स्यपालन, वनसम्बन्धी उद्योगहरूलाई समावेश नगरिने प्रस्ताव छ । तर पनि नेपालमा गरिने पहिलो आर्थिक गणना हुनाले यस आर्थिक गणनाको आर्थिक पक्षका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू समावेश गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

यस गणनाले देशको आर्थिक अवस्थाको सत्यतथ्य ज्ञान दिनुका साथै सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिदर समेत स्पष्ट पार्नेछ । गणनामा महिला र पुरुषले गरेको योगदानलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नसमेत आवश्यक छ । यही गणनाका आधारमा देशले आर्थिक नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयन क्षेत्रमा जटिल भूमिका खेल्नेछ । अन्त्यमा आर्थिक गणनाको सुरुआतको सँगसँगै देशको आर्थिक पक्षको समेत फड्को मार्न सजिलो हुनेछ । आशा एवं विश्वास छ- यस आर्थिक गणनाले देशको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.