चुरे उत्खननलाई वैज्ञानिक बनाउन राष्ट्रपतिको निर्देशन

चुरे उत्खननलाई वैज्ञानिक बनाउन राष्ट्रपतिको निर्देशन

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तराईमा भइरहेको गिटी, बालुवा र ढुंगाको अवैज्ञानिक उत्खनन तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । शुक्रबार वनमन्त्री मन्त्री शंकर भण्डारी, वातावरणमन्त्री जयदेव जोशी, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारी र सरोकारवाला विभिन्न निकायका प्रतिनिधिलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा डाकेर अहिले भैरहेको चुरे उत्खनन बन्द गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न नसके भोलीका पुस्ताले दुःख पाउनुका साथै वातावरणमै नकरात्मक असर पर्ने भन्दै तत्काल वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर लागु गर्न सबैलाई आग्रह गरिन् ।

‘वातावरण भनेको मानव जातीको मात्रै नभै सबै प्रणीको प्रणा हो,’ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षणका उपलब्धि तथा मुख्य चुनौतीका बारेमा प्रस्तुति एवम् छलफलमा उनले भनिन्, ‘त्यसलै चुरेमा भइरहेको उत्खननका विषयमा तपाईहरुले वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर लागु गर्नुहोस् ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले चुरे उत्खननका विषयमा नियमनकारी निकायहरु चनाखो हुनुपर्ने भन्दै सरकारलाई त्यस विषयमा प्रोएक्टिभ हुन पनि आग्रह गरेकी छिन्।

कार्यक्रममा वनमन्त्री भण्डारीले भने तराईमा बाढीले नदीको धार परिवर्त गरेर चिरै चिरा परेकाले त्यहाँका ढुगा, गिटी र वालुवा निकाल्दा वातावरणमा कुनै प्रभाव नपर्ने जिकिर गर्दै संचार माध्याममा आएको समाचार गलत भएको धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले चुरे उत्खननले दीघकालिन असर गर्ने भएकाले पनि कडाई गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘राष्ट्रपतिले चुरे उत्खननलाई वैज्ञानिक बनाएर थप कडाई गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो,’छलफलमा सहभागी वातावरण पत्रकार समूहका अर्जुन ढकालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राष्ट्रपतिले नियमनकारी निकायलाई कडाई गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।’

छलफल कार्यक्रम वन तथा वातावराण मन्त्रीका साथै दुवै मन्त्रालयका सचिव, समितिका पदाधिकारी, राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च अधिकारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.