मधेस र राउत

विखण्डनवादी सीके राउत अहिले न्यायिक हिरासतमा छन् । उनका समर्थकहरू केही सडकमा उत्रेका छन् भने केही राष्ट्रसंघ, मानव अधिकारवादी संगठन र दूतावासहरूमा नैतिक र भौतिक समर्थन जुटाउनमा लागेका छन् । घृणा र विद्वेष अनि कृत्रिम ‘नश्लवाद’ र आन्तरिक ‘उपनिवेशवाद’ को नाराका साथ विखण्डनको अभियानमा लागेकाहरूले यता आएर प्रहरीका हातहतियार पनि लुटेका छन् रूपन्देहीमा । अर्थात् राउतले दाबी गरेजस्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलन हैन यो ।

यसैबीच उनका समर्थक तथा ‘लबिस्ट’ का रूपमा सक्रिय एकजना व्यक्तिको गैरसरकारी संस्थाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भारतका वर्तमान राजदूतसँगै गएका पूर्ववर्ती राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले राउत गिरफ्तार भएको जनकपुर क्षेत्रमा गई उत्तेजना फैलाउने र आन्तरिक राजनीतिमा दखल पुग्ने खालका अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो बैठकमा मुलुकका गृहमन्त्रीको उपस्थितिसमेत रहनु र उनले एकजना विदेशी कूटनीतिलाई ‘तपाईंको सरोकारको विषय हैन यो’ भन्न नसक्नुले सरकारको लाचारीसमेत प्रस्ट देखाउँछ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री या मन्त्रालयले यी घटनाका बारेमा केकस्ता प्रतिक्रिया देलान्, हेर्न बाँकी छ ।

कार्यक्रममा मधेसमा सक्रिय विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति थियो । दुर्भाग्य संविधान निर्माणमा सहभागितामूलक प्रक्रिया नअपनाइएको र कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी र केही हदसम्म मधेसकेन्द्रित नेताहरूले पनि क्षणिक सत्तालाई नै आफ्नो सफलता मानेकोले अहिले मधेसमा यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । संघीयताको प्रकार र कार्यान्वयन विधि या त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे जनचाहना नबुझी उग्र नारा बोकेका नेताहरूलाई नै खुसी पार्नमा विगत १० वर्ष बितेकोले सीके राउतजस्ता प्रवृत्तिहरू देखा परेका हुन् । सरकारले यसबारे राष्ट्रसंघदेखि अन्य दाता र भारत सरकारका तर्फबाट उनीहरूलाई प्रदान गरिएका प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थनप्रति आपत्ति जनाउनुका साथै मधेसका जनतासँग प्रत्यक्ष ‘डायलग’ मा जानु आवश्यक छ, स्थायी शान्ति र सन्तुलित तथा सम्मानपूर्ण शक्ति वितरणको लागि । मधेसका जनता र उनका भावनालाई मधेसकेन्द्रित दल या राउतले सम्बोधन गर्दैनन् ।

त्यस्ता ‘डायलग’ सँगै राउतका आर्थिक र भौतिक स्रोतका आपूर्तिकर्ताबारे छानबिन गरी उनलाई विखण्डन तथा घृणा अभियान फैलाएकोमा अदालतमा मुद्दा चलाउनु जरुरी छ भने मुलुकको सामाजिक सद्भाव तथा राजनीतिक मूलधारमा सबै भौगोलिक क्षेत्र र त्यहाँका वासिन्दालाई समेटी उनीहरूको समान हैसियत सुनिश्चित गरिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । २०६३ यताको राजनीतिमा विदेशीहरूको बढ्दो प्रभुत्व र उग्र नारामा आधारित राजनीतिको स्वाभाविक प्रवृत्ति अहिले झेलिरहेको छ मुलुकले । त्यसलाई जनताले संगठित रूपमा पराजित गर्नु उनीहरूको राष्ट्रिय दायित्व हो । त्योसँगै ०६३ यताको नेतृत्वलाई उसको असफलताको जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।