हिन्दु विवाह दर्ता विधेयक पारित
इस्लामाबादः पाकिस्तानमा पहिलोपटक हिन्दु विवाह विधेयक-२०१७ संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि यसले औपचारिक रूपमा कानुनको मान्यता पाउनेछ ।
पाकिस्तानमा रहेका हिन्दुले यस विधेयकको स्वागत गरेका छन् । यसबाट अल्पसंख्यक हिन्दुले आफ्नो विवाह दर्ता गराउन पाउनेछन् । सम्बन्ध विच्छेद र पुनर्विवाहको व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । विवाहका लागि वरवधूको १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । हिन्दु महिलाले अब विवाह दर्ताको सरकारी मान्यता पाउनेछन् ।
यो विधेयक पाकिस्तानी हिन्दुका लागि पञ्जाब, बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा लागू हुनेछ । सिन्ध प्रान्तले यसअघि नै प्रान्तीय स्तरमा हिन्दु विवाह विधेयक बनाइसकेको छ । उक्त विधेयक कानुनमन्त्री जामिद हमिदले संसद्मा पेस गरेका थिए । कुनै पनि सभासद्ले यसपटक विधेयकको विरोध गरेका थिएनन् ।
कतैबाट विरोध नभएपछि ‘सिनेट फङ्सनल कमिटी अन ह्युमन राइट्स' जनवरी २ तारिखमा बहुमतका समथ यस विधेयकलाई मञ्जुरी दिएको थियो । संसद्बाहिर भने यो विधेयकको विरोध भइरहेको छ । उनीहरूले यसलाई इस्लाम धर्मको सिद्धान्त विरुद्ध भएको दाबी गरेका छन् ।
जमियत उलेमा-ए-इस्लाम-फजलका सांसद मुफ्ती अब्दुल सत्तारले यसबाट पाकिस्तानी संविधान पर्याप्त भएको दाबी गरेका थिए । विधेयकलाई मञ्जुरी दिँदै समितिका अध्यक्ष एवं मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्टका सांसद नसरिन जलिलले पाकिस्तानी हिन्दुका लागि यस्तो कानुन आवश्यक भएको चर्चा गरेका थिए । पाकिस्तानी हिन्दुलाई विवाह दर्ता गर्न नदिनु इस्लाम सिद्धान्तको विरुद्ध मात्र नभई मानवअधिकारको पनि उल्लंघन भएको उनको धारणा थियो ।
सत्तारुढ दल पाकिस्तान मुस्लिम लिग-नवाजका सांसद रमेश कुमार वंकवानीले हिन्दु विवाह कानुनका लागि तीन वर्षदेखि लगातार काम गर्दै आएका छन् । विधेयक पारित भएपछि उनले सबैलाई आभार प्रकट गर्दै हिन्दुलाई जबरजस्ती मुस्लिम बनाउने काम रोकिने बताए । सांसद वंकवानीले यसबाट हिन्दु महिलाले आफू विवाहित भएको दाबी गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि विवाहित महिलालाई पनि विवाहको प्रमाण नभएको भन्दै धर्मान्तरणका लागि आफूले विवाह गरेको दाबी गर्दै मुस्लिम बनाइन्थ्यो ।
यस कानुनबाट विवाह दर्ता गरेको दाबी गर्न निकै सहज हुनेछ । विवाह गराउने पण्डितले हस्ताक्षर गरेको प्रमाणलाई सरकारले मान्यता दिनेछ । यसलाई छिटै सम्बद्ध सरकारी कार्यालयले औपचारिक मान्यता दिनुपर्नेछ ।