आइजीपीमा कागजै नहेरी ठाडो निर्णय गरिएको जिकिर

काठमाडौं: नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) पदमा जयबहादुर चन्दको बढुवा तत्कालका लागि रोक्न सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु भएको छ।

सरकारले आइजीपीमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवाका गरेको पनर्णय रोक्न माग राखेर अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र आइजीपीका प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा भिन्नाभिन्नै रिट दायर गरेका थिए।उक्त रिटमा अघिल्लो साता प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले पदबहाली रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिंदै निवेदक र सरकारलाई बुधबारका लागि छलफलमा डाकिएको थियो।

अन्तरिम आदेशको निरन्तरताबारे छलफलका लागि बुधबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलास तोकिएको थियो । बहसमा निवेदकका तर्फबाट कानुनव्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शंभु थापा, बालकृष्ण न्यौपाने, तुल्सी भट्ट, अधिवक्ता हरि फुँयाल, डा. भिमार्जुन आचार्य, ओमप्रकास अर्याल र निवेदक ढकालले बहस गरे।

बहसकाक्रममा वपरष्ठ अधिवक्ता कार्की, थापा र भट्टले सरकारबाट डिआइजीमा भएको कार्य संपादन मुल्याङकन झिकाएर निर्णय गर्न माग गरे। कुनै कागजै नहेरी टाडो निर्णय गरिएको जिकिर उनीहरुको थियो। 'जो महानिरीक्षक भए पनि प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकमा फिट नहुने व्यक्ति महानिरीक्षक हुन सक्दैन।

ज्येष्ठतामध्ये सबैभन्दा कुशल को छ भनेर हेरिनुपर्छ,' थापाले बहसमा भने, 'कार्य सम्पादन झिकाएर हेरौं, प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ (क) अनुसारको मापदण्ड जस्को देखिन्छ, उसैले जित्छ।' नियमावलीको उक्त नम्बरमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य जस्ता मापदण्ड तोकिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले यसअघि भएका आइजीपी विवादमा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश पछि २०७१ सालमा बनेको प्रहरी नियमावलीले 'वरिष्ठ' आधार थपेकोतर्फ इजलासको ध्यानाकर्षण गर्दै सरकारलाई असिमित तजविजी अधिकार नदिएको जिकिर लिए। विहीबार पनि निवेदकका कानुनव्यवसायीको बहस जारी रहेको छ। त्यसपछि सरकारी वकील र विपक्षी चन्दकातर्फबाट बहस हुनेछ।

सरकारले बुधबार नै चन्दलाई आइजीपीमा गरेको बढुवाको निर्णय इजलास समक्ष पेश गरेको छ। यसअघि गत आइतबार सर्वोच्चले चन्दलाई आइजीपी पदमा बढुवा गर्ने सम्बनधमा भएका मूल्याङ्कनसहितका फायल र बढुवासम्बन्धी निर्णयको फायल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तीन दिनभित्र झिकाउनसमेत आदेश दिएको थियो।