समानान्तर होइन, अब वैकल्पिक सत्ता

समानान्तर होइन, अब वैकल्पिक सत्ता

रोल्पाः ‘जनयुद्ध’ ताका माओवादीको उद्गमस्थल मानिने रोल्पाको थबाङमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीका नेता कार्यकर्ताको चहलपहल निकै बढेको छ । बिहीबारबाट जारी आठौं बन्द सत्रमा प्रस्तुत विधान र महासचिव चन्दद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा समूहगत छलफल जारी छ ।

शुक्रबार बिहान आठ बजेदेखि २० वटा समूह विभाजन गरी प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल भइरहेको छ । राजनीतिक ब्युरोको आधारमा समूह निर्माण गरिएको छ । जिल्ला सचिव दलबहादुर खत्रीका अनुसार ६५ देखि एक सयजनासम्मको २० समूह बनाइएको छ । देशभरबाट प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकसहित बन्द सत्रमा आठ सय सहभागी छन् । बन्द सत्रको सुरुमा विदेशी भाइचारा संगठनका प्रतिनिधि र अतिथिले शुभकामना दिएका थिए ।

अबको पार्टी कार्यसमिति र संगठनको ढाँचा कस्तो बनाउने भन्नेबारे पनि बन्द सत्रमा छलफल भइरहेको छ । बन्द सत्रमा विधान र महासचिवको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि प्रतिनिधि पर्यवेक्षकमा अनौपचारिक छलफलसमेत तीव्र बनेको छ । प्रवक्ता खडक विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ का अनुसार शुक्रबार दिनभर समूहगत छलफल हुनेछ । समूहको निश्कर्ष र सुझाव समूहको नेताबाट प्रस्तुत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बन्द सत्रमा प्रस्तुत महासचिवको राजनीतिक प्रतिवेदनमा केन्द्रीय जनपरिषद्ले जनताको सेवामा काम गर्ने उल्लेख छ । ‘अहिलेको सत्ताले जनताको सेवा गरेको छैन र गर्दैन पनि । तसर्थ जनसत्ताको अभ्यास हुँदै आएको छ । अझ घनिभूत रूपमा जनसत्ता सञ्चालन गर्छौं’, प्रवक्ता ‘प्रकाण्ड’ भन्छन्, ‘अब समानान्तर सत्ता होइन, जनताको वैकल्पिक ‘जनसत्ता’ सञ्चालन हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले संविधान कार्यन्वयनका लागि चुनाव गर्ने चर्चा चलाइरहेका बेला जारी बन्द सत्रबाट पार्टीले चुनावको सशक्त प्रतिवाद गर्ने बाटो रोज्ने देखिएको छ । प्रवक्ता प्रकाण्ड भन्छन्, ‘दलालहरूको डिजाइनमा हुने चुनावको अर्थ छैन । यसको हामी सशक्त मात्र होइन, आक्रामक प्रतिरोधमा उत्रन्छौं ।’

चुनावको वहानामा विदेशी सुपरपावरवाला दलालहरूको चलखेलले देश नै विखण्डनतिर लैजाने खतरा बढेको बारे पनि बन्द सत्रमा छलफल जारिछ । राष्ट्रियता गम्भीर खतरामा परेको महासचिवले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उनले दलालहरूको हस्तक्षेपविरुद्ध सार्थक प्रतिरोध नगरे देश नै ध्वस्त हुने खतरा औंल्याएका छन् । प्रचण्ड, किरण र बाबुरामले क्रान्तिको निर्णायक शक्तिका रूपमा वाह्य दलालहरूलाई ठानेको निश्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको छ ।

एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाले गाउँ र सहरका जनतालाई एकीकृत नेतृत्व गर्ने भनेकाले फागुन १ गते काठमाडौं खुलामञ्चमा महाधिवेशनको उद्घाटन गरेर थबाङ गाउँमा बन्द सत्र गर्न खोजिएको पार्टीका नेता कार्याकर्ताले अथ्र्याएका छन् ।

‘थबाङ ‘जनयुद्ध’ को आधार क्षेत्र हो र प्रचण्ड बाबुरामले थबाङ (गाउँ) को रक्षा गर्न सकेनन् । त्यसैले थबाङको रक्षा गर्न यहाँ बन्द सत्र यहाँ आयोजना गरिएको हो’, प्रवक्ता प्रकाण्डले पत्रकारसँग भने, ‘रियाक्सनरीहरूको अखडा काठमाडौंलाई झड्का दिन उद्घाटन उता गरिएको हो, क्रान्तिको डिफेन्सका लागि थबाङ (गाउँ) मा बन्द सत्र गरिएको हो ।’

प्रचण्ड, बाबुराम र किरणले जनयुद्धको उपलब्धि रक्षा गर्न नसकेको बन्द सत्रले संश्लेषण गर्दैछ । अधुरै रहेको क्रान्ति पूरा गरेरै छोड्ने दिशाबारे बहस जारी छ । बन्दुक बोकेर गइहाल्छन् भन्ने अफवाह माओवादी केन्द्रले फैलाउने गरेको भन्दै अफवाहको कुनै तुक नभएको दाबी पनि गरिएको छ । बन्दुक बोक्ने या नबोक्ने परिस्थिति सत्ताधारीको व्यवहारमा निर्भर हुने पनि उल्लेख छ । क्रान्ति गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी सेनाविहीन भने नहुने प्रवक्ता प्रकाण्डले दाबी गरे ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल’ बनाउनेबारे बन्द सत्रले टुंगो लगाउने भएको छ । नेता प्रकाण्ड भन्छन्, ‘विश्व कम्युनिस्ट पार्टीको शाखा तत् देशमा हुने भएकाले देशको नामसहित कम्युनिस्ट उल्लेख गरे पुग्छ ।’

जनयुद्धको जगमा उभिएको पार्टी विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई योजनावद्ध तरिकाले ‘विप्लव समूह’ भनिएकोमा आपत्तिसमेत जनाइएको छ। प्रवक्ता प्रकाण्ड भन्छन्, ‘अब पनि विप्लव समूह भने गोड्छौं ।

सहिद स्मृति भवन नामाकरण गरिएको हलमा बन्द सत्र जारी छ । भवनमा झन्डा, ब्यानर, विश्व कम्युनिस्ट नेताको फोटो, ध्वाजा, र फुलले सजाइएको छ । बन्द सत्रका लागि पाँचवटा मेस सञ्चालनमा छन् । प्रतिनिधि पर्यवेक्षकले खाना खाने थाल पनि घरबाटै बोकेर ल्याएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.