पूरा हुँदै मेलम्ची सपना
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंको सडक पखाल्छु’ भनेर सपना बाँड्दा उनलाई धेरैले उडाए । काठमाडौं उपत्यकाका लागि पानी पुर्याउने उनको सपना भने पूरा हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । काकाकुल काठमाडौंका लागि मेलम्ची एउटा आशलाग्दो सपना थियो । त्यसैले त, मेलम्चीको पानी आउने आशाले काठमाडौंवासी आँगनमा खाल्डो खन्दा र आयोजनाकै कारण शहर प्रदूषित हुँदा पनि चुप लागेर बसेका छन् ।
बालाजुकी कमला प्रजापति धुलोका कारण बिरामी भए पनि खानेपानीको धारामा हावाको सट्टा अब मेलम्चीको पानी नै आउँछ भनेर धुलोको असरलाई जितेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘धारामै आएपछि इनारको पानी चलाउनु नपर्ला । मेलम्चीको पानी सिधै पिउन मिल्छ भन्छन् । अलिअलि धुलो त सह्नै पर्यो नि ।’ मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याएपछि अहिले काठमाडौं धुलाम्य छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले खाल्डाहरू पुरेर ‘बु्रमर’ ले सफाइ गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ । सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘सडक सफाइ नहुँदा धुलो बढेको गुनासो आयो । हामीले सडक सफा गर्न भनेका छौँ ।’ काठमाडौंमा दुई वर्षदेखि मेलम्चीको पाइप बिच्छ्याउन थालिएको हो । अहिलेसम्म सात सय ६० किलोमिटरमा पाइपको काम पूरा भएको छ ।
मेलम्चीको पानी पाइपबाट पठाएर परीक्षण नभएसम्म सडक कालोपत्रे नगरिने सडक विभागले जनाएको छ । त्यसो हुँदा अर्को हिउँद र वर्षासम्म राजधानीवासीले सास्ती बेहोर्नुपर्ने पक्का छ । मेलम्चीकै पानी काठमाडौं आए पनि शुरुकै चरणमा उपत्यकाका सबैले भने पाउने छैनन् । काठमाडौंको जनसंख्या अहिले ४० लाखको हाराहारीमा छ ।
पहिलो चरणमा मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं आउनेछ । अहिले काठमाडौंको माग ४० करोड लिटरको हाराहारीमा छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का महाप्रबन्धक महेशप्रसाद भट्टराई पहिलो चरणमा आधा उपत्यकावासीका लागि मात्र पुग्ने बताउँछन् । केयूकेएलले सुक्खायाममा दैनिक नौ करोड र वर्षायाममा १५ करोड लिटरको हाराहारीमा पानी वितरण गर्दै आएको छ ।
केयूकेएलले नै दैनिक एक करोड ६० लाख लिटरको हाराहारीमा पानी जमिनभित्रबाट निकाल्दै आएको छ ।‘हामीले अहिले दुई लाख पाँच हजार धारा वितरण गरेका छौँ,’ महाप्रबन्धक भट्टराई भन्छन्, ‘मेलम्चीले ८० देखि ८५ हजार धारालाई पानी पुग्छ । पहिलो चरणमा उपत्यकाको ३५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र वितरण हुने हो ।’ समयमै काम सम्पन्न भएको भए सन् २०१७ अर्थात् अहिलेसम्म याङ्ग्रीखोलाको १७ करोड लिटरकाठमाडौं आइसक्थ्यो । आउने वर्ष मेलम्चीको पानी काठमाडौं आयो भने सन् २०२२ मा मात्र याङ्ग्रीको पानी काठमाडौं आइपुग्नेछ ।
यसका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सन् २०१९ मा मात्र ऋण सम्झौताको तालिका बनाएको छ । याङ्ग्रीपछि लार्केखोलाको पानी आउन अर्को केही वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ । तीन वटै खोलाबाट पानी आएपछि मात्रै सन् २०३० सम्मका लागि काठमाडौंमा पानीको माग धान्ने अवस्था हुनेछ ।
मेलम्ची थालनी
