न्यायको क, ख

न्याय निष्पादन एउटा संवैधानिक र प्रक्रियासम्मत व्यवस्था हो । त्यो केही नियम, परम्परा र सिद्धान्त निर्देशित हुन्छ । यिनै प्रक्रिया र व्यवस्थाको सम्मान या निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले राज्यको न्याय दिने संवैधानिक जिम्मा पाएको न्यायपालिकामा न्यायालयले सामान्य अवस्थामा ‘समरी ट्रायल' गर्न पाउँदैन ।

हतारमा न्याय दिँदा ‘न्याय' मर्ने सम्भावना हुने हुनाले पर्याप्त प्रक्रिया नियमको पालना र साक्षी तथा प्रमाणहरूको अध्ययन अनि सरोकारवाला विविध पक्षका तर्क र दलील सुनिन्छ न्याय दिनुपूर्व । न्यायाधीशहरूसँग योग्यता, निष्पक्षता, चरित्र र कर्तव्यनिष्ठ हुन सक्छ, तर उनीहरू अलौकिक व्यक्ति नभएर यसै समाजका नागरिक हुन्, मानवीय कमजोरी र त्रुटि बोकेका ।

अझ अहिले अदालतमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र एनजीओ प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य संख्या रहेकाले न्यायिक आचरणमा त्यो पृष्ठभूमिको ग्रहण नपरोस् भनी सुनिश्चित गर्नु सामान्यतया सबै न्यायाधीशहरूको र विशेषगरी सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको कर्तव्य मानिन्छ ।

अहिले नेपाल प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन विषय बन्न पुगेको छ र त्यस सम्बन्धमा न्याय कस्तो होला भनी पूर्वानुमान गर्नु अदालतको काममा दखल दिनु हो भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । कार्यकारीको दायित्व र अधिकार, त्यसमा तजविजको मात्रा, मूल्यांकन पद्धति, त्यसको वस्तुनिष्ठता र पारदर्शिता अनि त्यस्ता निर्णय कानुन र पूर्वदृष्टान्तको दायरामा खरो देखिन्छन् कि देखिँदैनन्, यी विषयमा अदालतको रायले विशेष महत्वव राख्छन् ।

यी विषयमा प्रवेश नगरी न्यायपालिका या त्यसको कुनै इजलासले के र कस्तो न्याय देला, त्यसको सही पूर्वानुमान हुन थाल्यो भने न्यायपालिकाको सम्मान र विश्वसनीयता धराशायी हुन जान्छ । न्याय पाउनैपर्ने व्यक्तिले न्याय पाइ नै हाल्यो भने पनि त्यो केवल ‘संयोग' सावित हुनेछ । अदालत न्यायिक धर्म र संवैधानिक धर्मबाट परिचालित हुनुपर्छ । ‘संयोग' को न्यायबाट उसको प्रतिष्ठा सुरक्षित रहन सक्तैन ।

प्रहरी प्रमुख मुद्दामा न्याय निष्पादनको प्रारम्भिक सर्तसमेत पूरा गरिएन अर्थात् आरोपित पक्षलाई सफाइको अवसर नै नदिई ‘पेशी इजलास' तोकियो भनी यहाँ न्यायाधिवक्ताले आपत्ति जनाएपछि मात्र त्यो आदेशमा सुधार गरिएको छ । तर त्यसले वर्तमान अदालती चरित्र र योग्यतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । भोलि अदालती नियतबारे प्रश्न उठ्यो भने ? त्यो न्यायपालिकाको इतिहासको अत्यन्त दुःखद दिन सावित हुनेछ ।

यो गम्भीर त्रुटिलाई उठाएर महान्यायाधिवक्ताले अदालत र न्यायिक व्यवस्थाप्रतिको आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका छन्, तर अदालत खासगरी न्यायिक नेतृत्वले यसलाई सामान्य त्रुटि भएको रूपमा प्रस्तुत गर्नु अर्को लापरबाही सावित हुनेछ ।