लामो समयको अन्तरालपछि अन्ततः सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ वैशाख ३१ मा हुने गरी । १५ वर्षअघि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा निर्वाचन घोषणा गरिएको भए पनि नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले त्यसबेला सशस्त्र विद्रोहमा लागेको माओवादी गुहारी निर्वाचनमा व्यवधान पु¥याउन आग्रह गरेको रहस्योद्घाटन पुष्पकमल दाहाल स्वयंले गरेका हुन् । संयोग, तिनै दाहालले अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणा गरेका छन्, एउटा बाध्यात्मक र विरोधाभासपूर्ण परिवेशमा ।
वास्तवमा ०६३ यताको राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै पनि चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य थियो, संविधानवाद र प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ विकासको लागि । तर अस्पष्ट संघीयता र त्यसप्रति प्रतिबद्धताको अभाव देखा परेको बेला स्थानीय निर्वाचनमार्फत ‘ग्रासरुट’ प्रजातन्त्र स्थापित हुँदा संघीयताप्रति जनताको उदासीनता बढ्न सक्छ भन्ने भयले र अझ अनियन्त्रित तथा अस्पष्ट परिवर्तनका सहयात्री मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई नचिढाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादी तयार भएका थिए, स्थानीय निर्वाचन नगराउन । स्वतन्त्र न्यायपालिका र आवधिक निर्वाचनबिना कुनै पनि खालको ‘प्रजातन्त्र’ अस्तित्वमा नरहने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय निर्वाचन गरिएको थियो । यता आएर एकातिर संविधान ‘कार्यान्वयन’ र अर्कोतिर ७ माघ २०७४ भित्र तीनै तहको निर्वाचन संवैधानिक बाध्यता बनेको अवस्थामा यो मिति घोषणा नगर्दा ‘संविधान २०७२’ का अंंग पतन अवश्यम्भावी बन्न गएको थियो । यो घोषणामार्फत हाललाई प्रधानमन्त्री दाहाल संविधानको त्यो अंगपतनको प्रक्रिया पूर्णरूपमा रोक्न नसके पनि टार्न सफल भएका छन् । वैशाख निर्वाचन कुनै रूपमा पर सरेमा त्यो प्रक्रिया द्रूत गतिमा सुरु हुनेछ ।
आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने कुनै पनि शक्तिले वास्तवमा ‘ग्रासरुट’ डिमोक्रेसीको असली रूप या स्थानीय निर्वाचनको विरोध गर्न मिल्दैन, गर्नु हुँदैन । मधेसी मोर्चाले विभिन्न बहानामा यो निर्वाचनको विरोध गरिरहेको छ । स्थानीय तहका नेता र आम नागरिकबीचको दूरी अत्यन्त कम हुन्छ र त्यसले संघीय संसद् तथा प्रान्तीय सभाको स्वरूप तथा त्यहाँभित्रका समावेशीताको आधार र कुनै पनि मागलाई प्रभावित गर्दैन ।
भोलि प्रान्तीय सभाको सिमाना हेरफेरका सम्भावनालाई पनि स्थानीय निर्वाचनले तात्विकरूपमा कुनै व्यवधान पु¥याउँदैन ।
स्थानीय प्रजातन्त्र र विकासबीच सहभागितामूलक सौहार्द सम्बन्ध बनाउन र त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा आम जनताको निगरानीमा ल्याउने यो निर्वाचन बहिष्कार गर्नु नेताहरूको हैकम स्थापित गर्ने प्रयास हो । ०६३ यता जनता सार्वभौम भनिए पनि राजनीति अति केन्द्रीकृत भएको अवस्था छ । दलभन्दा शक्तिशाली बनेका छन् नेताहरू । किनकि दलभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रको अवशान भएको छ । स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनले जनताको वास्तविक शक्ति र शासन स्थापित हुन्छ ‘ग्रासरुट’ लेबलमा । तर भोलि अरू कुनै बहानामा यसलाई सार्ने या त्यसमा व्यवधान पु¥याउने कोसिस नगर्लान् दलहरूले भन्न सकिन्न । किनकि उनीहरूमा प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको सर्वथा अभाव देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