अहिले पनि काठमाडौंमा राणाकालकै प्रणालीबाट पानी वितरण हुन्छ । ४० प्रतिशतको हाराहारीमा चुहावट भएपछि पञ्चायतको अन्तिम वर्षबाट पानी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको थियो । समाधानका विकल्प पनि त्यही समयबाट खोज्न थालिएको हो । सन् १९८८ मा ‘बिन्नी एन्ड पार्टनर्स यूके’ले काठमाडौंको खानेपानी समस्या हल गर्न २० वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।
सोही अध्ययनले मेलम्ची खोलाबाट पानी ल्याउन सकिने सबैभन्दा सजिलो विकल्प अगाडि सारेको हो । सन् १९९० मा स्टेन्ले एन्ड एसोसिएसन र सन् १९९२ मा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले गरेका अध्ययनले पनि उक्त आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिएका थिए । सोही अवधिमा जापानले काठमाडौंको खानेपानी समस्या हल गर्न विस्तृत खाका बनायो, जसले सन् १९९२ बाटै पानी व्यवस्थापनको जिम्मा लिने गरी काम गरेको थियो । यसका साथेै थाइल्यान्डले कोटुक खोलामा बाँध बाँधेर काठमाडौंसम्म पानी ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।
मेलम्चीमा काम गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि जापानले आफ्नो आयोजनाबाट हात झिक्यो । ०४८ सालमै अगाडि सारिएको खानेपानी संस्थानको १५ वर्षे सुधारको कार्यक्रम पनि त्यसै छाडियो । विश्व बैंकले पनि साना आयोजनाभन्दा मेलम्चीमा सरकारलाई केन्द्रित गर्दै लग्यो । अरुण तेस्रोकोे अवसानपछि काठमाडौंको खानेपानीबाट विश्व बैंक पनि पछाडि हट्यो । त्यसपछि यो आयोजनाको नेतृत्व एडीबीले गर्यो । ३७ अर्ब लागतमा सक्ने गरी ०५८ बाट थालिएको आयोजना सन् २००६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । १५ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना पूरा हुन सकेको छैन ।
मुआब्जामा स्थानीय अवरोध
आयोजना सम्पन्न हुने समयसम्म मुआब्जा विवादसमेत मिलेको थिएन । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको माग मात्र होइन, माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा परेको आयोजनासँग जे मागे पनि पाइन्छ भन्ने आमजनताको अपेक्षा थियो । आयोजनामा परामर्शदाताको काम लिएकाहरू नै गाउँमा गएर जनतालाई जे मागे पनि पाउँछौं भनेर उकास्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् आयोजना प्रमुख धनश्याम भट्टराई । भन्छन्, ‘आयोजनाको सामान्य पूर्वाधार पनि थिएन । सबै काम आयोजनापछि थाल्दा पनि बढी समय लागेको हो ।’
द्वन्द्वको समयमा माओवादीले आयोजनाका उपकरण जलाउनेसम्म काम गरेर सहमतिमा बाधा ग¥यो । आयोजना प्रवेश मार्गका रूपमा ४५ किलोमिटर नयाँ सडक र २४ किमि पुरानो सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम पहिलो चरणमा थालिएको थियो । सडक बनाउने कामसँगै आएको मुआब्जा विवाद समाधान हुन लामो समय लाग्यो । त्यसमाथि आयोजना प्रभावितले पाउने अन्य सामाजिक सुरक्षाका काम जनस्तरबाटै विवादको घेरामा आए । एक अर्बको हाराहारी खर्च भएको मुआब्जा र सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम लामो समय विवादमा रह्यो ।
कतिसम्म भने मुआब्जाको विषयमा चित्त नबुझेको बताउँदै गोकर्णस्थित सहयोगी उच्च माविले आयोजनालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर ग¥यो । सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रबाट महाँकालको थोक वितरण केन्द्रसम्म पानी ल्याउन १३ दशमलव पाँच मिटर गोलो जीआई पाइप गाड्न उक्त विद्यालयको जग्गा प्रयोग भएको थियो । अदालतले आयोजनाकै पक्षमा फैसला दिएपछि विवाद साम्य भयो ।आयोजनासँग जे मागे पनि पाइन्छ भन्ने सोचका साथ मेलम्चीका बासिन्दाले सरोकार समाज बनाएरै ‘बार्गेनिङ’ पनि गरे ।
