निलम्बनबारे आईसीसी साधारणसभामा छलफल हुने

निलम्बनबारे आईसीसी साधारणसभामा छलफल हुने

काठमाडौः नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथि लागेको निलम्बनको सम्बन्धमा आगामी जुनमा बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) को वार्षिक साधारणसभाले छलफल गर्ने भएको छ । आईसीसीले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत नेपाली क्रिकेटको विषय वार्षिक साधारणसभामा छलफलका लागि राखिने जनाएको हो ।

तर, त्यसअघि सल्लाहकार समूहले क्यानको विधान परिमार्जन गरी बुझाई सक्नुपर्ने आईसीसीले जनाएको छ । सल्लाहकार समूहले बुझाएको क्यानको परिमार्जित विधानलाई अर्को महिना विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत केन्या र नेपालबीच कीर्तिपुरमा हुने खेलको दौरान आईसीसीको टोलीले अध्ययन गरी विधान लागू हुने मिति र त्यसअनुसार हुने क्यानको नयाँ निर्वाचनको मिति पनि तय गर्नेछ ।

आईसीसीले क्यानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने सम्बन्धमा सल्लाहकार समूह गठन गरी विधान बनाउने काम गरिरहेको छ ।

नेपाल र केन्याबीच आगामी मार्च ११ र १३ मा दुई खेल हुँदै छ । आईसीसीले जनाएअनुसार सल्लाहकार समूहले आफ्नो काम समयमै पूरा गरेको अवस्थामा आगामी जुनपछि क्यानमाथि प्रतिबन्ध हट्न सक्नेछ । क्यान गत अप्रिलदेखि आईसीसीको निलम्बनमा छ । आईसीसीले क्यानमाथि सरकारी हस्तक्षेप भएको तथा स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचन हुन नसकेको भन्दै आईसीसीले क्यानको सदस्यता निलम्बनमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही समयबाट क्यानलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोगसमेत रोकेको आईसीसीले नेपाली टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताको अवसर भने दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता आईसीसीले क्यानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने सम्बन्धमा सल्लाहकार समूह गठन गरी विधान बनाउने काम गरिरहेको छ ।

आईसीसीका हेड अफ ग्लोबल डेभलपमेन्ट विलियम ग्लेनराइटले नेपाल आई शनिबार र आइतबार सल्लाहकार समूहका सदस्यहरूसँग गरेको छलफलपछि जारी विज्ञप्तिमा नेपाली क्रिकेटलाई पुनः आईसीसीको सदस्य बनाउने बारेमा सकारात्मक छलफल भएको जनाइएको छ । ग्लेनराइट नेपालबाट फर्किसकेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.