राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक चाहियो: निर्वाचन आयोग

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक चाहियो: निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, २०७३ पारित गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ।

हाल सो विधेयक व्यवस्थापिका-संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको छ। सो विधेयकमा न्यूनतम मत सीमा (थ्रेस होल्ड) कति प्रतिशत राख्ने वा नराख्ने विषयमा दलका बीचमा मतमतान्तर रहिआएको छ।

ठूला तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) थ्रेस होल्डका पक्षमा रहेका छन् भने साना दल यसका विपक्षमा रहेका छन् ।

आयोगको मङ्गलबार सम्पन्न बैठकले सो पत्रचार गर्ने निर्णय गरेका आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक दल दर्ता र व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन आवश्यक भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगको सो बैठकले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुका साथै सो मितिमा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय समेत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को फागुन ९ गते बसेको बैठकले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । करिब १९ वर्षको अन्तरालपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो।

विज्ञप्तिमा आयोगले निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने हुँदा सो प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध गराइदिन समेत आग्रह गरेको छ।

मतदाता नाम दर्ता कार्य स्थगित

निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हुँदा मतदाता नामावली नाम दर्ता कार्य स्थगित गर्ने निर्णय समेत अयोगले गरेको छ।

मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक (सच्याउने, उजुरी दिने, दोहोरो नाम हटाउने) गर्न जिल्ला सदरमुकामबाट आगामी फागुन १७ गतेदेखि २१ गतेसम्म गर्ने निर्णय समेत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रासस

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.