हिन्दु विवाह दर्ता विधेयक पारित

हिन्दु विवाह दर्ता विधेयक पारित

इस्लामाबादः पाकिस्तानमा पहिलोपटक हिन्दु विवाह विधेयक-२०१७ संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि यसले औपचारिक रूपमा कानुनको मान्यता पाउनेछ ।

पाकिस्तानमा रहेका हिन्दुले यस विधेयकको स्वागत गरेका छन् । यसबाट अल्पसंख्यक हिन्दुले आफ्नो विवाह दर्ता गराउन पाउनेछन् । सम्बन्ध विच्छेद र पुनर्विवाहको व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । विवाहका लागि वरवधूको १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । हिन्दु महिलाले अब विवाह दर्ताको सरकारी मान्यता पाउनेछन् ।

यो विधेयक पाकिस्तानी हिन्दुका लागि पञ्जाब, बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा लागू हुनेछ । सिन्ध प्रान्तले यसअघि नै प्रान्तीय स्तरमा हिन्दु विवाह विधेयक बनाइसकेको छ । उक्त विधेयक कानुनमन्त्री जामिद हमिदले संसद्मा पेस गरेका थिए । कुनै पनि सभासद्ले यसपटक विधेयकको विरोध गरेका थिएनन् ।

कतैबाट विरोध नभएपछि ‘सिनेट फङ्सनल कमिटी अन ह्युमन राइट्स' जनवरी २ तारिखमा बहुमतका समथ यस विधेयकलाई मञ्जुरी दिएको थियो । संसद्बाहिर भने यो विधेयकको विरोध भइरहेको छ । उनीहरूले यसलाई इस्लाम धर्मको सिद्धान्त विरुद्ध भएको दाबी गरेका छन् ।

जमियत उलेमा-ए-इस्लाम-फजलका सांसद मुफ्ती अब्दुल सत्तारले यसबाट पाकिस्तानी संविधान पर्याप्त भएको दाबी गरेका थिए । विधेयकलाई मञ्जुरी दिँदै समितिका अध्यक्ष एवं मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्टका सांसद नसरिन जलिलले पाकिस्तानी हिन्दुका लागि यस्तो कानुन आवश्यक भएको चर्चा गरेका थिए । पाकिस्तानी हिन्दुलाई विवाह दर्ता गर्न नदिनु इस्लाम सिद्धान्तको विरुद्ध मात्र नभई मानवअधिकारको पनि उल्लंघन भएको उनको धारणा थियो ।

सत्तारुढ दल पाकिस्तान मुस्लिम लिग-नवाजका सांसद रमेश कुमार वंकवानीले हिन्दु विवाह कानुनका लागि तीन वर्षदेखि लगातार काम गर्दै आएका छन् । विधेयक पारित भएपछि उनले सबैलाई आभार प्रकट गर्दै हिन्दुलाई जबरजस्ती मुस्लिम बनाउने काम रोकिने बताए । सांसद वंकवानीले यसबाट हिन्दु महिलाले आफू विवाहित भएको दाबी गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि विवाहित महिलालाई पनि विवाहको प्रमाण नभएको भन्दै धर्मान्तरणका लागि आफूले विवाह गरेको दाबी गर्दै मुस्लिम बनाइन्थ्यो ।

यस कानुनबाट विवाह दर्ता गरेको दाबी गर्न निकै सहज हुनेछ । विवाह गराउने पण्डितले हस्ताक्षर गरेको प्रमाणलाई सरकारले मान्यता दिनेछ । यसलाई छिटै सम्बद्ध सरकारी कार्यालयले औपचारिक मान्यता दिनुपर्नेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.