'अब गाउँ गाउँसम्म प्राविधिक शिक्षा'

'अब गाउँ गाउँसम्म प्राविधिक शिक्षा'


भक्तपुर, १२ फागुन। शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर मुलुकको आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्(सिटिइभिटी) को २९औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज सानोठिमीमा सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधानमा समेत व्यावसायिक शिक्षालाई समृद्घ राष्ट्र निर्माणको आधारका रुपमा उल्लेख गरेकाले प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

मन्त्री पौडेलले 'प्राविधिक शिक्षा गुणस्तरीय र उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, सिटिइभिटीले देशका कुनाकाप्चासम्म आफ्ना शाखा विस्तार गर्नुपर्छ,' भन्दै पुरानो शिक्षा नीतिले गुणस्तरीय शिक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन सम्भव नरहेकाले सरकारले शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपरेको बताए।

अबको शिक्षा प्रणालीको प्रमुख प्राथमिकता शिक्षाको गुणस्तर वृद्घि गर्नु र प्राविधिक शिक्षालाई गाउँ गाउँसम्म पुर्‍याउनु रहेको उनले बताए।

सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष डा कुलबहादुर बस्नेत, सदस्य सचिव रमेश बखती, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा डा सुरेशराज शर्मा, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमलगायतले प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि उपयुक्त कार्यदिशा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा परिषद्का प्रशासकीय अधिकृत शारदाप्रसाद कर्माचार्यलाई सर्वोत्कृष्ट तथा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लाका निर्माण प्रशिक्षक कृष्णवीर नेपाली, धवलागिरि प्राविधिक शिक्षालय लेते मुस्ताङका कृषि सहायक प्रशिक्षक जीवनध्वज बस्नेत, लहान प्राविधिक शिक्षालय सिरहाका निर्माण प्रशिक्षक सहायक रामसुन्दर यादव र जिरी प्राविधिक शिक्षालय जिरीका कार्यालय सहयोगी शिवबहादुर जिरेललाई उत्कृष्ट पदकसहित सम्मान गरिएको थियो।

यसैगरी सेवा निवृत्त कर्मचारीहरु परिषद्का पूर्व सदस्य सचिव डा रामहरि लामिछाने, पूर्व निर्देशक शिवशङ्कर घिमिरे, उपनिर्देशक रमा श्रेष्ठ, विनोद श्रेष्ठ, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशिक्षक बृहस्पति शर्मा कँडेल, प्रशासकीय अधिकृत सवला देवकोटा, प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रशिक्षक वकिल झालाई सम्मान पत्रसहित दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो।

त्यसै परिषद्का विभिन्न आङ्गिक संस्थामा कार्यरत रहेर सेवा निवृत्त भएका प्रशिक्षक र यसवर्ष उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीलाई समेत सो अवसरमा सम्मान गरिएको थियो।

अझै पनि युवा समितिले पूर्णता पाउन सकेन

भक्तपुरमा जिल्ला युवा समितिको कार्यालय खुलेको एक वर्ष बित्न लागे पनि राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा अझै समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

समितिको जिल्ला अध्यक्ष राष्ट्रिय युवा परिषद्बाट चार वर्षका लागि नियुक्त हुने व्यवस्था भए पनि भक्तपुरमा अझै यो पद रिक्त रहेको छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण जिल्ला अध्यक्षलगायत छजना सदस्यसमेत मनोनयन हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयले भक्तपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख पदमराज जोशीले समितिले प्राविधिक कारणले पूर्णता पाउन नसकेको बताए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख मुक्तिसिंह अधिकारीले देशका ६० जिल्लामा समितिले पूर्णता पाएको तर भक्तपुरलगायत १५ जिल्लामा पूर्णता पाउन बाँकी रहेको बताए।

दल र तिनका नेताले आ-आफ्ना पार्टी र नजिकका व्यक्तिलाई समितिमा नियुक्ति गर्न खोज्दा र राजनीतिक समन्वय नहुँदा समितिले पूर्णता पाउन नसकेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए।

प्रशासकीय प्रमुख अधिकारीले परिषद्को मुख्य नीति नेपाली युवाको सर्वाङ्गीण विकास गरी उनीहरुलाई सक्षम, आत्मनिर्भर र सकारात्मक मनोवृत्तिकासाथ राष्ट्र निर्माणमा सरिक गराउने रहेको बताए।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपसचिव देवीप्रसाद अधिकारीले आमयुवाको सहभागिता, सहकार्य र नेतृत्व विकासमार्फत आगामी १० वर्षभित्र राष्ट्रिय समृृद्घि, समानता र सामाजिक न्याय हासिल गर्दै देशलाई विकासशील राष्ट्रमा पुर्‍याउन सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने अभियानमा परिषद् लागेको छ भन्नुभयो।

युवा बेरोजगार घटाउन युवा उद्यामीलाई रु पाँच लाख निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने र त्यसबाट ५० प्रतिशत महिलासहित १० जनाको युवा समूहले उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सो अवसरमा जानकारी गराइयो।

यसका लागि युवाबाट आवेदन आह्वान गरिएको छ भने भक्तपुर क्षेत्र नं १ र २ मा यसवर्ष रु पाँच लाखका दरले दुई क्षेत्रमा कुल रु १० लाख बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.