त्यतिबेलासम्म त आयोजना क्षेत्रमा विकासका सामान्य काम पनि शुरु भएका थिएनन् । आयोजनाका पूर्वजनसम्पर्क परामर्शदाता सलिल देवकोटाले ती दिन सम्झे, ‘स्थानीयवासीले हामीसँग पैसा नै माग्थे । नदिएपछि कुटपिट गर्न पनि आए । त्यति गर्दा पनि उनीहरूको कुरा नसुनिएपछि विरोधको स्वर मत्थर भयो ।’ स्थानीय बासिन्दाका अनावश्यक माग पूरा गर्नु पनि आयोजनाको पूर्वाधार विकासका लागि अर्को चुनौती बन्यो ।
फर्किए दाता
१९ माघ ०६१ मा प्रत्यक्ष शासन थालेका राजा ज्ञानेन्द्र पनि आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्नेमा भन्दा ढिलाइ गर्नमै अर्को बाधक बने । उनले आयोजनामा भ्रष्टाचारको अभियोगमा दलका नेतालाई कारवाही गर्ने योजना बनाएर ५ फागुन ०६१ मा शाही आयोग गठन गरे । आयोगले आयोजनाका पदाधिकारीहरूलाई ५ वैशाख ०६२ मा बयान लियो ।
त्यसका आधारमा १३ वैशाखको मध्यरात पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गिरफ्तार नै गरियो । २८ सेप्टेम्बर २००१ मा छनोट भएर आयोजनाको सुरुङ प्रवेश मार्गको काम हेनिल कोनेको जेभीले लिएको थियो । उसले ३१ मार्च २००३ मा प्रवेशमार्ग बनाइसक्नुपर्ने थियो । ठेक्का लिएको पाँच सय २० दिनमा काम सक्ने सम्झौता भए पनि ८ अक्टोबर २००२ मा मात्र उसलाई ‘एड्भान्स पेमेन्ट’ दिइएको थियो ।
सडक निर्माणमा परामर्शदाताको काम गर्दै आएको नरप्लान्ट एयसले समयमा चासो नदिँदा काम प्रभावित भएको निष्कर्ष सरकारी अध्ययनले निकालेको थियो । हनिलले काम समयमै नसक्नुमा पनि माओवादीकै अवरोध कारक थियो । सम्झौताअनुसार काम पूरा नभएपछि १० मे २००४ मा उसले एकलौटी रूपमा ठेक्का तोडेको घोषणा गर्यो । हनिलले आयोजनाको लागतभन्दा ४४ प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का लिएको थियो ।
शाही आयोगले हेनिलले काम छाडेपछि आयोजनामा घाटा भएको बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायत ६ जनासँग जनही ३६ करोडको बिगो कायम गरेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आयोजनाले लामा कन्स्ट्रक्सनलाई अनियमित तरिकाले ठेक्का दिएको अभियोग पनि आयोगको थियो ।
आयोगको कदमपछि धेरैजसो काम प्रभावित भएको बताउँदै नर्वेको सहयोग नियोग ‘नोराड’ र ‘सिडा’ले आयोजनाबाट बाहिरिने घोषणा गरे । १८ चैत ०६१ मा नोराडले विज्ञप्ति निकालेरै नेपालमा प्रजातन्त्र नभएकाले सहयोग फिर्ता लिएको जनाएको थियो । नोराडपछि स्विडेन सरकारले सिडाले लगानी गरेको २५ लाख अमेरिकी डलरको सहयोग फिर्ता गर्यो ।
नोराड र सिडाले सहयोग फिर्ता लिएपछि आयोजनालाई ५३ लाख अमेरिकी डलर व्यवस्थापनको चुनौती थपियो । यसअघि नै कार्यान्वयन ढिला भएको र सरकारले अन्यत्र लगानी गर्न आग्रह गरेको कारण देखाएर विश्व बैंकले ८० लाख अमेरिकी डलर सहयोग नदिने घोषणा गर्यो । त्यससँगै बैकले आयोजनामा सहभागिताको बाटो पनि बन्द गर्यो ।
मन्त्रीको विवाद
२०६३ सालमा लोकतन्त्र आएपछि माओवादी पनि सरकारमा आयो । सत्तामा आएपछि माओवादीले फेरि अर्को बखेडा झिक्यो, ‘दाताको शर्तभन्दा जनताको स्वार्थमा आयोजनाको काम गर्नुपर्छ ।’ भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमी र अर्थमन्त्री रामशरण महतबीच काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन करारको जिम्मा लगाउने विषयमा विवाद शुरु भयो ।
