वन कार्यालयको जमिन व्यक्तिको नाममा

वन कार्यालयको जमिन व्यक्तिको नाममा

चन्द्रपुरः इलाका वन कार्यालय नुनथर रहेको वनक्षेत्र तथा भवन रहेको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि वन कार्यालयले उक्त जमिन खारेजीका लागि चासो नदेखाएको पाइएको छ । सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले वन कार्यालय भएको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएको हो । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका ९ मा रहेको नुनथर इलाका वन कार्यालय भवनवरपरको पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको करिब दुई बिगाहा जमिन आयोगले व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको पाइएको हो ।

२०५५ सालमा सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गम्भीरा निरालाले इलाका वन कार्यालय रहेको वनक्षेत्रको जमिन ४१ जना व्यक्तिको नाम दर्ता गरिदिएका थिए । वनक्षेत्रको जमिनमा २०५० सालमा जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले नुनथर रेन्जपोस्टको भवन निर्माण गरेर कार्यालय सञ्चालन गरेको थियो ।

कार्यालय स्थापना भएको पाँच वर्षपछि आयोगले करोडौं मूल्य पर्ने राजमार्गछेउको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको हो । उक्त जमिन ४१ जनाको नाममा १० देखि १८ धुरसम्म कित्ताकाट गरी वितरण भएको पाइएको छ । उक्त जमिनका इलाका वन कार्यालय, दर्जनौं रुख र सो वनक्षेत्रबाट संकलन गरिएको काठदाउरा घाटगद्दी गर्ने गरिएको थियो ।


२०५५ सालमा सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गम्भीरा निरालाले वनक्षेत्रको जमिन ४१ जना व्यक्तिको नाम दर्ता गरिदिएका थिए ।

वनक्षेत्रको जमिन भए पनि केही वर्षदेखि आफ्नो नामको जमिन भन्दै व्यक्तिहरू लालपुर्जा लिएर आउन थालेपछि मंगलपुरका स्थानीय आश्चर्यमा परेका छन् । पौराइ मंगलपुरका स्थानीयले वनक्षेत्रको सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नामबाट खारेज गर्न माग गर्दै गतवर्ष नै जिल्ला वन कार्यालयसँग माग गरे पनि सुनवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

व्यक्तिको नाममा जमिन दर्ता रहेको जानकारीपछि एक वर्ष अघिदेखि उक्त जमिनको विषयमा पुर्जाधनी र स्थानीयबीच विवाद हुँदै आएको छ । सुकुमबासी आयोगले जग्गाधनी पुर्जा हस्तान्तरण गरेकाले आफूहरूले उक्त जमिन भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने पुर्जाधनी हुनेहरूको माग छ ।

सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग रौतहटले वन कार्यालय भएको क्षेत्रको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषयमा कुनै लिखित जानकारी नआएको जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । उक्त जमिनका विषयमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालयका डीएफओ दीर्घनारायण कोइरालाले जनाएका छन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.