निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक, वैशाख १६ मनोनयन दर्ता

काठामाडौं: निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गते निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यतालिका बुधवार सार्वजनिक गरेको छ। कार्यतालिका अनुसार वैशाख १६ गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता, वैशाख १९ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरि सोही दिन चुनाव चिन्ह प्रदान गरिनेछ।

संसदमा रहेका दललाई दलगत चुनाव चिन्ह दिइनेछ भने अन्य दललाई स्वतन्त्रको हैसियतमा चुनाव चिन्ह दिने व्यवस्था हालै पारित स्थानीय तह निर्वाचन सम्वन्धी ऐनमा छ।

कार्यतालिका अनुसार वैशाख १६ गते उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, १७ गते उम्मेवार विरुद्ध उजुरी दिने,सोही दिन मनोनयन पत्र जाँच गर्ने, १८ गते उम्मेदवारको नाम प्रकाशित गर्ने र सोही दिन उम्मेदवारी फिर्ता लिने, १९ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरि चुनाव चिन्ह दिने र ३१ गते मतदान हुने उल्लेख छ।

मतदाता नामावली संकलन कार्य बन्द गरिसकेको आयोगले अव चुनावका अन्य तयारीमा जुटेको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार वैशाख ३१ गते विहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। मतदानपछि मतगणना शुरु गरिने आयोगले जनाएको छ।

आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई १९ बुंदे निर्देशन समेत जारी गरेको छ । आयोगबाट जारी भएको निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

स्थानीयतहको निर्वाचनको लागि मतदानकेन्द्र विद्यालयभवन तथा कम्पाउण्डभित्र पनि राखिएकाले सबै विद्यालयमा २०७४ साल वैशाख २५ गतेदेखि मतदान सम्पन्ननभएसम्म पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन र सबै शैक्षिक क्रियाकलापहरू स्थगन गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विद्यालय भवन तथा कम्पाउण्डवाल निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने भएमा अविलम्व काम सम्पन्न गर्न पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

निर्वाचन सम्पन्नगर्न आवश्यक पर्ने बजेट र जनशक्ति प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन, निर्वाचनकार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउन र आयोगबाट स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका निर्वाचन सामग्रीहरू तोकिएको मितिमा आयोगमा उपलब्ध गराउन पनि आयोगले निर्देशन जारी गरेको छ।

आयोगबाट भएका निर्णय र अन्तर्गतको कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीयनिकाय, शैक्षिक संस्थानहरूले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशन छ।

सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय तह, अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अद्यावधिक बिवरण एक हप्ताभित्र पठाउन,माग गरेका कर्मचारीहरू तुरून्त खटाई पठाउन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल टेलिकम तथा विकास आयोजनालगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू मर्मत र सेवाबिस्तार गर्नुपर्ने भएतत्कालै मर्मत गरी चालु हालतमा राख्न तथा निर्वाचनको कामका लागि माग गरेको समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार आयोग र अन्तर्गत सबै कार्यालय र निर्वाचन सामग्री भण्डार स्थलको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षाकर्र्मी परिचालन गर्न,निर्वाचनको सिलसिलामा आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचनअधिकृत, पर्यवेक्षक लगायत अन्य कर्मचारीको आवागमन तथा मतपत्र लगायत निर्वाचन सामग्री ढुवानीगर्दा गराउँदा सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने घर, र्र्र्फिर्नचर, कम्प्यूटर, फ्याक्स मेसिन, सवारी साधन, पेट्रोमेक्स र अन्य आवश्यक भौतिक सुविधा माग भएको अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालयबाट तुरून्तउपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

मतपत्र छपाइ लगायतका काम गर्न आयोगले जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रलाई जिम्मा दिने हुँदा सो केन्द्रको छापाखानाको मर्मत सम्भार गरी चालु अवस्थामा राख्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतको आवागमनका लागि माग गरेको बखत हवाई टिकट सुरक्षित राखिदिने र निर्वाचन सामाग्री ढुवानीका लागिआवश्यकतानुसार मोटर, हवाईजहाज र हेलिकप्टरको सुविधाउपलब्ध गराउन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै कार्यमा शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन, उम्मेदवार,दल,मतदाताहरूको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देश गरेको छ।

स्थानीय तहको प्रतिवेदन र ऐन माग

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्थानीय तहको पुनःसंरचना प्रतिवेदन अनिवार्य भएको भन्दै अविलम्व प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘स्थानीय तहको प्रतिवेदन शीघ्रातीशीघ्र आयोगमा उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनेमा आयोग विश्वस्त रहेको व्यहोरासमेत अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

आयोगले १ कात्तिकदेखि निर्वाचन घोषणा भएको मिति ९ फागुनसम्म दर्ता संकलन भएका मतदातालाई मात्र नामावलीमा समावेश गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए । यस्तै, आयोगले निर्वाचनमा राजनीतिक दलको सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई अविलम्ब पारित गरिदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

उक्त विधेयक हाल संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने तथा दलको आकारअनुसार सरकारबाट अनुदान दिने व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादका कारण राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी विधेयक समितिमा विचाराधीन छ ।