निर्वाचनमा जान प्रधानमन्त्रीको आग्रह : मधेशी मोर्चाले गर्‍यो अस्वीकार

निर्वाचनमा जान प्रधानमन्त्रीको आग्रह : मधेशी मोर्चाले गर्‍यो अस्वीकार

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संशोधनलगायतका राजनीतिक विषयमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग परामर्श गरेका छन्।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग राय मागेका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिँदै संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सँगसँगै अघि बढाउने सरकारको तयारीमा सहयोग गर्न मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले छिट्टै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने हो भने वैशाखको अन्त्य र जेठको सुरुमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने धारणा राखेका छन्। उनले फागुन १० गतेबाट सुचारु हुने संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने जानकारी दिँदै सरकारले गर्ने स्थानीय तहको मिति घोषणामा समर्थन गर्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको विकल्प नभएकाले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि जिम्मेवार भएर सहयोगी भूमिका खेल्न मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

बैठकमा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले यथास्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान कठिन हुने धारणा राखेका छन्।

मधेसी नेताले संविधान संशोधन प्रस्तावको टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचनमा जान नसकिने धारणा राखेको प्रधान्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । मोर्चाका नेताहरुले संविधानको स्वामित्व ग्रहणपछि मात्रै निर्वाचनमा जान सकिने मोर्चाको धारणा रहेको प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा सशांक कोइराला, गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, मधेशी मोर्चाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अशोक राई लगायतका नेताहरु सहभागी थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.