स्थानीय चुनाव तयारीबारे भारतीय चासो

कठमाडौं: भारतले आसन्न स्थानीय तहको चुनाव तयारीबारे निर्वाचन आयोगसँग चासो राखेको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवसँग बिहीबार भेट गरी स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न आयोगको तयारीबारे जिज्ञासा राखेका हुन् ।आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार भारतीय राजदूत रेले ‘यति छोटो समय बाँकी छ । आयोगको तयारी के छ ? यहाँहरूले स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ त ? ’ भनी प्रमुख आयुक्त यादवलाई सोधेका थिए ।

प्रमुख आयुक्त यादवले सरकारले वैशाख ३१ मा स्थानीय चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेको र चुनाव सम्पन्न गर्न तयारी द्रुत गतिमा भइरहेको जानकारी गराएका थिए । भारतीय राजदूतले स्थानीय तहको चुनावमा सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताएका थिए । उनले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भारतको सहयोग रहँदै आएको स्मरण गराएका थिए ।

‘हामीले चुनावमा भारतबाट प्राविधिक सहयोग लिनुपर्छ । मतदानमा प्रयोग हुने मतपेटिका, नउड्ने मसीलगायत भारतबाटै ल्याउने हो’, सचिव मैनालीले भने, ‘यस खालको प्राविधिक सहयोगका लागि भारतीय दूतावासले सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले यिनै विषयमा भारतीय राजदूतसँग छलफल गर्‍याैं ।’

भारतले स्थानीय तहको चुनाव हुनुअघि मधेसी मोर्चाको मागअनुसार संविधान संशोधन गर्न नेपालका प्रमुख राजनीतिक दललाई दबाब दिइरहेको सम्बद्ध स्रोतले बतायो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे कुनै ‘प्रेस्क्रिप्सन’ नरहेको बताए पनि सबै पक्षको भावना समेटेर राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै मधेसी दलको भावना समेटियोस् भन्ने आशयको वक्तव्य अघिल्लो साता दिएका थिए ।

छोटो समय बाँकी छ । आयोगको तयारी के छ ? यहाँहरूले स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ त ?- रञ्जित रे, भारतीय राजदूत

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थनबिना संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक पास हुन दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन । भारतले दबाब दिए पनि संविधान संशोधन विधेयक पास हुन सहज छैन । मधेसी मोर्चाले स्थानीय चुनावमा वातावरण बनाउने रणनीतिअनुसार आन्दोलन जारी राखेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

भारतीय राजदूतले यहाँको स्थानीय चुनावमा प्राविधिकलगायत सबै खालका सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए । भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय दूतावासका अधिकारी सहभागी थिए ।

यसैबीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत रेले परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग बिदाइ भेट गरेका छन् । भेटमा मन्त्री महतले अहिलेको नेपाल—भारत सम्बन्धको अवस्थाप्रति खुसी व्यक्त गरेका थिए । भारतीय राजदूत रे आफ्नो कार्यकाल सकेर मार्च १ तारिखमा स्वदेश फर्किंदैछन् । उनी यतिबेला बिदाइ भेटमा व्यस्त छन् ।

राजदूत रेलाई यसअघि परराष्ट्रसचिव शंकर बैरागीले बिदाइ भोज दिएका थिए । उक्त अवसरमा रेले भारतले अघिल्लो वर्ष नेपालमा गरेको नाकाबन्दीतर्फ इंगित गर्दै भनेका थिए, ‘मेरो कार्यकालमा हाम्रो सम्बन्धमा उतारचढाव आए । तर अहिले हाम्रो सम्बन्धमा निकै न्यायोपन आइरहेको छ । सम्बन्ध सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ ।’

रेको कार्यकाल यही फेब्रुअरी २८ मा सकिँदैछ । रेको स्थानमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे भारतले औपचारिक घोषणा अहिलेसम्म गरेको छैन ।

भारतीय ऋण समीक्षा बैठक

नेपाल र भारतका अधिकारीबीच राहुघाट हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना, कोसी करिडोर, सोलु करिडोर र मोदी—लेखनाथ ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार र बिहीबार भएको दुई देशका अधिकारीहरूको बैठकमा नेपालमा भारतीय ऋण सहयोगको अवस्थाबारे समीक्षा भएको भारतीय दूतावासले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र नेपालमा भारतीय लगानीका परियोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि संयुक्त अनुगमन संयन्त्र गठन गरी त्यसको हरेक चार महिनामा बैठक बस्ने सहमति दुई देशबीच भएको छ । भारत सरकारले भारतीय एक्जिम बैंकमार्फत नेपाललाई विगतमा उपलब्ध गराएको १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग (एलओसी १) र २५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग (एलओसी २) को कार्यान्वयनमा भइरहेको प्रगतिबारेमा बैठकमा समीक्षा भएको थियो ।

त्यस्तै ५५० मिलियन अमेरिकी डलरको अर्को ऋण सहयोग (एलओसी ३) कार्यान्वयनबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । एलओसी ३ अन्तर्गत भारतले महाकाली नदीमा पुल बनाउनेलगायत अन्य १५ हुलाकी सडक निर्माण पर्छन् । भारतले यी १६ परियोजनाका लागि ३४० मिलियन अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको जानकारी सरकारलाई दिएको छ ।

भारतले नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको ७५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगको ढाँचाबारे पनि बैठकमा छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाख प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले गरेको थिए भने भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अजित गुप्तेले गरेका थिए । बैठक आउँदो अगस्ट महिनामा नयाँदिल्लीमा हुनेछ ।