मन्त्री महत दाताले भनेअनुसार काम गर्ने पक्षमा थिए भने यमी दाताको शर्तले देश बर्बाद हुनेमा अडिग भइन् । विवादकै बीच दाताले खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा बेलायती कम्पनी ‘सेभर्न ट्रेन्ट वाटर इन्टरनेसनल’लाई दिनुपर्नेमा दबाब दिन थाल्यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ९ मंसिर ०७३ मा टुंगो लागेको खानेपानी व्यवस्थापनको विषय रद्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्री यमीले मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिन् ।
त्यसपछि झन् विवाद बल्झियो । विवाद चर्केपछि ९ जेठ ०६४ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एडीबीका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरूसँग भेटेर समस्या समाधानको बाटो खोजे । मन्त्री यमीले खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अगाडि बढाउने सोच सार्वजनिक गरिन् । खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा विदेशी कम्पनीले पाउनुपर्नेमा एडीबी अडिएपछि बैंक र मन्त्रालयबीचमा शीतयुद्ध शुरु भयो । दाताले लगानी फिर्ता लैजाने धारणा सार्वजनिक गरे ।
आयोजनामा ऋण सम्झौता गर्दै एडीबीले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने शर्त राखेको थियो । बैंकले हरेक वर्ष खानेपानीको महशुल बढाउने शर्तमा मेलम्चीमा लगानी गरेको थियो । व्यवस्थापनको जिम्मा लिन चार विदेशी कम्पनीले बोलपत्र फर्म खरिद गरे पनि बेलायतको सेभर्न ट्रेन्टले मात्र दर्ता गरायो ।
प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यवस्थापन कम्पनी छान्ने विषयमा दुवै पक्षले सहमति जनाए । मन्त्री यमीले एउटा मात्रै कम्पनीले बोलपत्र दर्ता गरेकाले प्रतिस्पर्धा नभएको तर्क अगाडि सारिन् । उनी भन्छिन्, ‘नेपालको कानूनअनुसार पनि उक्त कम्पनी छनोटको प्रक्रिया ठीक थिएन । तीन कम्पनीले बोलपत्र दर्ता नगरी छनोट भएको कम्पनीलाई वैध मान्न सकिँदैन ।’
त्यतिबेलासम्म पानी व्यवस्थापनको जिम्मा खानेपानी संस्थानले गर्दै आएको थियो । धारामा पानी नआए पनि संस्थानले एक लाख ५० हजार धारा बाँडेको थियो । मेलम्चीले सुरुङ निर्माणको काम थाल्नुअघि उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने शर्त एडीबीको थियो । आयोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम थियो सुरुङ ।
ऋण सम्झौतामा भएका शर्तका कारण पनि एडीबी पछाडि हट्ने अवस्थामा थिएन ।६ वर्षका लागि उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन जिम्मा लिएबापत ८५ लाख अमेरिकी डलर लिने सेभर्न ट्रेन्टको प्रस्ताव थियो । व्यवस्थापन सम्हालेको दुई वर्षमा सेभर्नले मेलम्ची नआए पनि काठमाडौं उपत्यकाका सबै धारामा एक घण्टा पानी आउने व्यवस्था गर्ने सहमति जनाएको थियो ।
व्यवस्थापनको काम विदेशी कम्पनीलाई दिनु हुँदैन भनेर अदालतसम्म पुगेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँ वितरण प्रणाली सुधार्नका लागि नेपाली सक्षम भएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘दाताले भनेकै आधारमा हामीले गर्न सक्ने कामका लागि अर्काको मुख किन ताक्ने ? यस्तो भएपछि राष्ट्रिय ऋणको भार बढेर जान्छ ।’
सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएका लक्ष्यहरूमा आयोजना शुरु भएको दोस्रो वर्षमा ९५ प्रतिशत धारामा दैनिक एक घण्टा पानी आउनुपर्ने शर्त अगाडि सारिएको थियो । तेस्रो वर्षको शुरुमा गुणस्तरीय पानी वितरण सुनिश्चित गर्नेलगायत कुरा पनि उल्लेख थिए । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि सेप्टेम्बर २००७ अगाडि उपत्यकामा न्यूनतम १५ प्रतिशत खानेपानीको महशुल बढाउने कुरामा समेत सरकारले सहमति जनायो ।
सेप्टेम्बर २००८ सम्ममा खानेपानीको मूल्य न्यूनतम १५ प्रतिशत नबढाएमा सेभर्न ट्रेन्टले लक्ष्य हासिल गर्न बाध्य नहुने गरी सम्झौतापत्र तयार भएको थियो ।त्यसमा हस्ताक्षर गरेपछि उपत्यकामा रहेका सार्वजनिक धारालाई समेत सामुदायिकमा परिणत गर्ने एडीबीको प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । बैंकले उपत्यकामा तीन सय ५० सामुदायिक धाराको अवधारणा अगाडि सारेको छ ।
यस्ता धाराहरूमा पहिलो वर्षमा निःशुल्क खानेपानी वितरण गरिने भए पनि दोस्रो वर्षबाट महशुल लगाइनेछ । बैकको शर्त पूरा गर्न सरकारले सन् २००४ मा उपत्यकाको खानेपानी महशुल १५ प्रतिशत बढाइसकेको छ । मन्त्रालय र दाताको विवादबीच केयूकेएललाई व्यवस्थापनको काम लगाउने निर्णय भयो । यो निर्णयपछि मात्र दाताले सुरुङ निर्माणको काम अगाडि बढाएको थियो ।
‘आयोजनाको टुक्रा–टुक्रामा प्लानिङ गरिएकाले समस्या आएको हो,’ बैंक र मन्त्रालयबीच सहजीकरण गरेका खानेपानी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटा भन्छन्, ‘दाताको दबाबले पनि आयोजना ढिला भयो । एउटा काम सकेपछि अर्को काम थाल्ने समयमा उनीहरूको शर्त पूरा गर्नुपथ्र्यो । शर्त पूरा नभए विवाद निकाल्थे र आयोजनापछि धकेलिन्थ्यो ।’
झुलायो चिनियाँले
मेलम्चीको दाता राष्ट्र नर्वे र स्विडेनले आफ्नो देशको कम्पनीले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न एक अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने देखाएका थिए । शाही आयोगले गरेको हस्तक्षेपपछि यी दुवै दाताले मेलम्ची आयोजनाबाट हात झिकेपछि मात्र सुरुङ निर्माणको काम खुला प्रतिस्पर्धामा आयो । आयोजनाको मुख्य काम २६ किमि लामो सुरुङ मार्गको जिम्मा पहिलो पटक चाइना रेलवे–१५ ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन र सीआरसीसीसँग सम्झौता भयो । आयोजना शुरु भएको १५ वर्षपछि मात्र सुरुङ निर्माणको काम थालिएको थियो ।
८ फागुन ०६५ मा भएको सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेपछि २७ भदौ ०६९ मा ठेक्का तोडियो । चार अर्ब २८ करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सीआरसीसीले चार वर्षमा पाँच दशमलव ९२ किमि सुरुङ निर्माण गरेको थियो ।१७ भदौ ०७० भित्र सक्नेगरी लिएको उक्त कामका लागि कम्पनीले ५२ करोड रूपैयाँ भुक्तानी लगेको देखिन्छ । ठेक्का लिँदा उक्त कम्पनीले राखेको जमानत फिर्ता लिनका लागि चिनियाँ पक्षले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो । अदालतले उक्त रकम जफत गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ ।
हिमालयन र बैंक अफ काठमाडौंले उक्त जमानतको सोधभर्ना पाएका छैनन् । आयोजना सम्पन्न हुने समयमा चिनियाँ कम्पनीले छाडेपछि अलपत्रजस्तै भएको सुरुङ निर्माणको लागि फेरि ठेक्का खोलियो । वैशाख ०७३ मा पानी काठमाडौंमा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि त्यसको ठ्याक्कै वर्षदिनअघि महाभूकम्प जाँदासम्म आयोजनाको १७ प्रतिशत काम मात्र भएको थियो ।
सुरुङ निर्माणका लागि इटालेली कम्पनी कोअपेराटिभ मुरातोरी एन्ड केमेन्टेस्टी (सीएमसी) र भारतको दी राभेनालाई छनोट गरिएको थियो । ३१ असार ०७१ मा सरकारले सुरुङ निर्माणको नयाँ सम्झौता गर्यो । पुसबाट सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्यालथुम र अम्बाथान अडिट गरी ६ वटा विन्दुबाट सुरुङ खन्न थालियो । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा आयोजना प्रमुख घनश्याम भट्टराई भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव भई झण्डै १० महिना सुरुङ खन्ने काम अवरुद्ध भएको बताउँछन् ।
सुन्दरीजलदेखि सिन्धु खण्डको नौ दशमलव चार किमि सुरुङको काम सकिएको छ । यो काम सकिएपछि पाँच किमि मात्र सुरुङ निर्माणको काम बाँकी छ । पछिल्लो एक महिनादेखि कमजोर संरचनाका कारण काम गर्न कठिन भएको आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङ समयमा निर्माण नभए पनि आगामी वर्षामा आयोजनाले काठमाडौंमा बिच्छ्याएको पाइपमा पानी पठाउनेछ ।
यसका लागि सुन्दरीजलको पानी प्रयोग गरिनेछ ।फेब्रुअरीको पहिलो पाँच दिनमा ७६ दशमलव नौ मिटर सुरुङ खनिएको छ । यही हिसाबले काम हुने हो भने सुरुङ खन्नका लागि मात्रै तीन सय २४ दिन लाग्ने देखिन्छ । अहिले सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्याल्थुम र अम्बाथानबाट सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउने काम अझै सकिएको छैन ।
आयोजनाले अहिले पाइपलाइन बिच्छ्याउने कामलाई गति दिएको छ । खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले ५० स्थानमा पाइप बिच्छ्याउने काम गर्दै आएको छ । प्रबन्धक नन्दबहादुर खनाल भन्छन्, काठमाडौंको भित्री सडकमा छ ७० किमि पाइप बिच्छ्याउनुपर्छ । अहिलेसम्म तीन सय ३० किमि पाइप बिच्छ्याइसकिएको छ । दिनमा सरदर एक हजार दुई सय मिटरको हाराहारीमा पाइप बिच्छ्याइने निर्देशनालयले जनाएको छ । सुन्दरीजलमा प्रशोधन भएको पानी उपत्यकाका ११ वटा मुख्य ट्यांकीमा बाँडेर धारामा पुर्याइनेछ ।
११ स्थानमा पुर्याउन ६१ किमि मुख्य लाइन राख्नुपर्नेमा ३८ किमि मात्र सकिएको छ । सुन्दरीजल ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट पानी आरुबारी, महाकालचौर, बाँसबारी, पानीपोखरी, खुमलटार र बालाजुमा रहेका पोखरीमा पठाइन्छ । ती पोखरीमा ६ करोड ५० लाख लिटर पानी राख्न सकिन्छ । यीबाहेक मेलम्चीबाट आएको पानी हाल प्रयोग भइरहेका पोखरीमा पनि हालिनेछ । सुन्दरीजलमा साढे आठ करोड लिटर क्षमताको ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ निर्माणाधीन छ ।
परामर्श शुल्कै महँगो
आयोजनाको शुरुदेखि नै परामर्श शुल्क निकै महँगो भएको महालेखा परीक्षकको ४३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘आयोजनामा दुई अर्ब ९९ करोड ४४ लाख खर्चमध्ये परामर्शमा मात्रै एक अर्ब ५४ करोड सकिएको देखाएको छ । कामभन्दा परामर्श खर्चमा बढी लगानी भएको आयोजनामा आधारभूत काम मात्र सम्पन्न भएको छ ।’ अहिले पनि आयोजनाबाट जापानी परामर्शदाताले मासिक ३६ लाख रुपैयाँ लिँदै आएको छ । आयोजनाको पछिल्लोपटक लागत अनुमान गर्दा परामर्शदाताको खर्च तीन अर्ब ३८ करोड कायम गरिएको थियो ।
०७१ सालको असार मसान्तसम्म परामर्शबापत तीन अर्ब ३७ करोड २९ लाख खर्च भइसकेको छ । आयोजनामा भएको खर्चको २८ प्रतिशत परामर्शदाताले लगेको महालेखाको ५२ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।शुरुदेखि नै आयोजनाका गाडी दुरूपयोगसमेत हुँदै आएको थियो । गाडी दुरूपयोग रोक्ने २२ मंसिर ०६८ मा सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ । आयोजनाले महँगोमा किनेका ६ वटा गाडी राजनीतिक पहुँचका आधारमा दुरूपयोग भएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
